आदिवासी शेतकरी चिंतेत, ऑनलाइन कागदपत्रे दोन दिवसांत दाखल करा कृषी विभागाचा आदेश; बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत विहिरी

जव्हार : शेतीसाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे पाणी ,जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आली आहे . या योजनेमुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा आणि मदत मिळणार आहे . पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पाणी स्वतःच्या शेतात करायला मदत मिळणार आहे . या योजनेद्वारे राज्य सरकारने कृषी सिंचनाला प्राधान्य दिले आहे आणि कमी पाण्याच्या शेताला जास्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले आहे .

 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातीमधील शेतकरी यांच्यासाठी सुरू केलेली असून केवळ अनुसूचित जमातीचे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात या योजनेअंतर्गत नवीन विहीर ,जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, शेततळ्याचे नवीन प्लास्टिक अस्तरीकरण, बोअर, वीज जोडणी आकार, तुषार सिंचन, सिंचन ठिंबक सिंचन ,पंप संच आधी योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून ,नविन विहिरी निर्माण करण्यासाठी २.५० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

 

जव्हार तालुक्यातील शेतकऱ्यांची लॉटरी पद्धतीने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सन २०/२१ अंतर्गत ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने निवड ६७ लोकांची निवड झालेली असून पालघर जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी यांच्या ०८ एप्रिल च्या आदेशानुसार ज्यांची निवड झाली आहे ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे त्यांनी डीबीटी पोर्टल वर आपले कागदपत्र दाखल करण्याचे सांगण्यात आले आहे विशेष म्हणजे दोन दिवसात कागदपत्रे दाखल करण्याचे सांगितल्याने आदिवासी भागातील शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे कारण एकीकडे लॉक डाऊन असल्याने तालुक्याचे ठिकाणी येण्यास मज्जाव आहे तर गावात ऑनलाइन कागदपत्रे टाकण्याची सोय नसल्याने आता करायचं काय असा प्रश्न आदिवासी अशिक्षित शेतकऱ्यांकडे निर्माण झाला आहे.

 

जव्हार पंचायत समिती मधील कृषी अधिकाऱ्यांनी पात्र शेतकऱ्यांचा एक व्हाट्सअप ग्रुप तयार केला आहे त्यामध्ये पात्र शेतकरी ऍड केले आहेत विशेष म्हणजे काही लोकांकडे स्मार्टफोन नाहीत जर काही लोकांना तो वापरणे जमत नाही. ज्या आदिवासी समाजासाठी योजना तयार झाले आहेत त्यांच्यासाठी त्या जाचक अधिकारी मंडळींनी केल्याने मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत आहे याबाबत पालघर जिल्हा परिषद कडे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. याबाबत शेतकऱ्यांनी लॉक डाऊन असल्याचे कारण पुढे केले असता अधिकाऱ्यांनी उत्तर देताना सांगितले की संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे , तुम्हालाच नाही

तुम्ही ऑफिसला या अशाप्रकारे उत्तर दिल्याने ज्या आदिवासी समाजासाठी योजना निर्माण केल्या आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत का येत नाही हे या प्रकारे दिसून येतं.

 

प्रशासनाने नियम लावताना आदिवासी भागातील नागरिकांचे जीवनमान ही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कारण सरकारने त्यांच्यासाठी वेगळे आदिवासी विकास विभाग सुरू केले आहे. अधिकाऱ्यांनी ही त्याप्रमाणे त्यांना वागणूक दिली पाहिजे असे यावेळी बोलताना आदिवासी बांधवांनी सांगितले