भातसा धरण प्रकल्पग्रस्तांना मुंबई महानगरपालिकेची नोकरी

मुंबई : मुंबईला ५० टक्के पाणीपुरवठा करणाऱ्या भातसा धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना आता लवकरच मुंबई महानगरपालिकेची नोकरी मिळणार आहे. यामध्ये २८ प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या अर्हता-पात्रतेनुसार वर्ग-३ आणि वर्ग-४ च्या पदांसाठी नोकरीमध्ये संधी देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या आगामी महासभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार असून यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

 

 

ज्यांची २० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन प्रकल्पासाठी गेली आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पबाधित म्हणून घोषित केले आहे त्यांनाच लाभ. कायदेशीररीत्या कोणत्याही राखीव जागांच्या तरतुदी आणि पदांच्या अधीन राहून प्रकल्पबाधित व्यक्तीने कुटुंबातील नामनिर्देशित केलेल्या एकालाच नोकरी दिली जाईल.  प्रकल्पबाधित कुटुंबाच्या व्याख्येत बाधित व्यक्तीचा विवाहसाथी, तिच्यावर

अवलंबून असणारा तिचा मुलगा, विवाहित-अविवाहित मुलगी किंवा भाऊ बहीण, सून-नातू-नात किंवा दत्तक मुलगा यांचा समावेश. २८ प्रकल्पग्रस्तांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमधील एकालाच आणि एकदाच नोकरी देण्यात येईल.

 

मुंबईला विहार, तुळशी, तानसा, मोडकसागर, मध्य वैतरणा, अप्पर वैतरणा आणि भातसा तलावातून दररोज ३८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. यामधील पालघर जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यात असणाऱ्या एकट्या भातसा तलावातून तब्बल ५० टक्के पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा विचार करता भातसा धरणाचा महत्त्वपूर्ण आणि सर्वात मोठा वाटा आहे. असे असताना या धरण परिसरातील रहिवासी दुर्गम व डोंगराळ भागात राहत असून त्यांना रोजगाराची साधने उपलब्ध नसल्याने ते हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या परिसरातील जमीन जंगल आणि नापीक असल्याने आणि उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसल्याने मातसा प्रकल्पग्रस्त पालिकेकडे रोजगाराची मागणी करीत होते. शिवाय स्थानिकांच्या जमिनी बुडित क्षेत्रात गेल्याने शेतीचा व्यवसायही गमावून बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भातसा प्रकल्पग्रस्त असणाऱ्या २८ न कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला महापालिकेची मा नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

दरम्यान, ३ एप्रिल २००८च्या ठराव क्र. १० नुसार फक्त प्रकल्पग्रस्तांनाच पालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले जात.

होते. मात्र २३ जुलै २०१९ च्या प्रशासनाने ने घेतलेल्या निर्णयानुसार मुंबईला होण्याऱ्या चे पाणीपुरवठ्यात ५० टक्के वाटा असणाऱ्या न प्रकल्पातील बाधितांसाठी हा निर्णय घेण्यात ण आला आहे.