राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे केल्यास सरकारलाच फायदा

पनवेल : डिसेंबर २०१९ पासून राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाला, प्रशासन कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी तत्पर झाले, मात्र या महामारीवर नियंत्रण मिळविणे तितकेसे शक्य न झाल्यामुळे अखेर २२ मार्च २०२० पासून राज्यात कडक लॉक डाऊनचा पर्याय अवलंबला गेला.

 

 

पर्यायाने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आणि सरकारच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या. चालू वर्षी तब्बल अडीच लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार असल्यामुळे त्यांच्या आयुष्यभराची जमापुंजी देण्यासाठी तसेच नव्याने भरती प्रक्रिया करण्यासाठी राज्य सरकार तितके सक्षम राहिले आहे का ? गेली ८ वर्षे केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याच्या अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने केलेल्या पाठपुराव्यावर राज्य शासनाने सहकार्य केले तर राज्य शासनावर येणारा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होऊन याचा सरकारलाच फायदा होणार आहे.

 

कोरोना महामारी, लॉक डाऊननंतर राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, मात्र न डगमगता राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सरकारचं गाडं हाकण्याचं काम करीत आहेत. मात्र सद्यपरिस्थितीमध्ये राज्य सरकारला नव्याने भरती करण्यासाठी कमीत कमी दीड वर्षे थांबावे लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अर्थ विभाग, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागात असे मिळून अडीच लाखांच्या आसपास कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती होणार आहे, मग अशा वेळी कमी प्रमाणात आपल्याकडे असणारे मनुष्यबळ, सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची देण्यात येणारी जमापुंजी विचारात घेतल्यास राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे राज्य सरकारला २ वर्षे पुढे सरकण्यासाठी मदतीचा हात देणारे ठरणार आहे.

 

करोनाच्या संकटामुळे राज्याने आर्थिक काटकसर सुरू केली. त्यातच जूनपासून अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. परंतु या अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीप्रसंगी देणी देण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे नाहीत. आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे जर सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकारप्रमाणे ६० वर्षे केल्यास ही देणी देण्यासाठी आणखी वेळ मिळेल. अर्थ विभागाने याबाबतचा आढावा घेतला असून, जर सेवानिवृत्तीचे वय वाढविले, तर आर्थिक बचत होईल, असे अर्थ विभागाचे मत आहे. अर्थ विभागाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापुढे याबाबतचे सादरीकरण केले आहे. यावर सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ चे ६० वर्षे करण्याच्या निर्णयाबाबत अनुकूलता दाखविली असून येत्या ३१ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सभेत फेरविचार होऊन राज्य सरकारने हा फायदेमंद निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

 

केंद्र सरकारमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. देशातील २२ राज्यांमध्ये राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीचे वयही ६० वर्षे आहे. करोनाच्या संकटामुळे आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा निर्णय २० मे रोजी घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या कात्रीत सापडली आहे.