दिव्यांग विभाग बनला कमकुवत...

केवळ आठ अधिकारीच कार्यरत !

जनदूत टिम    03-Nov-2023
Total Views |
Maharashtra : Mumbai ; 
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांगाचा सर्वांगीण विकास करण्याकरिता स्वतंत्र दिव्यांग विभाग निर्माण करण्यात आला. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंडळ व त्यांच्या कार्यालयांचादेखील समावेश आहे. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून राज्यात एकूण २,०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र गेल्या दहा महिन्यांपासून दिव्यांग विभाग कर्मचाऱ्यांविना अपूर्णच आहे.

दिव्यांग विभाग बनला कमकुवत 
सुमारे १,४०० कोटी निधीची तरतूद असलेला हा विभाग फक्त आठच अधिकारी चालवत असल्याने अनेक योजनांना खीळ बसली आहे. सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा अधिक दिव्यांग व्यक्ती असून स्वतंत्र दिव्यांग विभाग होण्याआधी दिव्यांगांचे ' शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या ' योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवत होते. जिल्हा स्तरावरदेखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात.
 
"आम्ही एमपीएससीकडे आमच्या स्वतंत्र दिव्यांग विभागासाठी २,०६३ पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. आगामी दोन महिन्यांत पदे भरली जातील. योजना राबवताना कर्मचाऱ्यांची अडचण असली तरी सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचान्यांची मदत घेतली जाते." - बच्चू कडू, आमदार
 
"मी स्वतः लवकरात लवकर पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. दिव्यांग विभागासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आम्ही राबवणार आहोत." - अभय महाजन, सचिव, दिव्यांग विभाग
 
२,०६३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता :
 
  • दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग विभाग उभारण्यात आला. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना राबवण्यात येत आहेत.
  • राज्यभर स्वतंत्र यंत्रणाच नसल्याने या स्वतंत्र विभागाचा उद्देश कसा पूर्ण होणार, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. मंत्रिमंडळाच्या २९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातील दिव्यांग कल्याण' वेगळा करून स्वतंत्र 'दिव्यांग कल्याण विभाग' निर्माण करण्यास तसेच मंत्रालयीन स्तरावरील स्वतंत्र विभाग, आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, प्रादेशिक स्तर, जिल्हा स्तर तसेच तालुका स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची एकूण २,०६३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
  • सामान्य प्रशासन विभागाच्या १५ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे 'दिव्यांग कल्याण विभाग' निर्माण करण्यात आला.
 
या आठ अधिकाऱ्यांचा समावेश :
 
  • २  उपसचिव
  • २ कक्ष अधिकारी
  • २ लिपिक, टंकलेखक
  • २ सहाय्यक कक्ष अधिकारी