मराठवाडा-विदर्भातील सेना-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी वैधानिक विकास महामंडळाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी - आ. राणाजगजीतसिंह पाटील

उस्मानाबाद : प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपनार आहे हे माहीत असताना महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने याबाबत कांहीच केले नाही.उशिरा का असेना काँग्रेसच्या अशोकराव चव्हाण व डॉ.नितीन राऊत यांनी याबाबत त्यांची भूमिका ज्याप्रकारे जाहीरपणे मांडली आहे त्याप्रमाणे मराठवाडा विदर्भातील शिवसेना,राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी केली आहे.

 

 

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र अशा तीन विभागांच्या विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी १ मे १९९४ रोजी राज्य घटनेच्या कलम ३७१ (२) नुसार राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली.शासनाच्या निधीचे समतोल वाटपही यातून अपेक्षित आहे. विदर्भाचा अनुशेष आजपर्यंतही पूर्ण झाला नाही. अनुशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. या मंडळांच्या माध्यमातूनच विकासात मागासलेल्या भागांना न्याय देणे शक्य आहे. विकासाचा हा अनुशेष दूर करण्यासाठी या मंडळांना ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्यामुळेच व संपूर्ण महाराष्ट्राचा समतोल विकास राखण्याच्या दृष्टीने या मंडळांना शासनाने मुदतवाढ द्यावी म्हणून आ.पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दि. २९/०४/२०२० रोजी पत्र लिहून आग्रही मागणी केली होती.

 

राज्यात आर्थिक अनुशेष दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली होती. मात्र ३० एप्रिल रोजी तिन्ही वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपली.मुदत संपण्यापूर्वी सरकारला सदर महामंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत अनेक स्तरावरून मागणी करण्यात आलो होती.मात्र सध्या वैधानिक विकास मंडळावर असलेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात झालेली असल्याने केवळ राजकीय आकसापोटी सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही.राज्य मंत्रिमंडळात याबाबत मराठवाडा विदर्भातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आवाज उठवला मात्र शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना याचा साधा उल्लेख देखील करावा वाटला नाही हे दुर्दैवी असून त्यांच्या या कृतीचा या दोन्ही भागातील जनतेच्या वतीने आम्ही निषेध करतो असे मत आ.पाटील यांनी मांडले आहे.

 

मराठवाडा वैधानिक मंडळाचे चे अध्यक्ष डॉ.भागवत कराड यांनी राज्यसभेवर निवड झाल्याने राजीनामा दिला असला तरी उर्वरित दोन वैधानिक विकास मंडळावर असलेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात झालेली आहेत. त्यामुळेच सरकार सदर मंडळाला मुदतवाढ देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आ.पाटील यांनी केला आहे.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पातळीवर जी अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक धोरण आखून त्याच्या माध्यमातून या भागात आमूलाग्र बदल घडवणे शक्य आहे व यासाठी केंद्र सरकारकडे देखील निधी मागता येईल त्यामुळे सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत याबाबत प्रस्ताव आणून मुदतवाढ देण्यात यावी असे सांगत काँग्रेसच्या अशोकराव चव्हाण व डॉ.नितीन राऊत यांनी याबाबत त्यांची भूमिका ज्याप्रकारे जाहीरपणे मांडली आहे त्याप्रमाणे मराठवाडा विदर्भातील शिवसेना,राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत आ.राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी मागणी केली आहे.