शहपूरात 605 कुपोषित बालक ; माता आणि बालम्रुत्युला जबाबदार घटकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हावा!
Total Views |
महाराष्ट्रासह देशाचा विचार केला तर कुपोषण ही देशव्यापी समस्या आहे .शहापूर तालुका हा ठाणे जिल्ह्यातील एकमेका अनुसूचित विधानसभा क्षेत्र असलेला तालुका आहे .या आदिवासी तालुक्यांत वर्षानुवर्ष आदिवासी आमदार, सभापती, सरपंच सत्ता उपभोगत आहेत . तरीही कुपोषणात आदिवासी बालकांची संख्या सर्वात जास्त आहे .लोकप्रतिनिधी जर या समस्येवर आक्रमक नसतील तर ही समस्या आपल्याच बांधवांच्या म्रूत्यूचे कारणं ठरत राहणार आहे .
शहापूर तालुक्यात एकात्मिक बालविकास सेवायोजना प्रकल्प (आयसीडीएस)शहापूर विभागात 9 SAM तर 221 MAM असे एकूण 230 कुपोषित बालके आहेत तर डोळखांब विभागात 66 SAM व 309 MAM असे 375 बालके कुपोषित आहेत .म्हणजे तालुक्यांत एकूण 605 बालक अधीक्रुतरीत्या कुपोषित आहेत तर नोंद नसलेली मोलमजुरी साठी वणवण फिरणाऱ्या मजुरांची बालके अशी खूप मोठी संख्या फक्त शहापूर तालुक्यांत आहे .हा आकडा आपल्याला अस्वस्थ करणारा असला तरी सदैव दुर्लक्षित आहे .एकीकडे मोठमोठे प्रकल्प, आलिशान प्रोजेक्ट आणि जमिनिँच्या पैशावर आणि दलालीच्या पैशावर फिरणाऱ्या गाड्या आणि बंगले पाहता शहापूर तालुका प्रगत वाटू लागतो .मुंबई जवळ असल्याने राहणीमान ही सूधारतेय. पण दुसरीकडे ही काळी बाजू पाहिली तर या बालकाँचा आणि गरोदर मातांचा म्रुत्यु आहे की आपल्या दुर्लक्षामुळे झालेले खून आहेत याचं आत्मपरीक्षण व्हावे . सरकारने कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी अंगणवाडी भरवणे बंद केले आहे .
सर्व लहान बालक ,गरोदर आणि स्तनदा माताना टी एच आर पद्धतीने म्हणजे Take Home Ration या पद्धतीने घरपोच धान्य पुरविण्यासाठी योजना राबविली आहे .पण ही यौजाना पूर्णपणे राबविली जात नाही . टी एच आर पद्धतीत मोठा भ्रष्टाचार टी एच आर पद्धतीने शहापूर तालुक्यातील प्रत्येक अंगणवाडीत प्रत्येक बालकाला धान्य पुरविले गेले आहे किंवा नाही याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची गरज आहे .त्या सोबत यादीतील कुपोषित बालकांची नावे बरोबर आहेत किंवा नाही याची ही चौकशी होणे गरजेचे आहे . गरीब दुर्गम भागातील पालक आपल्या समस्या सांगण्यासाठी पुढाकार घेत नाही .पण फेर पडताळणीमध्ये असे दिसून येते की काही बालकांचे कुपोषणाच्या यादीत नाव आहे पण त्याच्या आई वडिलांना याबाबत काहीही कल्पना नाही .शिवाय लॉकडाऊन पासून THR योजनेतील कोणतेही धान्य बालकांना प्रत्येक महिन्याला पोहोचली नाही .
एका पालकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर अशी माहिती दिली की गेल्या चार महिन्यातून गेल्या आठवड्यात पहिल्यांदा थोडे धान्य आणि आठ अंडी बालकांना देण्यात आली .पालकांच्या खोट्या सह्या मारून लाभ घेतल्याचे कागदोपत्री रंगवले जात आहे .शिवाय आरोग्य तपासणीसाठी कोणीही डॉक्टर आले नाहीत . जर अशी अवस्था असेल तर महिला आणि बालकांना येणारे धान्य कोणाच्या घशात जाते याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे . या उपक्रमात धान्य वाटपाचे कामं शक्य तों अंगणवाडी सेवीकानीच घेतल्याचे निदर्शनात येते पण पारदर्षकतेच्या अभावामुळे शासनाचे धान्य योग्य हातात पोहोचत नाही.
नियमित पोषण आहार आणि आरोग्य तपासणी नसल्याने कुपोषित बालक किंवा महिलेचा म्रुत्यु झाल्यास सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल व्हावा .... कुपोषित बालक आणि गरोदर मातां ना नियमित पोषण आहार मिळाले नाही तर त्यांचे स्वास्थ बिघडू शकते .कोरोना महामारीत ही समस्या आणखी कठीण आहे .आरोग्य तपासणी ही नियमित नसल्याने प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे जर बालके किंवा गरोदर मातेचा म्रुत्यु झाला तर संबंधित यंत्रणा आणि प्रशासकीय जबाबदार अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे . काही भागांत गेल्या पाच महिन्यात ग्रुहभेटी झालेल्या नाहीत त्यावर लक्ष देऊन ग्रूह भेटी देऊन बालके आणि महिलांसह घरातील व्रूद्ध सदस्य आणि किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याच्या समस्या जाणून घेणे गरजेचे आहे .
या सगळ्या समस्या प्रशासकीय अधिकारी कागदी घोडे नाचवून अगदी परिपूर्ण अहवाल बनविता असतात। तसेच वरवर पाहिले तर या समस्येकडे साधी समस्या म्हणून दुर्लक्ष केले जाते .पण लवकरच आपला तालुका हजारभर कुपोषणाच्या दरीत ढकलत राहिला किंवा गरोदर मातांच्या म्रुत्यु मुळे दोन्ही जीवांना मुकत राहिला तर तालुक्याच्या विकासाची भाषा करणाऱ्या आपल्या लोकप्रतिनिधींना आणि सामान्य माणूस म्हणून आपणा सर्वाना शोभेची माणुसकी दाखवण्याचाचा काहीच अधिकार नाही .ही समस्या वैश्विक आहे .देशपातळीवर अनेक योजना राबवून ही ही समस्या आटोक्यात येत नाही .पण आपण आपल्यापासून सुरुवात केली तर नक्कीच आपण आपल्या बालकांना आणि माताना वाचवू शकतो आणि सरकार समोर ही नवा आदर्श निर्माण करू शकतो .