ग्रामपंचातींकडून केंद्राच्या निधीच्या व्याजाचे पैसे मागणे म्हणजे राज्य सरकारचे दात कोरून पोट भरणे

उस्मानाबाद : राज्यातील ग्रामपंचायतींना कोरोना प्रादुर्भावाचा मुकाबला करण्यासाठी काहीच निधी न देता उलट राज्य सरकार निधी परत घेत आहे. राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींकडील केंद्र शासनाचा असलेला १३ वा वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त अखर्चित निधी तसेच १४ वा वित आयोगाच्या निधीच्या व्याजाच्या रक्कम अर्सेनिक अल्बम ३० औषध वाटप करण्याच्या नावाखाली शासन जमा करण्यास कळविले आहे.

 

 

ग्रामपंचायतींना या कोरोना प्रादुर्भाव आपत्तीच्या काळात सर्व काही करायला लावायचे आणि काही मदत न करता आहे तो निधीही काढून घ्यायचा हे खेदजनक असून वित्त आयोगाच्या निधीचे व्याजाची रक्कम मागणे म्हणजे राज्य शासनाचे दात टोकरून पोट भरणे असल्याची टीका करून भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ. सुजितसिंह ठाकूर यांनी केली.

ग्रामपंचायतींकडून १३ वा वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी व १४ वा वित्त आयोगाच्या व्याजाची रक्कम शासन जमा न करून घेता राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना कोरोना प्रादुर्भावाचा मुकाबला अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना व व्यवस्थांकरिता अधिकचा निधी देण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

आ. सुजितसिंह ठाकूर म्हणाले की, कोरोना प्रादुर्भावाचे संकट आता राज्यभर गावागावात पोहचले आहे. कोरोना बाधित रूग्णाच्या संपर्कात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलेल्या तसेच शहरांतून गावाकडे परतलेल्या लोकांची विलगीकरणाची सर्व व्यवस्था ग्रामपंचायतींकडून प्रशासन सक्तीने करून घेत आहे. गावातील स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण त्याबरोबरच विलगीकरण केंद्राची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण तेथे पिण्याचे व सांडपाणी, वीज व्यवस्था दवंडी देणे, मास्क, सॅनिटायझर पुरविणे, गाव परिसर सीलबंद करणे अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागत आहेत. मात्र राज्य शासनाने आजतागायत काहीच निधी दिलेला नाही. उलट राज्य शासनाने आदेश काढून ग्रामपंचायतींना १३ वा वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी आणि १४ वा वित्त आयोगाच्या निधीच्या व्याजाची रक्कमही शासनास जमा करण्यास कळविले आहे.

वित्त आयोगाचा निधी १०० टक्के केंद्र सरकारचा आहे. यातूनच राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींना कर्मचारी, अंगणवाडी/मिनी अंगणवाडी कार्यकर्त्या, व मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांना एक हजार रू. प्रोत्साहनपर तसेच या सर्वांचा ९० दिवसासाठी २५ लाखाचा विमा उतरविण्यास सांगितले आहे. केंद्र शासनाने कोविड-१९ विषाणुच्या विरोधात लढा देणा-या सर्व आरोग्य कर्मचा-यांचा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज’ अंतर्गत ५० लाखाचा विमा उतरविला आहे. मात्र राज्याने हे ही ग्रामपंचायतींवर सोपविले आहे. आपल्या जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र मेहनत घेऊन काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी एवढंही करू शकत नाही का, असा प्रश्न आ. ठाकूर यांनी केला.