जिल्हा परिषदेचे मैल बिगारी कामगार पगारावारी महाग

जनदूत टिम    11-Oct-2021
Total Views |
ठाणे : जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांची डागडूजी करणे , रस्त्याच्या बाजूला जास्त प्रमाणात वाढलेले गवत काढणे, खर्डे भरणे या कामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मैल बिगारी कामगार नियुक्त केलेले असतात. जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रात जवळजवळ अंबरनाथ मध्ये 16 कल्याण मध्ये 22 ,शहापूर मध्ये 18, भिवंडीमध्ये 7, मुरबाडमध्ये 41 असे एकूण 94 मैल बिगारी कामगार आहेत.त्यांच्या पगारावर जिल्हा परिषद प्रशासन मासिक ४३ लाख ४२२८२ इतका खर्च करते.तरीही हे सर्व च्या सर्व कामगार कधीच जिल्हापरिषदेच्या रस्त्यांवर काम करताना दिसत नाही.
 
Road_1  H x W:
 
गाव पाड्यांना जोडणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांवर पावसाळ्यात कितीदा खर्डे पडलेले दिसतात पण हे कामगार कधीच या रस्त्यांवरचे खड्डे भरताना दिसत दिसत नाहीत. किंवा अनेक जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याच्या दुतर्फा प्रचंड गवत वाढलेले आहे. झाडी अगदी रस्त्यावर आलेली आहे. त्यामुळे डोंगराळ भागातील जिल्हा परिषदेचा रस्त्यांवर नागमोडी वळणे असल्यामुळे व प्रचंड गवत वाढल्यामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे पण तरीही हे कामगार या सगळ्याकडे बिनधास्त दुर्लक्ष करून आयता पगार घेत आहेत.
 
प्रशासनाचा सगळा पैसा व्यर्थ जात आहे त्याची प्रशासनाने लवकरात लवकर दखल घेऊन या कामगारांना वेळीच वठणीवर आणून त्यांच्याकडून काम करून घेतलं पाहिजे. आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांच्या कामाकडे मन मोकळे पणाने दुर्लक्ष करत आहे.यांच्या कामासंदर्भात जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता मा अरुण चव्हाण यांना विचारले असता या मैल बिगारी कामगारांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यांचे मनुष्यबळ कमी पडत असल्याने आम्ही शक्य होईल त्याप्रमाणे त्यांच्याकडून काम करून घेतो असं बोथट उत्तर दिले.हे कामगार कधीच आपल्या कामावर दिसत नाहीत तरी जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्याकडे बेजबाबदारपणे पाहते. तसेच या कामगारांचे वय सुद्धा झालेले आहे असही माननीय अभियंता अरुण चव्हाण यांनी उत्तर दिलं कार्यकारी अभियंता यांच्या उत्तरात किती तथ्य आहे हे यातून दिसून येते. प्रशासन यांच्या पगारावर मासिक 43 लाख 42 हजार 282 इतका खर्च करतो तो नाहक खर्च केला जात नाही का? या सगळ्या बाबींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. आणि त्या कामगारांना योग्य तो काम देऊन त्यांच्याकडून ते काम करून घेणे गरजेचे आहे तरच आणि तरच जिल्हा प्रशासनाचा दिला जाणारा पगार उपयोगी ठरेल.