मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली सुनावणी

मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी रोज सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शविली असून, त्यासाठी लेखी दावे-प्रतिदावे आणि त्यासाठी लागणारा वेळ ठरवून घेण्यास दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना सांगण्यात आलं आहे.

 

 

याशिवाय मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश देण्यासाठी १५ जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कोणत्याही प्रकारे निकाल देऊ शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देता येणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका असून मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्यासंबंधी बोलताना त्याची गरज वाटत नसल्याचं सांगितलं. या प्रकरणी दर दिवशी सुनावणी होईल, असं सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील महिन्यात तारखा देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

छत्रपती संभाजीराजेदेखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या सुनावणीत सहभागी झाले होते. सुनावणीनंतर ते म्हणाले की, “अंतरिम आदेशावर बुधवारी चर्चा होईल. सविस्तर चर्चा पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी वकिलांना आपले मुद्दे लेखी देण्यास सांगण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षण इतका मोठा विषय आहे की व्हर्च्यूअल माध्यमातून सर्व गोष्टी सादर करणं शक्य होणार नाही. यासाठी सप्टेंबरमधील तारीख मागण्यात आली. हा फार संवदेनशील विषय असल्याने समोरासमोर सुनवाणी होणं गरजेचं आहे असं मत आहे,”

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं.