इंडिया नाव बदलण्याचे श्रेय आपल्या चाळीसगाव मधील एक वकीलास द्यायला हवे !

INDIA / BHARAT - इंडिया आणि इंडियन नाव का वापरायला नको?

 

मूळचे चाळीसगावचे व औरंगाबाद उच्च न्यायालय येथे वकिली करत असलेले वकील केदार चावरे यांनी इसवी सन 2008 साली हा विषय सर्वात प्रथम औरंगाबाद उच्च न्यायालयात मांडला होता. तेथे दाखल याचिकेत (Wp 6349/2008) अनेक मुद्दे मांडण्यात आलेले होते. त्यामध्ये इंग्लंड व अमेरिकेत आज रोजी पण अस्तित्वात असलेले 16 कायदे ज्या मध्ये "Indian" हा शब्द जंगली व मागासलेल्या वर्गातील लोकांसाठी विशेषतः वापरला जातो हे निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच आज रोजी पण अमेरिकेत असलेल्या 25 प्रमुख जंगली जाती व जमाती ज्यांना इंडियन म्हंटले जाते हे देखील मांडले होते. तसेच सगळ्यात महत्वाचा शोधलेला मुद्दा म्हणजे Indian नाव आधी का India नाव आधी? म्हणजेच Indian या 1392 साली जन्मलेल्या शब्दावरून 1727 साली India हा शब्द जन्मला. म्हणजेच या दोन शब्दात सुमारे 300 वर्षा पेक्षा जास्त अंतर आहे. मग 14, 15, 16 व्या शतकात Indian या शब्दाचा अर्थ काय होता जेव्हा मुळात "INDIA" हा शब्दच अस्तित्वात नव्हता?

 

म्हणजेच आपण जे Indiaमध्ये राहणारे Indian आहेत हे म्हणतो ते अत्यंत चुकीचे आहे हे प्रथमतः मांडलेले होते. कारण 16 व्या शतकात ब्रिटिशांनी प्रथम आपल्या देशाला "Land of East Indian people that is East Indies" (पूर्वेकडील मागासलेल्या जंगली लोकांचा प्रदेश) असे संबोधले गेले होते जेव्हा India हा शब्दच अस्तिवात नव्हता.

 

वर नमूद इतर अनेक सर्व मुद्दे उच्च न्यायालयाने विचारात घेतल्यानंतर याचिका कर्त्याला सदरील मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असल्याबाबत असमर्थाचा व्यक्त केली होती व तुम्ही केंद्र सरकारकडे घटनेचे कलम एक दुरुस्ती करण्यासाठी तुमचे म्हणणे मांडा याबाबत सुचवले होते.

 

त्यानुसार 2014 साली केदार चावरे यांनी पंतप्रधान कार्यालयात वर नमूद विषयाचा संपूर्ण अभ्यास मांडला होता. पंतप्रधान कार्यालयाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करून चौकशी नेमली होती. त्यानंतर सदरील प्रकरण हे परराष्ट्र मंत्रालयात तसेच त्यांच्या अंतर्गत असणाऱ्या तीन विभागांमध्ये छाननी तसेच चौकशी करण्यात आले. त्यामध्ये अत्यंत धक्कादायक बाबी निष्पन्न झाल्या होत्या. तसेच याचिकाकर्त्याचे म्हणणे खरे असल्याबाबत तपासात आढळले होते. त्यामुळे पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सदरील प्रकरण कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले. कायदा मंत्रालयाने त्यावर छाननी करून घटनेतील कलम एक मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत असलेले अधिकार कक्षा गृह मंत्रालयाकडे असल्याबाबत 2016 साली पंतप्रधान कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला होता. सन 2016 सालापासून सदरील प्रकरण गृहमंत्रालयाकडे प्रलंबित होते.

 

पंतप्रधान कार्यालय तसेच गृह मंत्रालय 2016 सालापासून काहीही कार्यवाही करत नसल्याने याचिकाकर्त्याने परत 2020 साली सुप्रीम कोर्टात त्यांनी कार्यवाही करावी म्हणून जनहित याचिका दाखल केली (PIL 1033/2020). त्यानंतर दिनांक 13 3 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधान कार्यालय तुमच्या याचिकेवर कार्यवाही करत आहे त्यामुळे आम्ही हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही असे सुनावले होते. त्या कारणाने याचिकाकर्त्याने त्यांची याचिका परत घेतली होती.

 

त्यामुळे आज पंतप्रधान कार्यालय "इंडिया" आणि "इंडियन" हे ब्रिटिशांनी आपल्याला हलके लेखण्यासाठी लादलेले दोघही नाव हद्दपार करत आहे हे अत्यंत स्वागतार्य आहे आणि हे खूप मोठे ऐतिहासिक पाऊल आहे.... इतिहासात झालेली खूप मोठी चूक दुरुस्त करायचं काम आज सरकार करत आहे. ज्याचा आपल्या देशातील नागरिकांनी समजूतदारपणा ठेवून विरोध न करता आदरच केला पाहिजे.