- आज प्रकल्पाच्या पर्यावरण आणि सामाजिक विचारांसाठी सार्वजनिक सल्लामसलत बैठक संपन्न
ठाणे : भारतीय रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई ते हैदराबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प उभा करण्याचा माणस आखला आहे. या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांची विचारपूस करून त्यावर सल्लामसलत व्हावी यासाठी आज 27 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवन येथे बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये एन एच एस आर सी एल चे संबंधित अधिकारी, बाधित शेतकरी, प्रतिष्ठित लोक आणि ठाणे जिल्ह्याचे नागरिक यांना सहभागी करून घेण्यात आले. यामध्ये विशेष डी सी प्रशांत सूर्यवंशी भूसंपादन विभाग एस के पाटील एन एच एस आर सिटी डीजीएम शाम चौगुले अधिकारी इत्यादी उपस्थित होते.
या बैठकीत प्रथमता मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे स्वरूप समजावून देण्यात आले. त्यामध्ये नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ला रेल्वे मंत्रालयाने सात हाई स्पीड रेल कॉरिडॉरसाठी डीपीआर तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
मुंबई हैदराबाद एचएसआर सुमारे 649 . 76 किलोमीटरचा कॉरिडोर हा उच्च प्राधान्य असलेल्या एच. एस .आर प्रकल्पांपैकी एक आहे जो मुंबई पासून सुरू होईल.
ही बुलेट ट्रेन महाराष्ट्र राज्यातील चार जिल्ह्यांत ( ,रायगड ,पुणे ,सोलापूर) कर्नाटक राज्यातील एक जिल्हा ( गुलबर्गा) तेलंगणा राज्यातील तीन जिल्हे (विकाराबाद ,रंगारेड्डी, संगारेड्डी) मधून जाणार आहे.
संरेखन प्रामुख्याने हिरव्या शेतातून जाणार आहे.
संरेखन बोगदा आणि पूलांच्या मिश्रणाने उन्नत व्हायडक्टवर चालणार आहे.
या प्रकल्पाची लांबी 649.76 किलोमीटर असणार आहे.
हा प्रकल्प उन्नत ग्रेडमध्ये आणि बोगद्याद्वारे असणार आहे.
या प्रकल्पावर १०स्थानके असणार आहेत. एकूण आठ जिल्ह्यांमधील, 30 तालुक्यामधून आणि 294 गावांमधून ही बुलेट ट्रेन जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण जागेची आवश्यकता
1194. 92 हेक्टर असणार आहे. परिचालन गती तीनशे किलोमीटर ताशी असणार आहे. कारची संख्या दहा असणार आहे. ट्रेन क्षमता 750 प्रवाशांची असणार आहे.
रस्त्याने मुंबई हैदराबाद प्रवास दरम्यान सातशे दहा किलोमीटर चा प्रवास करण्यासाठी तेरा तास लागतात.विमानाने मुंबई हैदराबाद दरम्यान प्रवास करण्यासाठी 617 किलोमीटरला दीड तास लागतात. रेल्वे मार्गे मुंबई ते हैदराबाद दरम्यान प्रवास करण्यासाठी 773 किलोमीटर असून चौदा तास लागतात व या राबवल्या जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे सहाशे पन्नास किलोमीटर चा प्रवास फक्त तीन तासांमध्ये होणार आहे.
अशा अनेक बाबी उपस्थित बाधित नागरिकांना व प्रतिष्ठित लोकांना, उपस्थित अधिकाऱ्यांनी समजून दिल्या. त्यामध्ये अनेक नागरिक व पत्रकार पर्यावरण प्रेमी यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकल्पामुळे निसर्गाचे होणारे नुकसान कसे दुरुस्त केले जाणार आहे? बाधित शेतकऱ्यांना किती मोबदला दिला जाणार आहे? किती लोकांना यामध्ये रोजगार उपलब्ध होणार आहे? या प्रकल्पामध्ये कोणाला कोणाला नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत? या प्रकल्पामुळे होणारे शेतीचे नुकसान ची भरपाई कोण देणार आहे ? लोकांची मागणी नसतानाही हा प्रोजेक्ट का उभा केला जात आहे? आणि या प्रोजेक्टचा स्थानिकांना काय उपयोग असेल?असे अनेक प्रश्न उपस्थित नागरिकांनी प्रतिष्ठित नागरिकांनी तसेच पत्रकारांनी उपस्थित केले. उपस्थितांनी मांडलेल्या या सर्व प्रश्नांवर विचार करूनच या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यात येईल असे आश्वासन माननीय संतोष पाटील साहेब (डीजीएम) यांनी दिले अशा पद्धतीने ही सल्लामसलत बैठक संपन्न झाली.