शहापूरचे आदिवासी विकास महामंडळ ठरतय बंडल !

शहापूर : आदिवासींच्या व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक-सामाजिक जीवनामध्ये परिवर्तन घडण्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. आदिवासींच्या आणि शेतकऱ्यांच्या शेती व्यवसायाला चालना मिळावी त्यांना प्रवाहात येण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून शासन आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी व आदिवासींसाठी अनेक योजना राबवते पण प्रत्यक्ष मात्र आदिवासी विकास महामंडळाचा शेतकऱ्यांना काहीच उपयोग होत नाही. हे वारंवार समोर आले आहे. दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आधारभूत भात खरेदी योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर राशि बोनस रुपाने पर क्विंटल सातशे रुपये या याप्रमाणे देणे बंधनकारक आहे. पण दरवर्षी ही रक्कम शेतकऱ्यांना कधीच वेळेवर मिळत नाही.

 

 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकऱ्यांना फक्त निम्मीच रक्कम देण्यात आली आहे. उर्वरित रकमेपासून शेतकरी वंचित आहेत. कोरोनाच्या पडत्या काळात अनेकांना आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. त्यातूनच पूर्णपणे हातावर पोट असणाऱ्या आणि आपत्तीच्या झळा वर्षानुवर्ष सोसणाऱ्या शेतकऱ्याला सुद्धा या भीषण परिस्थितीत आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे.अशा परिस्थितीत आदिवासी विकास महामंडळाच्या भोंगळ कारभाराचा त्रास शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. अजूनही चालू वर्षाची प्रोत्साहनपर राशी म्हणजेच बोनस आदिवासी विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांना पूर्णपणे दिली नाही तसेच शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करताना महामंडळाचे योजने अन्वये बारदान देणे असतात किंवा बारदाना ची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे असते पण गेली दोन वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांना बारदाना ची रक्कम दिली नाही. मग नक्की या रकमेचा झालं काय हा प्रश्न उद्भवतो नक्कीच यात काहीतरी गौडबंगाल आहे. तरी याची लवकरात लवकर चौकशी व्हावी व मागील वर्षी शेतकऱ्यांना बारदान खरेदीचे पैसे का दिले गेले नाहीत हे उघडकीस यावे. अशी अनेक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळ भात खरेदी केंद्र उशिराने सुरू करतात त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते अनेक धनदांडग्या व्यापाऱ्यांचा फायदा होतो.

 

मग शेतकऱ्यांसाठी एवढी सुजलाम सुफलाम योजना असून काय उपयोग फक्त आदिवासींच्या किंवा शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी हे महामंडळ आहे.असा भास होतो. पण प्रत्यक्षात मात्र ते बंडल आहे. असंच म्हणावं लागेल शहापूर आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक ए व्ही वसावे यांना यासंदर्भात विचारले असता शेतकऱ्यांचे बारदाना चे पैसे लवकरच त्यांच्या खात्यात जमा होतील अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. शेतकऱ्यांना भात खरेदी केंद्र चालू होण्यासाठी प्रतीक्षेत ठेवणे व भात खरेदी केल्यानंतर त्यांना मिळणारा मोबदला यासाठीसुद्धा विलंब लावणे हा सगळा शेतकऱ्यांची मानसिकता खच्ची करण्याचा डाव आहे जेणेकरून शेतकरी महामंडळाकडे नव्हता फुटकळ पैशात खासगी व्यापाऱ्यांकडे वळावेत असाच काहीसा यामध्ये मानस दिसून येतो शेतकऱ्यांना नेहमीच आर्थिक चणचण असते त्यात आदिवासी विकास महामंडळ कधीच वेळेवर पैसे देत नाही किंवा त्यांचे खरेदी केंद्र कधी वेळेवर चालू होत नाही यामुळे शेतकऱ्याला अनेकदा अतिशय कमी भावात पैशाची गरज असल्याने इतरत्र भात विक्री करावी लागते.आणि प्रत्यक्ष भात खरेदी केंद्रावर मात्र मोठ्या व्यापाऱ्यांची भात खरेदी केली जात असल्याचे चित्र दिसते. तरी या दरवर्षी चाललेल्या भोंगळ कारभारावर प्रशासनाने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

 

शेतकऱ्यांसाठी येणाऱ्या योजना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जातात का ? त्या वेळेत राबविल्या जातात का? त्या योजनांचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला किती फायदा होतो? किंवा त्या शेतकऱ्यांना त्या योजनेतून असणारा लाभ वेळेवर मिळतो का ? की मिळतच नाही ?असे अनेक प्रश्न उद्भवतात आणि या सगळ्यावर काय चाललंय आदिवासी विकास मंत्री मा. के सी पाडवी यांनी या सगळ्याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. प्रशासनाने लक्ष दिले तर आणि तरच आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे असं म्हणता येईल.अन्यथा आदिवासी विकास महामंडळ हे निव्वळ बंडल आहे असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.