५% दिव्यांग निधीबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उपेक्षित!

शासनाने दिव्यांगांसाठी स्वनिधीतील ५ टक्के निधी राखीव ठेवा आणि तो त्याच वर्षी दिव्यांगांसाठी खर्च करा असे आदेश ग्रामविकास विभागाने दोन २०१८ साली युती सरकारच्या काळात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना दिला होता.

 

 

जिल्हा परिषदने यासाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधी स्थापन करावा, दिव्यांगाचा निधी वर्षभरात खर्च झाला नाही तर शिल्लक निधी पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीने अपंग कल्याण निधीत जमा करावा, वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील रक्कम दिव्यांगांच्या थेट खात्यावर जमा करावी असे आदेश असून ही दिव्यांगांसाठी या योजनांचा राबवताना दिसत नाहीत.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वनिधीतील ५ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. हा निधी दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक व सामाजिक स्वरूपाच्या योजनांवर खर्च केला जात असताना बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्था वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर अधिक खर्च केला जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. व्यक्तिगत विकासासाठी या योजना हाती घेणे गरजेचे असले तरी हा निधी त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे.

 

प्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चूभाऊ कडू दिव्यांगांसाठी लढणारे एकमेव नेते आहेत.सध्या ते महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिक्षण राज्यमंत्री असल्यामुळे त्यांच्याकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक जोर लागू शकेल. सामूहिक लाभाच्या योजना अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरू करणे, सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांगांसाठी रॅम्प्स, रेलिंग, टॉयलेट, बाथरूम,पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस, लोकेशन बोर्ड आदी सुविधा करणे, अपंग महिला बचत गटांना सहायक अनुदान देणे, मतिमंदांच्या पालक असणाऱ्या महिलांचा यामध्ये समावेश करणे, दिव्यांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे, उद्योजकता कौशल्य विकास प्रशिक्षण आयोजित करणे, क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे, करमणूक केंद्रे, उद्याने यामध्ये विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे आदी २५ योजना आहेत पण त्या प्रत्यक्ष राबविल्या जात नाहीत. शहरी भाग तसेच ग्रामीण भागांत सर्व पालिका, नगरपरिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांचा ५% निधी वेळेवर वितरित करणे गरजेचे आहे.त्यासाठी प्रहार दिव्यांग सेल कडून राज्यव्यापी मागणी ही सुरू आहे.