1 सप्टेंबर ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्याबाबत विचार सुरु

नवी दिल्ली : शाळा नेमक्या कधी आणि कशा सुरु करायच्या? लॉकडाऊनमध्ये सरकारला सतावणारा हा सर्वात मोठा प्रश्न. पण आता याबाबत केंद्र स्तरावर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. 1 सप्टेंबर ते 14 नोव्हेंबर या काळात टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरु करण्यााचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. अनलॉक 4 च्या ज्या गाईडलाईन्स ऑगस्टअखेरीस येतील त्यात शाळांबाबतही नियमावली राज्यांना दिली जाऊ शकते.

 

साधारणपणे मार्च महिन्यापासून देशातल्या शाळा बंद आहेत. ऑगस्टमध्ये त्याला सहा महिने पूर्ण होतील. इतका सलग सहा महिने शाळा बंद ठेवल्यामुळे वेगवेगळे शैक्षणिक प्रश्नही निर्माण होत आहेत. शिवाय ऑनलाईन क्लासेसमध्येही अनेक अडथळे आहेतच. त्यामुळेच आता शाळांबाबतचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, अशी केंद्र सरकारची धारणा आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही याबाबतच्या गाईडलाईन्सवर काम करणार आहे.

दहावी ते बारावी या वयोगटातल्या शाळा आधी सुरु होऊ शकतात.

नंतर पाचवी ते दहावीचे वर्ग सुरु होऊ शकतात

शाळा दोन शिफ्टमध्ये चालवाव्यात...एक सकाळची शिफ्ट आणि दुसरी दुपारची शिफ्ट

दोन शिफ्टच्या मध्ये एक तासांचं अंतर असावं, ज्यात वर्ग सॅनिटायझ करण्यात येतील

पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक वर्ग सुरु करण्याबाबत मात्र इतक्यात केंद्राचीही अनुकूलता नाही.

अर्थात शाळा सुरु करण्याबाबत केंद्राने गाईडलाईन्स केल्या तरी अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारांवरच सोपवला जाणार आहे. त्या त्या ठिकाणी कशी स्थिती आहे त्यानुसार राज्य सरकारं हा निर्णय घेतील, असंही केंद्राने म्हटलं आहे. जुलैमध्ये केंद्राने याबाबत जेव्हा सर्व्हे केला होता, तेव्हा बहुतांश पालकांनी शाळा सुरु करण्यास विरोधच दर्शवला होता. त्यामुळे बदलत्या स्थितीत त्यावर कसा प्रतिसाद येतो हे देखील पाहावं लागेल.

शाळा सरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वित्झर्लंडचं मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सलग इतका काळ शाळा बंद असणं हे मुलांसाठी चांगलं नाही, असं म्हटलं आहे. इतका मोठा गॅप शाळेविषयी, अभ्यासाविषयी अनास्था निर्माण करु शकतो. शिवाय मुलींच्या बाबतीत बालविवाहासारखे प्रकारही ग्रामीण भागात वाढू शकतात, अशी भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

जगभरात अनेक देशांनी स्वित्झर्लंडच्या शाळा सुरु करण्याच्या पद्धतीचं अनुकरण केलं आहे.

स्वित्झर्लंडमध्ये 10 मे पासूनच शाळा सुरु झाल्या आहेत.

युरोपात ज्या इटलीत सर्वाधिक उद्रेक झाला, त्याची सीमा लागून असूनही स्वित्झर्लंडने हे करुन दाखवलं हे विशेष

त्यांनी वर्गातल्या विद्यार्थ्यांची संख्या निम्मी केली, आलटून पालटून त्यांनी शाळेत यायची सूचना केली

त्यामुळे निम्मे विद्यार्थी शाळेत, निम्मे ऑनलाईन अशी शिकवणी सुरु झाली

डेस्कचं अंतर सोशल डिस्टन्सिंगनुसार करणं, जे धोकादायक कॅटेगरीत येतात अशा कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम सांगणं,

कॅन्टीनसारख्या ठिकाणी वन वे ट्रॅफिक करणं असेही उपाय स्वित्झर्लंडने केले.

तरुण, पौगंडावस्थेतल्या मुलांची प्रतिकारशक्ती ही अधिक आहे. त्यांना सोशल डिस्टन्सिंगची आवश्यकता नाही, असं स्वित्झर्लंड सरकारचं म्हणणं असतानाही शाळांनी अधिकची खबरदारी घेतली.

केंद्र सरकारने 1 जूनपासूनच अनलॉकची घोषणा करत काही गोष्टी टप्प्याटप्याने उघडायला सुरुवात केली. पण शाळा, कॉलेजेस, मेट्रो, लोकल यांचा यात समावेश झालेला नाही. पण कोरोना पूर्ण जाईपर्यंत या गोष्टी थांबवणंही शक्य नाही. शैक्षणिक वर्ष विस्कळीत झाल्याने इतर अनेक प्रश्नही निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळेच आता याबाबत अंतिम निर्णय काय होतो आणि त्यावर राज्य सरकारांची भूमिका काय असणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.