कधी बदलणार समाजाची मानसिकता?

- श्याम ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे    01-Jun-2021
Total Views |
युनायटेड स्टेट ऑफ पॉप्युलेशन फंड (यूएनपीएफ) या लोकसंख्या विषयी अभ्यास करणाऱ्या जागतिक संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार मागील चार वर्षात भारतातल्या ४ लाख ६० हजार मुलींचा जन्माधीच गळा घोटण्यात आला आहे. त्यात गर्भलिंग परीक्षणात दोन तृतीयांश तर प्रसूती पश्चात मुलगी झाल्याचे कळल्याने एक तृतीयांश मुली नाहीशा झाल्या आहेत.
 
1200px-Emblem_of_the_Unit
 
हा अहवाल भारतासारख्या पुरोगामी देशाला खाली मान घालायला लावणारा आहे. आज २१ व्या शतकातही आपल्या समाजाची मानसिकता अठराव्या शतकातीलच आहे हे दाखवणारा हा अहवाल आहे. या अहवालाने सिद्ध झाले की आजही आपण मुलींकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत नाही. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी भागातही मुलींकडे नकारात्मक दृष्टीनेच पाहिले जाते. सध्याच्या काळात मुलींना प्रत्येक पातळीवर मानहानी स्वीकारावी लागत आहे.
 
मुलांना हार तुरे देऊन त्यांचा लाड करणारा आपला समाज मुलींचा गळा घोटायला देखील मागे पुढे पाहत नाही. मुलांना वंशाचा दिवा असे म्हणतात परंतु मुलगी ही देखील वंशाची पणती आहे हे विसरून तिला विजवले जाते. एकाच समाजाचे हे दोन भिन्न टोक विदारक चित्र दर्शवते. मुलींबद्दल आपल्या समाजात कमालीची असहिष्णुता दिसून येते. कधी मुलींना गर्भातच मारून टाकले जाते तर कधी जन्मल्यानंतर कचऱ्याच्या कुंडीत फेकून दिले जाते. एकीकडे दुर्गा, लक्ष्मी या देवींची पूजा करायची तर दुसरीकडे त्यांचेच रूप असलेल्या मुलींचा मात्र दुस्वास करायचा. ज्या देशात राष्ट्रपती, पंतप्रधान असे देशाचे सर्वोच्च पद महिलेने सांभाळले आहे त्याच देशात मुलींना जन्म घेण्याचा देखील अधिकार मिळत नाही याला काय म्हणावे? आजही भारतीय समाजात मुलगा मुलगी असा भेद केला जातो म्हणूनच लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या यासारखे प्रकार या देशात घडतात.
 
आपल्या देशात लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्येला बंदी असतानाही कधी कायद्याच्या पळवाटा शोधून तर कधी कायद्याचे रक्षक असलेल्या शासन, प्रशासनाचे हात ओले करुन लिंग परीक्षण व स्त्री भ्रूण हत्या केली जाते म्हणूनच मुलांच्या मानाने मुलींचा जन्मदर कमी होत चालला आहे. याचा दूरगामी परिणाम भविष्यातील सामाजिक व्यवस्थेवर होणार आहे. हा अहवाल सरकारच्या देखील डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. केवळ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अशी नारेबाजी करुन मुली वाचणार नाहीत तर त्यासाठी सरकारने ठोस धोरण आखायला हवे. लिंग परीक्षण, स्त्री भ्रूण हत्येविरोधी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करायला हवे. दोषींना कठोर शिक्षा करायला हवी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाजाची मानसिकता बदलायला हवी. त्यासाठी समाजाचे सातत्याने प्रबोधन व समुपदेशन करायला हवे.