गढूळाच पाणी .....पंचायत समिती प्रशासन ढिम्म !!!

उमेश मारुती भेरे    25-Jul-2020
Total Views |
शहापूर शहर आणि आजूबाजूच्या मोठ्या आणि सक्षम ग्रामपंचायत हद्दीत पावसाळा सुरू झाल्यापासून नळाला गढूळ पाणी पुरवठा सुरू आहे .कोरोनाची नंगी तलवार आधीच गळ्याशी असतांना गढूळ पाण्यामुळे होणारे आजार उद्भवन्याचा धोका अधिक आहे . शहापूर तालुक्यातून भातसा धरणातून मुंबईला मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा केला जातो .
 
Water_1  H x W:
 
भातसा नदीपात्रातून शहापूर आणि आजूबाजूच्या गावांनाही नळपाणीपुरवठा सुरू असतो .पावसाळ्यात लोकांना दूषित पाणी पुरवले जात असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था याबाबत काहीही नियंत्रण आणत नाहीत .गेल्या काही दिवसापूर्वी चेरपोली ग्रामपंचायतच्या हद्दीत दूषित पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असता जिल्हा परिषद सदस्य आणि जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती सदस्य संजय निमसे यांनी जिल्हा परिषद मार्फत तात्पुरती योजना मंजूर करून काही अंशी यावर तोडगा काढला होता .पण या दूषित पाण्याच्या पुरवठ्याला ग्रामपंचायत , लोकप्रतिनिधींसोबत मठ्ठ पंचायत समिती प्रशासन सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे .
 
गेल्या नोव्हेंबर महिन्यांत जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत संजय निमसे यांनी शहापूर तालुक्यातील नदी काठच्या गावांतील सांडपाण्यामुळे होणाऱ्या नदी प्रदुषणाबाबत प्रश्न विचारला होता .त्यावर कार्यवाही म्हणून समितीने डिसेंबर महिन्यांत शहापूर पंचायत समितीला पत्रव्यवहार करून काही अहवाल मागवले होते.परंतु शहापूर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून याबाबत कोणत्याही कार्यवाही झालेली निदर्शनास येत नाही .आणि याची प्रचिती आज या दूषित पाण्यातून झाल्याचे दिसून येते .
पर्यावरण विभागाच्या २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार नदी काठच्या ज्या ग्रामपंचायतची लोकसंख्या १५ हजार पेक्षा जास्त आहे अशा गावांना पर्यावरण विभागामार्फत राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत ८०% अर्थ सहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित गावांनी मार्गदर्शक तत्वानुसार सूसाध्यता अहवाल तयार करून शासनाकडे तत्वतः मान्यतेसाठी सादर करायची होते तसेच त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक होते .
 
ही प्रक्रिया केली असती तर शहापूर लागत असलेल्या चेरपोली , कळंभे -बोरशेती , गोठेघर , वासिन्द , आटगाव अशा 15 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीनी प्रस्ताव सादर करून गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षास अहवाल सादर केला असता तर दूषित सांडपाण्याची समस्या काही प्रमाणात सुटली असती . ८०% निधी पर्यावरण विभागाकडून मिळाला असता तर ग्रामपंचायतकडून राहिलेला २०% निधी खर्च करणे अवघड नव्हते .भातसा नदीत या मोठी लोकसंख्या असणाऱ्या काही ग्रामपंचायतीकडून जास्त प्रमाणात नदी पात्रात पाणी सोडण्यात येते .परिणामी ज्या ज्या गावांना नदीपात्रातून पाणीपुरवठा केला जातो त्या गावांना वर्षभर दूषित पाणी प्यावे लावते.पावसाळ्यात हेच दूषित पाणी या मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या ही माथी मारले जाते. त्यावर ही फारशी उपाययोजना झालेली दिसत नाही . मोठमोठ्या शहरात दूषित सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बसवलेले असतात .या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी समुद्र , खाडी अथवा नदीपात्रात सोडले जाते .तसे पालिका प्रशासनाचे नियोजन असते. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि नगरपंचायत , ग्रामपंचायतींच्या दुर्लक्षामुळे दूषित पाणी नदीपात्रात सोडले जाते .
 
शहापूर पंचायत समिती कडून जलव्यवस्थापन आणि स्वच्छता समिती तसेच प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्य संजय निमसे यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने पर्यावरण विभागाकडून मिळणाऱ्या ८०% निधीचा लाभ ग्रामपंचायतींना मिळाला नाही .दूषित पाण्यामुळे विषमज्वर , कावीळ , अतिसार , गॅस्ट्रो सारखे आजार नेहमीच उद्भवत असतात . कोरोनाच्या महामारीत असे कोणतेही आजार कोणालाही परवडणारे नाही .श्रीमंत लोकांच्या घरांमध्ये पाणी शुद्ध करण्यासाठी फिल्टर असतात पण गरीबाला हे दूषित पाणी तसेच प्यावे लागते.
 
दूषित सांडपाण्यापासून आपली सुटका होत नसेल तर स्थानिक पातळीवर काही उपक्रम राबवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यावर नियंत्रण मिळवले पाहिजे .ग्रामीण भागातील सर्व पाणी स्त्रोतांचे गुणवत्ता संनियंत्रण देखरेख, दुरूस्ती व सर्वेक्षणामध्ये लोकांचा सहभाग वाढविणे.ग्रामपंचायतींना या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी करणे व त्यांना सक्षम बनविणे.सोप्या पध्दतीने पाणी तपासणीच्या संचाचा वापर करून गावातल्या गावात पाण्याची तपासणी करणे.लोकांमध्ये स्वच्छ व सुरक्षित पाणीपुरवठ्याबाबत तसेच अशुद्ध पाण्यामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती वाढविणे. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील वेळोवेळी उद्भवणारे दोष वा दुरूस्त्या लोक सहभागातून करणे ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेऊन जिल्हा परिषदच्या सहाय्याने गटविकास अधिकाऱ्यांनी दूषित पाण्याची समस्यांचा मिटविणे गरजेचे आहे .
 
पाणी शुद्धीकरण आणि जलव्यवस्थापन यासाठी केंद्र , राज्य , जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर विशेष उपक्रम राबवीणारे विभाग कार्यरत असतात. वेगवेगळ्या मोहिमा राबवून त्यावर काम केले जाते. जनजाग्रुती हा त्यापैकी एक मोठा घटक आहे .पण शहापूर तालुक्यात मुख्य घटक असलेले पंचायत समिती प्रशासन ढिम्म असल्याने पर्यावरण विभागाकडून मिळणारा निधी उपयोगात येत नाही आणि अशुद्ध पाण्यापासुन जनतेला वाचवणे ही जमत नाही .या सर्व समस्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.आपले गढूळ झालेली चारित्र्य गढूळ पाण्यात ही दिसू नये यासाठी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. बाकी पंचायत समिती प्रशासनाने का अहवाल पाठवले नाही आणि १५ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ८०% पर्यावरण विभागाकडून मिळणारा निधी मिळाला नाही .तसेच अहवाल का पाठवले नाही याबाबत दूषित पाणी पिणाऱ्या जनतेने शहापूर पंचायत समितीला जाब विचारावा ...गढूळ पाणी पिण्यापेक्षा जाब विचारायची तसदी जाग्रूत नागरिकांनी नक्कीच घ्यावी . ...!!!