शहापुरात अखिलभारतीय किसानभेच्या नेत्रुत्वाखाली सिटु, जनवादी, एस. एफ. आय., डि. वाय. एफ. आय. संघटना रस्त्यावर!....

शहापूर : केंद्र सरकार च्या कामगार शेतकरी विरोधी विधेयकाच्या विरोधात देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभुमीवर शहापुरात अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेत्रुत्वाखाली सिटु कामगार संघटना, जनवादी, डि.वाय .एफ. आय, एस.एफ.आय या संघटनांचे तालुक्यातील पाच हजारांहुन अधिक शेतकरी कामगार एकजुट होऊन निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर ऊतरले होते.

 

 

यावेळी आंदेलनकर्त्यांनी केंद्रस्तरिय २० ,जिल्हास्तीरिय ०६ व स्थानिक १३ मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या यामध्ये

१) केंद्र सरकारचे शेतकरी आणि कामगार विरोधी कायदे तसेच प्रस्तावित वीज विधेयक रद्द करा.

२) वनाधिकारी कायद्याची काटेकोर अमंलबजावणी करा न सर्व दावे मंजुर करून चार हेक्टपर्यंतची वनजमीन कसणार्यांच्या नावे सातबारा करा.

३) जिल्हातील सर्व एम. आय. डी. सीत व कारखान्यातील रोजगारात स्थानिक तरूण -तरूणींना रोजगारात प्राधान्य द्या.

४) online शिक्षण पद्धति बंद करा.वस्तिग्रुहातील विद्यार्थांना निर्वाह भत्ता तत्काल सुरू करा व शाळा सुरू करून शैक्षणिक साहीत्य द्या.

५) प्रत्येक आदीवासी कुंटाबाचे सर्वेक्षण करून सर्वांना खावटी तगाई द्या.

६) तालुक्यातील सर्व धरणांचे पाणी पिण्यासाठी व शेतीसाठी मोफत द्या.

७) दहीगाव ते बेलनाला रस्त्याचे ३(२)अंतर्गत प्रस्ताव मंजुर करून काम सुरू करा....

८) कोरोनो काळातील विजबिले माफ करा व भरमसाठ विज बिले आकारणे बंद करा

९) वनप्लाँट कसणार्यांच्या नावे करा!..

१०) रखडलेले वनजमिनीचे दावे त्वरित मंजुर करा!

स्थानिक मागण्या..

१२) शहापुर मुरबाड खेपोली महामार्गातील अडचणी दुर करून सापगांव ते शहापुर रस्त्याचे काम त्वरित प्राधान्यक्रमावर सुरू करावे किंवा सदर रस्त्याची शासन स्तरावर तत्काळ दुरूस्ती करावी.

13)शहापुर व लगतच्या तालुक्यातील युवक युवतींना तालुका मर्यादीत कंपन्यात सामावुन घ्यावे!..

14)तालुक्यातील कोटी विद्या ट्रस्टची चौकशी करून बेकायदा कमी केलेल्या कर्मचारी यांना न्याय द्यावा!

15)भातसा ऊजवातीर कालवा व डाव्या कालव्याचे रखडलेले काम त्वरित मार्गी लावुन सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावावा..

16)शहापुर तालुक्यातील कामगार वर्गासाठी अद्ययावत शासकीय ई. एस. आई रूग्णालय ऊभे करावे !.

17)तालुक्यातील शेतकरी वर्गाला नुकसान भरपाई त्वरित अदा करावी..

18)तालुक्यातील कंत्राटी पद्धत बंद करून कंत्राटी कामगारांना कायम करावे.

19)तालुक्यातील कंपन्यांना पायाभुत सुविधा ऊदा. रस्ते, लाईट, 24 तास पाणीपुरवठा पुरवण्यात यावा...

20)तालुक्यातील कंपन्यातील रखडलेले पगारवाढ सोयीसुविधांचे प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी ऊपाययोजना करा!

21)लाहे हद्दीतील मे. रूब एअर बलुन लि. ,मे.इस्पी ग्लास .आठगांव या कंपनीतील कमी केलेल्या स्थानिक भुमिपुत्र कामगारांना त्वरित कामावर घेण्यात यावे !..

22)कोव्हीड 19 च्या पार्श्वभुमिवर कामगारांना ESIC व्यतिरिक्त विमा पाँलिसी लागु करा..

23)शहापुर ,मुरबाड, भिवंडी तालुक्यातील कंपन्यात कोव्हीड काळात कमी केलेल्या कामगारांना त्वरित कामावर घ्या.

24)शहापुर ऊपजिल्हा रूग्णालयातील डाँक्टर, नर्सेस,सोनोग्राफी, सिटी स्कँन, एक्सरे तंत्रज्ञ यांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी.

 

१. शेतकरीविरोधी कृषी कायदे व कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द करा. किमान वेतन दरमहा 21000/- रुपये करा.

२. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा, पेन्शन, इ.एस.आय, प्रॉव्हिडंट फंड इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करा

३. आयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना ६ महिने मासिक ७५०० रुपये अर्थसहाय्य. सर्व गरजूंना पुढील ६ महिन्यांसाठी दरडोई १० किलो मोफत अन्नधान्य.

४. रेशनव्यवस्था बळकट करून त्यात रॉकेल व साखर सहित सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करा, वस्तूंच्या बाजारातील सट्टेबाजीवर बंदी घाला. पेट्रोल, डिझेलवरील करांमध्ये कपात करा अशी पावले उचलून महागाई रोखा.

५. मनरेगाच्या अंतर्गत ६०० रुपये रोजावर २०० दिवस काम किंवा बेरोजगार भत्ता, शहरी भागासाठी रोजगार हमी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी

६. सर्वांना नोकऱ्या किवा बेरोजगार भत्ता द्या. रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा. उद्योगांसाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडा

७. जीवनावश्यक वस्तू, शेतीमाल व्यापार, वीज कायदा, कामगार कायदे, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन या कायद्यांमधील दुरुस्त्या तसेच राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान व नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्या.

८. वित्त क्षेत्रासहित सर्व सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा. रेल्वे, विमा, बंदरे व संरक्षण अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक व खाजगीकरण नको

९. सर्वांसाठी मोफत सार्वत्रिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करा. केंद्रीय योजनांवरील बजेट तरतूदीत वाढ करा. रुग्णालयासहित आरोग्य सेवा, आयसीडीएस व एमडीएमएस सहित पोषण आणि शिक्षण या मूलभूत सेवांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रस्ताव मागे घ्या.

१०. कोविड-१९चे कर्तव्य बजावणाऱ्या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी यांसहित सर्व खाजगी शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने, ५० लाखांचा विमा, जोखीम भत्ता, नुकसानभरपाई, मोफत औषधोपचार, प्राधान्याने कोविडची लस.

११. योजना कर्मचाऱ्यांचे ४५ व ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी म्हणून नियमितीकरण करा. २१०००/- रुपये किमान मासिक वेतन, १०००० रुपये मासिक पेन्शन, ईएसआय, पीएफ सहित सामाजिक सुरक्षा द्या.

१२. सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची पुनर्स्थापना करून त्यांची कडक अंमलबजावणी करा. कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक शिक्षेची कारवाई करा. कामाच्या तासात ८ वरून १२ अशी वाढ करू नका. शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने वेळेआधी निवृत्त करण्याचे क्रूर परिपत्रक मागे घ्या.

१३. सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, तमाम कष्टकरी जनतेला किमान १०,०००/- रुपये पेन्शनची हमी द्या. नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करा, ईपीएस-९५ मध्ये सुधारणा करा.

१४. बारमाही, कायमस्वरुपी कामांमध्ये कंत्राटीकरणाला मज्जाव करा आणि समान व एकसारख्या कामासाठी कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांइतके वेतन व अन्य लाभ द्या. सर्व क्षेत्रात निश्चित कालीन रोजगारावर बंदी घाला.

१५. बोनस, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व पात्रतेवरील कमाल मर्यादा काढून टाका. ग्रॅच्युईटीचे प्रमाण वाढवा.

१६. अर्ज केल्याच्या ४५ दिवसांच्या आत कामगार संघटनांची नोंदणी अनिवार्य करा. आयएलओ सनद सी ८७ व सी ९८ ला ताबडतोब मान्यता द्या.

१७. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षेची हमी द्या, सर्व कामांच्या ठिकाणी व असंघटित कामगारांसाठी स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळ विरोधी तक्रार निवारण समित्यांचे गठन करा.

१८. कामकाजी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व आरामकक्षांची सुविधा, सर्व कामकाजी महिलांना ६ महिन्यांची पगारी बाळंतपणाची रजा, महिला काम करीत असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये पाळणाघरांची सुविधा, समान किंवा सारखे काम करणाऱ्या महिला व पुरुषांना समान वेतन द्या.

१९. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना सी२+५० या सूत्रानुसार किफायतशीर भाव. जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण नको. जमीन अधिग्रहण कायदा २०१३ची प्रभावी अंमलबजावणी करा. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तातडीची कोरड्या, ओल्या दुष्काळात मदत व नुकसानभरपाई, पशुपालन साखळीला सुरक्षा व प्रोत्साहन द्या.

२०. जातीच्या आधारावर भेदभाव, सामाजिक दमन आणि दलित, अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करा. सार्वजनिक व शासकीय क्षेत्रात रिक्त जागांवर भरती व त्यात आरक्षणाची अंमलबजावणी करा. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करा.

इत्यादी मागण्या प्रशासनासमोर ठेवल्या यावेळी आंदोलनकर्त्याना प्रथम किन्हवली -शहापुर महामार्गावर बँरिकेड लावुन अडवण्यात आले परंतु आंदेलकर्त्यांनी तेथेच ठिय्या मांडल्यामुळे शेवटी शहापुरचे ऊपविभागीय पोलिस अधिकारी नवनाथजी ढवळे, पोलिस निरिक्षक घनश्यामजी आढावा, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक मनेरे साहेब यांनी आंदेलनकर्त्याशी चर्चा करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यास परवानगी दिली यावेळी वेळी आंदोलनकर्ते काँम्रेड यांनी महामार्गावर रास्तारोको करून शहापुरचे नायाब तहसीलदार दळवी हे आंदोलनकर्त्यांना सामोरे गेले यावेळी आंदोलनकर्तेयांनी आपला निषेध व्यक्त केला परंतु जनसंघाटनांनी आठवड्याभरा पुर्वीच शहापुरचे तहसिलदार निलीमाजी सुर्यवंशी मँडम यांना निवेदन दिले होते म्हणून प्रशासनाने मध्यस्ती करत ऊद्या सकाळी 11वाजता आंदोलनकर्ते व संबधीत अधिकारी यांची तहसिलदार कार्यालयात सविस्तर बैठक घेऊन लेखि स्वरूपात मागण्यामान्य करण्याचे सुतोवाच केल्यामुळे आंदोलनाचा समारोप करण्यात आला यावेळी माकपाचे तालुका सेक्रेटरी भरत वळंबा,सिटुचे राज्य कमिटी सदस्य काँ. विजय विशे,किसानसभेचे सचिव काँ. क्रुष्णा भवर, जनवादीच्या जिल्हा अध्यक्ष प्राचीताई हातीवलेकर, डि. वाय. एफ. चे तालुका अध्यक्ष काँ. सुनिल करपट, जनवादीच्या निकीता काकरा,एस. एफ. आय. चे काँ. भास्कर म्हसे,नितीन काकरा, सिटुचे कार्याध्यक्ष अशोक विशे,उपाध्यक्ष मनिष फोडसे नंदु खानजोडे ,हरिचंद्र जाधव, विशाल राव, काळुराम घरत,दशरथ पाचघऱे,नितीन गाडेकर यांसहीत सर्व जनसंघटनांचे 5000 च्यावर शेतकरी कामगार ऊपस्थीत होते ..