सर्व प्रकरणाला दिल्ली सरकार जबाबदार

नवी दिल्लीः करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावा दिल्ली सरकार जबाबदार आहे. २४ मार्चला लॉकडाऊन घोषित झाल्याने शेकडो तबलीघी कार्यकर्ते अडकून पडले होते. यामुळे आम्ही दिल्ली सरकारकडे सतत कर्फ्यू पासेसची मागणी करत होतो. पण आमच्या म्हणण्याकडे दिल्ली सरकारने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं, असा आरोप तबलीघी जमातचे प्रवक्ते शाहिद अली यांनी केला आहे. मकरझमध्ये विदेशी नागरिकही अडकून पडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या दिल्ली सरकारने पोलीस कारवाई केली, असा दावा अली यांनी केलाय.

 

 

तबलीघी जमातच्या मरकझला देशातील करोना व्हायरसचे केंद्र ठरवणं पूर्णपणे चुकीचं आहे. तबलीघी जमातचं निझामुद्दीनमध्ये आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे. विविध देशात धर्म प्रसार केल्यानंतर तबलीघी इथं येतात. विदेशातील तबलीघीही इथे येत असतात. २४ मार्चला ज्यावेळी लॉकडाऊन घोषित झाला त्यावेळी निझामुद्दीनमधील तबलीघी जमातच्या मरकझमध्ये ३,५०० जण अडकून पडले होते, असं अली म्हणाले. अली हे तबलीघी जमातचे फरार असलेले प्रमुख मोहम्मद साद यांचेही सल्लागार आहेत. साद हे अज्ञातस्थळी आहेत. आणि आपण क्वारंटाइन असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. काही जण मरकझमधून बाहेर पडले. पण रेल्वे आणि विमानसेवा बंद झाल्याने शेकडो जण अडकून पडले. यानंतर आम्ही दिल्ली सरकारला कर्फ्यू पासेस देण्याची विनंती केली. इथे शेकडो जण अडकल्याचं सांगितलं. आमच्याकडे गाड्या आणि चालकही आहेत. पण दिल्ली सरकारने आमच्या म्हणण्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं, असं अली म्हणाले.

दिल्ली सरकारकडे आम्ही मार्च २५ पासून ते ३१तारखेपर्यंत रोज विनंती करत होतो. पण ज्यावेळी मरकझमध्ये विदेशी नागरिकही अडकले असल्याचं प्रशासनाला कळलं त्यानंतर ते खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी पोलीस कारवाई सुरू केली. दिल्ली सरकारने तात्काळ आम्हाळा कर्फ्यू पासेस द्यायला हवे होते, आमच्या चाचण्या करायला हव्या होत्या किंवा क्वारंटाइन करायला हवे होते. पण यापैकी काहीही त्यांनी काहीच केलं नाही. या सर्व प्रकरणाला पूर्णपणे दिल्ली सरकार जबाबदार आहे. आम्हाला ना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पास दिले ना अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी, असं अली यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारच्या पोलिसांनी याना कार्यक्रम करायला परवानगी दिली नंतर जेव्हा त्यानी त्याचा देशात जायची विंनती केली तेव्हा त्याना पासेस दीले नाहीत तडीपार शहानी

ऊत्तर द्याव.