केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला संबोधित करताना कृषीविषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी घरी परतण्याचे आवाहन केले. हे तीन कायदे मागे घेण्यासाठी काही शेतकरी संघटनांनी बराच काळ आंदोलन केले होते. आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे.

 

 

प्रयत्न करूनही आम्ही काही शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचे स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकर्‍यांचाच एक वर्ग त्याला विरोध करत होता, पण आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. या शेतकऱ्यांनाही सर्वांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक माध्यमांतून चर्चा सुरू राहिली. शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

“आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणला आहे. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: लहान शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, खेड्यातील गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी, पूर्ण प्रामाणिकपणे, समर्पणाने शेतकऱ्यांसाठी हा कायदा चांगल्या हेतूने आणले,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

“शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी तीन कृषी कायदे आणले. त्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी आम्ही हे केले. वर्षानुवर्षे ही मागणी होत होती. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते. यावेळीही चर्चा व विचारमंथन झाले. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले.

 

“आज गुरु नानक देवजींच्या प्रकाशाचा पवित्र सण आहे. आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी आंदोलक शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन करतो. महिनाअखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान तो संसदेद्वारे मागे घेतला जाईल,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

“आज सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. झिरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करणे. एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले.

 

दरम्यान, या निर्णयानंतर पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी यावर आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ट्विट केले की, गुरु नानक जयंतीच्या पवित्र प्रसंगी, प्रत्येक पंजाबींच्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल आणि कृषीविषयक तीन कायदे रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार. केंद्र सरकार शेतीच्या विकासासाठी एकत्र काम करत राहील, याची मला खात्री आहे, असे म्हटले आहे.