विशाळगडावरील अतिक्रमणे हटवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!

कोल्हापूर : कोल्हापूर येथील विशाळगडावर झालेले अतिक्रमण हटवण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर अभ्यास करून पुरातत्व खाते, तसेच संबंधित खात्यांनी अतिक्रमण केलेल्यांना नोटिसा द्याव्यात; गडावरील मंदिरांकडे झालेले दुर्लक्ष आणि त्यांची पडझड हे गंभीर असून या संदर्भात काय करता येईल, तेही पहावे; गडाचे पावित्र्य राखण्याच्या दृष्टीने गडावर मांस आणि मद्य यांची विक्री होणार नाही, या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न व्हावेत, असे आदेश कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी श्री. राहुल रेखावार यांनी दिले.

 

 

‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’ने विशाळगडावरील अतिक्रमणाच्या संदर्भात राज्यभरात आंदोलन करून हा मुद्दा उजेडात आणला होता. यानंतर वेळोवेळी शासनाला निवेदने देण्यात आली. या संदर्भात सोमवारी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतली असता, त्यांनी आजची बैठक नियोजित केली होती. आज (16 सप्टेंबर) दुपारी 2.30 वाजता जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांच्या उपस्थितीत वन विभागाचे अधिकारी, पुरातत्व विभागाचे पुणे येथील साहाय्यक संचालक विलास वहाणे, कोल्हापूर वस्तूसंग्रहालयाचे मिलिंद कवितकर, शाहूवाडी गटविकास अधिकारी, शाहूवाडी तहसिलदार गुरु बिरासदार आणि पन्हाळा तहसीलदार सुधीर सोनवणे यांची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी हे आदेश दिले. या बैठकीसाठी ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे प्रवक्ता श्री. सुनील घनवट, कृती समितीचे सदस्य आणि शिवसेनेचे श्री. किशोर घाटगे, कृती समितीचे सदस्य श्री. प्रमोद सावंत आणि श्री. बाबासाहेब भोपळे, हिंदु जनजागृती समितीचे कोकण, तथा गोवा आणि गुजरात राज्य समन्वयक श्री. मनोज खाडये हे प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते.

 

बैठकीत पुरातत्व खात्याने कातडी बचाव धोरण अवलंबत ‘हे अतिक्रमण आमच्याकडे येत नाही’, असे सांगत हात झटकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र पन्हाळा येथील तहसीलदार यांनी एका पत्राद्वारे ‘हे सर्व अतिक्रमण पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत येते’, याचे पुरावे सादर केले. यावर जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी ‘या सर्व अतिक्रमणाचे दायित्व पुरातत्व खात्याचे असून त्यांनी संबंधित सर्वांना 30 दिवसांची नोटीस द्यावी आणि पुढील कार्यवाही चालू करावी. या संदर्भात पुरातत्व विभागाला पोलीस अथवा अन्य जे लागेल ते साहाय्य देण्यात येईल’, असे आश्‍वासनही दिले. या वेळी कृती समितीचे प्रवक्ते श्री. सुनील घनवट यांनी या कार्याला गती येण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला बैठक घेण्यात यावी; या बैठकीला कृती समितीलाही निमंत्रित करावे; प्रशासकीय स्तरावर ज्या काही घडामोडी आहेत, त्या कृती समितीला वेळोवेळी कळवण्यात याव्यात; तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व संबधित खात्यांचे अधिकारी यांना घेऊन गडाची प्रत्यक्ष पहाणीही करावी, अशा मागण्याही या वेळी केल्या. या वेळी कृती समितीच्या वतीने शासकीय स्तरावर नोंद नसलेल्या आणि अजून वाढलेल्या अतिक्रमणांचे पुरावे जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आले. या संदर्भात पुढील बैठक 20 ऑक्टोबर या दिवशी सायंकाळी 6 वाजता ठरवण्यात आली आहे.