अतितीव्र कुपोषणमुक्त गावाला मिळणार ५० हजारांचे बक्षीस; अंगणवाडी सेविका, किशोरवयीन मुली आणि महिलांसाठी ही घोषणा

अतितीव्र कुपोषणमुक्त गावाला ५० हजारांचे बक्षीस मिळणार असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यत आहे अशा कुटुंबातील मुलींना कन्यादान साहित्य वाटप करण्यात येईल.

 

 

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या बालविकास प्रकल्पातील ज्या गावात किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या शुन्य होईल त्या ग्रामपंचायतीला दरवर्षी अतितीव्र कुपोषित बालक मुक्त ग्रामपंचायत म्हणून घोषित करण्यात येवून त्या ग्रामपंचायतीला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. स्वत:च्या इमारती असलेल्या परंतु पिण्याच्या पाण्याची सोय, विद्युत सुविधा, शौचालय सुविधा नसलेल्या अंगणवाडी केंद्राना प्राधान्यक्रमाने या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.त्यांच्या या निर्णयामुळे कुपोषण मुक्त अभियानाला बळ मिळणार आहे. तसेच महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

 

महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात या समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे १० टक्के निधीतून विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत काही नवीन बाबी तसेच काही बाबींची दर्जान्नत्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेत वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे.

 

बालवाडी व अंगणवाडीमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका व आशा वर्कर आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत महिला कर्मचारी यांना आदर्श पुरस्कार तसेच ५ हजार ते १० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंबनियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षणासाठी तज्ञ मार्गदर्शकांना २०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येत होते. आता तज्ञ मार्गदर्शकांना १ हजार रुपयांपर्यंत मानधन तसेच प्रवास भत्ता व महागाई भत्ता देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या निर्णयाने महिला सक्षमीकरणासाठी बळ

मिळणार आहे.