कमजोर स्तनदा माता आणि गर्भवती माता म्रुत्युला जबाबदार कोण?

भारतात स्तनदा मातांमधील शारीरिक कमजोरी आणि त्यामुळे बालकांमधिल कुपोषनाचे वाढते प्रमाण ही आकडेवारी सरकारी योजनांच्या अमलबजावणी नंतर ही वाढतच आहे. त्या सोबत गरोदर माता म्रुत्युचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी प्रसुतीच्या वेळी लाखभर महिला म्रुत्युमुखी पडतात. पण ही आकडेवारी कित्येक पटीने जास्त आहे.

 

 

ग्रामीण भागांत म्रुत्यु झालेल्या माताची नोंद कुठे ही होत नाही. गरोदर मातेला वेळेवर पोषण आहार पोहोचत नाही. तिच्यावर योग्य देखरेख ठेवली जात नाही. लोहयूक्त गोळ्या आणि पोषण आहार सगळ्या पर्यंत पोहोचतो असे नाही. आरोग्याच्या सुविधा दुर्गम भागांत नसल्याने प्रसुतीच्या वेळी वेळेवर दवाखान्यात जायला गाडीची व्यवस्था नसते. गाडी असलीच तर प्रार्थमीक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्रात वेळेवर डॉक्टर असतीलच असे नाही. उपजिल्हा रुग्णालय किंवा जिल्हा रुग्णालयात नेण्यापेक्षा अनेकदा खासगी रुग्णालयात मातेला प्रसूतीसाठी घाबरवून पाठवले जाते. पैशाअभावी किंवा वेळेवर उपचार न झाल्याने हजारो महिला रस्त्यातच दगावतात.

 

अशा म्रुत्यु झालेल्या गरोदर मातांची शासनाच्या आकडेवारीत नोंद होत नाही. या सगळ्या गर्द अंधाराची उजेडाशी ओळख करणे गरजेचे आहे . महिलांच्या विकासासाठी सरकारने एकात्मिक बालविकास योजना ICDS राबविण बालक व माता यांचे आरोग्य, शिक्षण, पोषण आहार तसेच त्यांची निगा राखण्यासाठी कार्यक्रम आखला आहे .यात किशोरावस्थेतील मुलींची सुद्धा निगा राखण्याचा कार्यक्रम आहे .मात्रूत्व सहयोग योजनेतून माताना सहा हजार रुपये दोन टप्प्यात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण यात ही मोठी अडचण म्हणजे मातेचे सासरचे आधार कार्ड करणे अनिवार्य असल्याने अनेक माता या योजनेचा पूर्ण लाभ घेण्यात असमर्थ ठरत आहेत. आधार कार्ड सेंटर वर चार पाच महिने नंबर लाउन ही नंबर लागत नाही. लग्नानंतर महिला शक्यतो दोन तीं महिन्यांच्या प्रथा परंपरा मध्ये गुंतून असतात. नंतर गर्भावस्थेत किंवा बाळ झाल्यानंतर नवजात बाळाला घेऊन आधार कार्डच्या रांगेत उभं करणे योग्य नसल्याने अनेक माता सासरचे आधार कार्ड काढत नाहीत पण या अडचणी कडे शासन अजिबात गांभीर्याने पाहत नाहीत. जो पोषण आहार मिळतो तोही आधार कार्ड नसल्याने बंद करण्याच्या सूचना अनेकदा येत असतात.

 

कीशोरावस्थेत मुलींच्या मानसिक, शारीरिक जडनघडनची जबाबदारी सरकारच्या योजनेची आहे. किशोरी शक्ती यौजनेमार्फत ही किशोरीच्या मार्गदर्शन, आहार किंवा बालविवाह रोखून त्याचे फायदे तोटे, वारंवार गरोदर राहणे या प्रकाराँवर अंकुश मिळवण्याचे काम पाहिले जाते. ही योजना ठाण्यासह तेवीस जिल्ह्यात राबवली जाते पण आजून पर्यंत या योजनेची प्रत्यक्ष अमलबजावणी ग्रामीण भागांत पाहायला मिळाली नाही. नुसते कागदी घोडे चालवून या योजना फास्ट करण्याचे काम चालू असेल तर सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. गरोदर माता म्रूत्यूला जबाबदार घटक आणि कारणे भारतात कुपोषणाची सर्वात जास्त संख्या असून ईवाई संस्थेच्या आकडेवारीनुसार जगाच्या आकडेवारिच्या ५०%संख्या फक्त भारतात आहे. यात गरोदर माता आणि स्तनदा माताँचे आरोग्य हे सर्वात मोठे कारणं आहे. आपल्या देशात ५१% महिला एनीमीक आहेत. ही आकडेवारी आपल्या महिलांच्या पोषण आहार आणि आरोग्याकडे बोट दाखवते. ऍनिमिया हे गरोदर माता म्रुत्यु चे सर्वात मोठे कारणं आहे. महिलांच्या आहारात तांदूळ, गहू वगैरे धान्य तसेच फायबर व कार्बोहायड्रेडचे प्रमाण कसे वाढेल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शरीरात लोहाच्या कमतरतेमुळे ऍनिमिया चे प्रमाण वाढत आहे.

 

ICDS योजना महिलांसाठी पूर्णपणे पोषक ठरत नाही. याकडे फक्त औपचारिक प्रक्रिया म्हणून प्रशासकीय अधिकारी पाहत असतात. बाकी सर्व जबाबदारी शुल्लक पगार घेणाऱ्या आशा वर्कर वर ढकलण्यात येत असते. ग्रामीण भागांत मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे म्हणून सरकारी धोरणं कमी पडत आहेत. एकत्र जनजागृतीत सरकार कमी पडते किंवा अधिकाऱ्यांच्या तिजोरीत ही मोहीम कागदोपत्री राबविली जात असते. गरोदर मातांचा पोषण आहार तसेच बालकाँचा पोषण आहार तोही अनियमित वगळता सरकारच्या योजना एकात्मिक बालविकास प्रकल्पामार्फत कुठेच राबविल्या जात नाही. अंगणवाडीत इस्पेक्षनच्या वेळी वेगवेगळे फोटो सेशन करणे, बालकांच्या घरून खेळणी, सायकल किंवा अन्य वस्तू आणायला सांगून फोटो काढून घेण्याची पद्धत अंगणवाड्यात का रुजू झाली आहे याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. स्तनदा मातेला किंवा गरोदर मातेला पोषण आहार बंद करण्याचा धाक दाखवून आधार कार्डच्या रांगेत दिवसभर फेऱ्या मारायला लावण्यापेक्षा त्यावर ही थोडं उपाय काढणे गरजेचे आहे.

 

पारंपारिक रीतिरिवाज महिलांना घातक ठरताहेत.... सगळीकडे आज गीत मुलगा मुलगी भेद केला जातो. दिल्लीतील केअर संस्थेच्या अहवालानुसार या भेदामुळे महिलांची शारीरिक वाढ खुंटते.. घरात काम करणाऱ्या महिलेला एका दिवसाला २१०० केलरीजची आवश्यकता असते. ग्रामीण भागांत सर्रासपणे ग्रुहीनी शेवटी जेवत असतात. कामं आवरण्याच्या प्रयत्नांत घाईगडबडीत जेवण करताना महिलांना पोषक आहार खायला मिळतं नाही. ही पारंपारिक पद्धत आज ही अस्तित्वात असल्याने शेवटी जेवनारी महिला पोषण आहारापासून वंचित राहते. गरोदर मातेला योग्य आहार आणि कामातून आराम मिळतं नसतो. शिवाय पूर्णपणे माहिती मिळतं नसल्याने चुकीच्या पद्धतीने आहार किंवा कामाची पद्धत वापरली जाते. नको असलेल्या गोळ्या सुद्धा खायला दिल्या जातात.

 

प्रसुतीच्या वेळी म्रुत्यु होण्यामागे सरकारी दवाखान्यांमधील खाजगी दवाखाण्याची टक्केवारी हा विषय खूप मोठा आहे. तसेच एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातून या पारंपारिक पद्धतीवर समुपदेषन कार्यक्रम होत नाही. या चुकीच्या पद्धती लवकरात लवकरात थांबविल्या जाणे गरजेचे आहे. भरपगारी प्रशासकीय अधिकारी किंवा संबंधित साखळी जर महिला आणि बालकांच्या आरोग्याआड खिसे भरण्याचे कामं करीत असतील तर त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सामान्य माणसाणेच पुढे येणे गरजेचे आहे. गरोदर मातेकडे दुर्लक्ष म्हणजे आई आणि बाळ असे दोन माणसांचा खून करण्यासारखं आहे. तर स्तनदा मातेकडे दुर्लक्ष म्हणजे आई आणि बाळ अशी दोन कमजोर जीव जिवंतपणे मारल्यासारखे आहे. निरोगी भारत घडवायचा असेल तर किशोरिँचा विकास, गरोदर आणि स्तनदा मातेचे आरोग्य आणि बालाचा आहार योग्य ठेवावाच लागेल. क्रमश: