मराठा आरक्षणासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीचे मुद्दे
Total Views |
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते.या बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली.
मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. यानंतर नुकतंच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. तसेच पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला.
मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी विभागाचे सचिव इत्यादी उपस्थित होते.
“काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. समाजाने हे षडयंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.”
मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग
मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे.
दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम आहे आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य ती पुढील कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे कोणीही निराश होऊ नये व कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. समाजाने हे षडयंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.