राज्याला अधिकार नसेल तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू!

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे, 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठविण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विस्तृत निकालपत्र उपलब्ध झाल्यानंतर या पर्यायासह इतरही सर्व पर्यांयाचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा समाजाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

 

 

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारच्या वतीने अशोक चव्हाण, अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, खासदार अरविंद सावंत, प्रवक्ते सचिन सावंत आदींनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकारांशी संवाद साधून राज्य शासनाची बाजू मांडली. यावेळी श्री. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निकालाची अधिकृत प्रत अद्याप प्राप्त झाली नाही. ती मिळाल्यानंतर यासंदर्भात सविस्तर कार्यवाही करण्यात येईल. परंतु मराठा आरक्षणाचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आणि आरक्षण टिकविण्यासाठी काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, यावर विचारविनियम सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाची प्रत हाती आल्यानंतर यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत समाजाने संयम बाळगावा. कोणाच्या दबावाला अथवा दिशाभूल करणाऱ्यांच्या वक्तव्यांना बळी पडू नये, असे आवाहन यावेळी मंत्री महोदयांनी केले.

 

चव्हाण म्हणाले की, आजचा निकाल हा निराशाजनक असून महाराष्ट्राला न्याय मिळालेला नाही. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्याच्या विधीमंडळामध्ये एकमताने मंजूर झाला होता. मागील सरकार असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला होता. मागच्या सरकारच्या काळातच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी जे वकिल होते, तेच निष्णात वकिल आताही मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडत होते. त्याचबरोबर इतरही हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही ज्येष्ठ वकिल बाजू मांडत होते. या सर्वांना सुनावणीच्या वेळेस बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळाली होती. या शासनाच्या काळात मा. मुख्यमंत्री आणि मी अनेक बैठका घेतल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तसेच समन्वयासाठी वकिलांची टिमही कार्यरत होती. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव होता असे म्हणणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमपणे बाजू मांडण्यात आली होती.

 

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे म्हटल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, यासंदर्भात मी पूर्वीपासून लक्ष वेधत होतो. परंतु याची कोणी दखल घेतली नाही. यातून असा ही प्रश्न निर्माण होतो की, जर 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नसतील तर तत्कालीन सरकाराने केलेला मराठा आरक्षण कायदा लागू कसा केला. कारण 102 वी घटना दुरुस्ती ही 14 ऑगस्ट 2018 रोजी झाली तर मराठा आरक्षण कायदा हा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजुर झाला होता. घटनादुरुस्तीनंतर राज्य शासनाचा कायदा आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्याला मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच गायकवाड समितीचा मूळ अहवाल हा इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे त्याचे भाषांतर करण्याचा प्रश्नच नाही.

 

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने करावी. अजूनही हा लढा संपलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह आदीसंबंधीचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याला गती देण्यात येईल, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

 

अल्पसंख्यांक विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासन नक्कीच पुढील कार्यवाही करेल. मात्र, केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी. केंद्र शासनाने 102 घटना दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेमध्ये 14 ऑगस्ट 2018 ला घटना दुरुस्ती करुन 343 A हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले. मात्र यावर संसदेत सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही घटना दुरुस्ती करुन तुम्ही राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेत आहात. त्यावेळी केंद्राच्यावतीने राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील असे सांगण्यात आले होते. परंतु हाच धागा पकडून सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाचा कायदा तो घटना दुरुस्तीनंतर करण्यात आल्याचे सांगत मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला.

 

राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल, परंतु या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे आता हे सगळे निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि जो पाठपुरावा असेल तो निश्चित राज्य शासन करेल, असेही श्री. मलिक यांनी यावेळी सांगितले.