सात वर्षात दोन वेळा मोदी सरकारचं शेतकऱ्यांसमोर सपशेल लोटांगण

नई दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (दि.१९) शुक्रवारी गुरु नानक जयंतीनिमित्त राष्ट्राला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भूसंपादन विधेयक मागे (Land Acquisition Bill) घेतल्यानंतर आपल्या राजकीय अजेंड्यापासून बाजुला जाण्याचे हे सरकारचे सर्वात मोठे पाऊल मानले जात आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आल्यानंतर २०१४ साली सुधारित भूसंपादन विधेयकाला मोठा विरोध झाला होता. केंद्र सरकारने हे विधेयक एका अध्यादेशाद्वारे आणले होते. भूसंपादनाच्या नव्या कायद्यामुळे योग्य मोबदला मिळेल आणि त्यात पारदर्शकता येईल, असे सरकारचे म्हणणे होते. तसेच जमिनीवरून विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसनाचा उल्लेख केला होता.

 

या अध्यादेशाला (right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act) असे नाव देण्यात आले होते. भूसंपादनाबाबत यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात कायदा करण्यात आला होता. त्यात बदल करत मोदी सरकारने २०१४ मध्ये हा कायदा आणला.

 

यामध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि पीपीपीसह सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी बहु-पीक जमीन (कलम 10A) अंतर्गत पाच उद्देशांसाठी संमतीशिवाय जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव होता. याला तीव्र विरोध झाला होता. या भूसंपादन विधेयकाबाबत केंद्राने ४ वेळा अध्यादेश जारी केला होता, पण तो कायदा संसदेत मंजूर होऊ शकला नाही. आठ महिने विरोधकांनी याविरोधात मोर्चे काढले. भूसंपादन कायद्याविरोधात काँग्रेस नेते राहुल गांधी (rahul gandhi) यांनी स्वत: आंदोलनाचा पावित्रा घेतला होता.

 

किसान खेत मजदूर रॅलीच्या माध्यमातून काँग्रेसने सरकारवर दबाव आणला होता. सरकारने १० मार्च २०१५ रोजी लोकसभेत भूसंपादन विधेयकही मंजूर करून घेतले होते, पण राज्यसभेत त्याला बहुमत नव्हते. अखेर पंतप्रधान मोदींनी ३० ऑगस्ट २०१५ रोजी मन की बात कार्यक्रमात सरकार भूसंपादन कायदा मागे घेणार असल्याची घोषणा केली होती. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती दिली होती.