मनोर येथे २०० एमएलडी नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारणार

जनदूत टिम    23-Nov-2020
Total Views |

मुंबईतील पाणी कपात टाळण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्यात येणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : मुंबईत मे व जून महिन्यातील पाणी कपात टाळण्यासाठी मनोर येथे समुद्राचे २०० एमएलडी खारे पाणी गोडे करणाऱ्या नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारणीचा आढावा घेऊन प्रकल्पाची पुढची प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी २०० एमएलडी नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारणीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
 
यावेळी मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय महेता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
 
Hon Cm Meeting 1_1 &
 
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सातत्याने पाऊस उशिरा येत असल्याने मे व जून महिन्यामध्ये मुंबईत १० ते १५ टक्के पाणी कपात करावी लागते. हे टाळण्यासाठी समुद्रातील खारे पाणी गोडे केल्यास मुंबईतील नागरिकांना पाणी कपातीचा होणारा त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे. जगात अनेक देशांमध्ये हा प्रयोग यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे, तर काही देशांमध्ये अशा प्रकल्पाची उभारणी सुरु आहे. मुंबईसारख्या महानगरात हा प्रकल्प नक्कीच लाभदायक ठरणार असल्याने प्रकल्पासाठी करण्यात येणारी कार्यवाही पुढे सुरु ठेवण्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्राला मोठा सागरी किनारा लाभला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी उपलब्ध असणार आहे. सौर ऊर्जेवर हा प्रकल्प राबविल्यास निर्मिती खर्चही कमी लागणार आहे.
 
मनोर येथे पाण्याची गुणवत्ता चांगली आहे. पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकतात. मनोर येथे शासनाचा भूखंड उपलब्ध आहे तसेच रस्तेही उपलब्ध आहेत. या ठिकाणी नागरी वसाहत नसल्याने हा प्रकल्प विना व्यत्यय पूर्ण होऊन मुंबईच्या नागरिकांना कपातीविना नियमित पाणी पुरवठा होणार आहे. मनोर येथे २५ ते ३० एकरामध्ये हा प्रकल्प उभा करण्याचा प्रस्ताव असून २०० एमएलडी क्षमतेचा हा प्रकल्प भविष्यात क्षमता वाढविण्यासाठी सोयीस्कर आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी साधारत: अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सादरीकरणात सांगितले.