गडकरींची कोंडी...!

"आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही असा अंदाज सर्व्हेतून व्यक्त झालाय. त्यामुळं मोदी-शहा, त्यांचे मंत्री त्वेषानं बाहेर पडलेत. पुन्हा सत्ता आणायचीच आणि ती आपल्याच हाती असावी. असे फासे फेकले जाताहेत. याशिवाय प्रचारातले फंडे वापरायला सुरुवात केलीय. तपासयंत्रणांचा फास वेगानं आवळला जातोय.

पण संघानं सावधतेनं पर्याय शोधण्याची वाटचाल आरंभलीय. इकडं शहा आणि मोदी मतदारांना, कार्यकर्त्यांना भावनिक आवाहन करताहेत. 'मेरी कबर खोदी जा रही हैं...l' 'मुझे खतम करनेकी सुपारी दी गयी हैं...l' असं 'इमोशनल ब्लॅकमेलिंग' करताहेत. पक्षांच्या समित्यांतून बेदखल केल्यानंतर आता कॅगच्या माध्यमातून नितीन गडकरींच्या खात्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालवलाय. भाजपनेते, कार्यकर्ते मात्र दिगमूढ अवस्थेत आहेत. पण वेळ, वक्त कुणासाठी थांबत नाही. वक्तका मिजाज कुछ और होता हैं"l !

 

भारतीय जनता पक्षाच्या वर्धापनदिनापासून 'फिर एक बार भाजप सरकार...!' अशी घोषणा दिली गेलीय. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत 'अब की बार मोदी सरकार...!' अशी घोषणा असायची. आता मात्र त्यातून मोदींचं नांव वगळलं गेलंय. तसं कार्यकर्त्यांना लोकांमध्ये बिंबवायचंय. याचा अर्थ मोदींच्या प्रतिमा डागळलीय, हे जणू भाजपनं मान्य केलंय. २०२४ च्या निवडणुका ह्या भाजपसाठी अवघड असतील हे संघाच्या वरिष्ठांनाही जाणवलंय. त्यासाठी घोषणा बदलल्याचं सांगितलं जातंय. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची गुर्मी असेल, डोक्यात हवा गेली असेल, सत्तेतल्या मित्र पक्षांना, सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन चालण्याची त्याच्यात कुवत नसेल, तर सत्ताधारी हे फारसे यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. लोकशाहीत जेव्हा सत्ताधारी हुकुमशहाप्रमाणे वागतील, लोकशाहीऐवजी हुकूमशाही राबवतील, काही काळापर्यंत लोक हुकूमशाहीला घाबरतील, उघडपणे काही बोलणार नाहीत. मतं व्यक्त करणार नाहीत. अशावेळी सत्ताधाऱ्यांना वाटेल की, सर्व शक्ती, सत्ता ही आपल्याच भोवती आहे.

अशा वातावरणात कुणी विरोधात बोललं तर त्यांचं करिअर बरबाद होईल, त्याची राजकीय कारकीर्द उध्वस्त होईल. ही भीती वाटते. मग हुकूमशाहीच्या विरोधात काही बोलणार नाहीत. पण लक्षांत ठेवा सत्ताधाऱ्यांच्या हातातले पत्ते थोडेसे जरी हलले, ढिले पडले वा राजकीय स्थिती जरा जरी घसरली, तर सत्ताधाऱ्यांच्या सभोवतालचे हुकूमशहाचे सहकारी शड्डू ठोकून बदला घेण्यासाठी सरसावतील. काळ आणि वेळ ही सगळ्यांची सारखी असतेच असं नाही. रावाचा रंक होतो तर रंकाचा राव कधी होतो...! हे लक्षातही येणार नाही. 'वक्त' सिनेमातलं ते गाणं आहे ना,

 

'वक़्त से दिन और रात, वक़्त से कल और आज l

वक़्त की हर शह ग़ुलाम, वक़्त का हर शह पे राज ll

वक़्त की गर्दिश से हे, चाँद तारो का मिज़ाज l

वक़्त की ठोकर में है, क्या हुकूमत क्या समाज ll

वक़्त की पाबन्द हैं, आति जाति रौनकेl

वक़्त है फूलों की सेज, वक़्त है काँटों का ताज ll

आदमी को चाहिये, वक़्त से डर कर रहे l

कौन जाने किस घड़ी, वक़्त का बदले मिजाज़...! ll'

 

देशावर हुकूमत गाजवणारे शहा आणि मोदी हे दोघंच भारतीय राजकारणाच्या पटलावर चमकणारे नेते आहेत. पण आजकाल मोदींची वेळ, वक्त थोडीशी गडबडलीय! आपल्याला आठवत असेल, तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. हमीभावासाठीचं आश्वासन दिलं होतं, कृषि उत्पन्न दुप्पट करू असं संसदेत सांगितलं होतं. पण ते काहीही प्रत्यक्षात आलेलं नाही. त्यामुळं शेतकरी संघटनांनी पुन्हा आंदोलनाची जुळवाजुळव सुरू केलीय. एका पाठोपाठ एक घडणाऱ्या घटना या मोदी-शहांसाठी त्रासदायक ठरताहेत. पक्षीय, राजकीय, प्रशासकीय, कार्यपलिका, न्यायपालिका अशा सर्वच स्तरावर अडचणी उभ्या राहताहेत. राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यता रद्द करण्याचं प्रकरण घडलं, मणिपूरसारखं लज्जास्पद कांड उघडकीला आलं. मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला.

 

अपेक्षेप्रमाणे तो फेटाळला गेला. मात्र मोदींचं लोकसभेत प्रचारी थाटाचं दणदणीत भाषण झालं. राज्यसभेत मात्र ते फिरकलेच नाहीत. स्वातंत्र्यदिनी पुन्हा तब्बल दोन तास मोदींची तोफ धडाडली. पाठोपाठ कॅग अहवाल आला, त्यात नितीन गडकरी यांना लक्ष्य केल्याचं दिसून आलं. ते आरोप गडकरींनी फेटाळले आणि प्रधानमंत्री मोदींना पत्र पाठवलंय. अदानीबरोबरच्या संबंधाचे मोदीवर आरोप झाले, पण त्याबाबत त्यांच्याकडून वा सहकाऱ्यांकडून ब्र उच्चारला गेला नाही. त्यामुळं संशयाचं मोहोळ मोदींभोवती घोंघावतंय! त्यातच त्यांना सर्वाधिक अडचण उभी राहतेय ती म्हणजे नेतृत्वाची 'नितीन गडकरी' यांची! ते भाजपचे शक्तिशाली नेते, प्रभावशाली मंत्री आहेत त्यांच्या कर्तृत्वाचं, कामांचं, व्यक्तिमत्वाचं, व्यवहाराचं कोडकौतुक विरोधकही करतात. आजकाल गडकरी जिथं जातात तिथं ते चर्चेत असतातच! 'विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसनं मजबूत व्हावं...!' असं जाहीरपणे आपलं मत मांडतात. गडकरी हे लोकशाही मानणारे नेते आहेत. ते जेव्हा लोकशाही,

 

संविधान मजबूत होण्यासाठी विरोधीपक्ष सक्षम असायला हवा, असं मतप्रदर्शन करतात. त्याचीही चर्चा होते, कारण भाजपचे पक्षाध्यक्ष ओमप्रकाश नड्डा हे काँग्रेसमुक्त भारत म्हणत प्रादेशिक पक्षाचं अस्तित्वही संपवण्याची वलग्ना करतात. गडकरी सध्याच्या राजकारणाचा घसरलेला स्तर पाहून चिंता व्यक्त करतात. 'राजकारणातून आता सेवाभाव संपुष्टात आलाय...!' असं निराशेनं म्हणत 'आजचं राजकारण हे केवळ सत्तेसाठीच उरलंय, त्यात समाजकारणाचा, समाजसेवेचा मागमूसही उरलेला नाही; त्यामुळं राजकारण सोडून द्यावंसं वाटतंय...!' अशी भावना व्यक्त करतात. त्यामुळं पक्ष पातळीवर वरिष्ठांची नाराजी ओढवून घेतात. पण त्याची ते पर्वा करत नाहीत. गडकरींची प्रतिमा स्वच्छ आणि विकासाची आहे, त्यातून त्यांना बाजूला सारायचं, त्यांचा काटा काढायचा, त्यांचं राजकारण संपवायचं असा कुटील डाव असल्याचं दिसून येतंय. आधी राज्याच्या राजकारणातून दूर सारलं आता राष्ट्रीय राजकारणातून हटवण्याचा प्रयत्न होतोय!

 

शरद पवार यांचे गडकरीशी प्रेमाचे संबंध आहेत. अजित पवार यांना सोबत घेण्यास गडकरीनी विरोध दर्शविला होता. भाजपनं लोकसभा निवडणुकीची तयारी चालवलीय. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शिवसेनेच्या साथीनं २०१९ मध्ये ४८ पैकी ४१ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. आजमितीला उद्धव ठाकरेंची शिवसेनासोबत नाहीये. शिंदे गटाचा फारसा फायदा होणार नाही, असं गुप्तचर खात्यानं अहवाल दिलाय, त्यामुळं येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दुहेरी संख्याही गाठता येणार नाही, असा अंदाज व्यक्त होतोय. म्हणून मग राष्ट्रवादी फोडून अजित पवारांना सोबत घेतलं. मात्र फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. जर तसं घडलं तर भाजपच्या, मोदींच्या सत्तेला धक्का बसू शकतो. त्यामुळं संघ आणि भाजप आगामी निवडणुकीचं गांभीर्यानं नियोजन करत आहेत.

 

नितीन गडकरी यांना दूर राखण्यासाठी शहा आणि मोदी यांनी ज्या कुरघोडी केल्यात ते विसरणं शक्य नाही. एकेकाळी पांच महत्वाची खाती असलेल्या गडकरींकडून एक एक करत चार खाती काढून घेतली. पाठोपाठ पक्षाच्या संसदीय समितीतून दूर केलं. निवडणूक आणि उमेदवारी देण्यासाठीची जी महत्वाची समिती असते त्यातूनही त्यांना हटवलं गेलं. जणू पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेतूनच त्यांना हद्दपार केलं. कदाचित त्यांना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी न देता त्यांचे संसदीय राजकारणात येणारे मार्ग बंद केले जातील. जेवढे म्हणून पंख कापता येतील तेवढे कापण्याचा प्रयत्न चालवलाय. यापुढच्या काळात शहा आणि मोदी आपला मार्ग साफ करतील. आजमितीला केवळ गडकरी हेच नरेंद्र मोदींना पर्याय आहेत. तसं राजकीय वर्तुळात म्हटलं जातंय! संभाव्य स्थिती लक्षांत घेऊन मोदींनी एनडीए ची आठवण झाली. एक अकेला सबको भारी पड रहा हैं...!' असं छातीठोकपणे संसदेत सांगणाऱ्या आपल्या ३६ सत्तासाथीदारांची आठवण करत त्यांची गळाभेट घेतलीय.

अशा परिस्थितीत राजकारणात विश्वासार्ह समजले जाणारे नेते कशाप्रकारे बदलतात याचं एक छोटंसं उदाहरण! प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा प्रधानमंत्री असतानाची गोष्ट आहे. ते राज्यसभा सदस्य होते.

 

लोकसभेतलेनेते रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान यांच्या शेजारी ते बसत. त्यावेळी देवेगौडा सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा सरकारची लगाम खेचली आणि संयुक्त मोर्चाला आपला नेता बदलायला सांगितलं, तेव्हा संयुक्त मोर्चानं त्या प्रस्तावाला, नवा नेता निवडीला विरोध केला. देवेगौडांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या भरोशावर सरकारवरच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाला सामोरं जायचं ठरवलं. त्यावेळी देवेगौडांच्या मंत्र्यांनी राणा भीमदेवी थाटाची भाषणं करत देवेगौडांच्या पाठीशी ठाम असल्याच्या शपथा घेतल्या. रामविलास पासवान यांनी तर काँग्रेसवर कडाडून हल्ला चढवला. पण मतदान झालं त्यात देवेगौडा पराभूत झाले. जसे देवेगौडा विश्वासदर्शक प्रस्ताव हरले; तेव्हा संयुक्त मोर्चातल्या नेत्यांनी सरड्याप्रमाणे रंग बदलला. त्यांनी लगेचच देवेगौडा यांच्याऐवजी इंद्रकुमार गुजराल यांना नेता निवडला!

 

याशिवाय २००९ मध्ये मनमोहनसिंग विरुद्ध लालकृष्ण अडवाणी लढतीत अडवाणी यांचा वाईट पद्धतीनं पराभव झाला. मग संघ आणि भाजपतले सगळे नेते अडवाणींना टाळू लागले, ज्यांनी भाजपला जमिनीवरून उंच आकाशात नेलं होतं. त्या अडवाणींना राजकारणातलं अंदमान भोगण्यासाठी पृथ्वीराज रोडवर एकाकी सोडून दिलं. उगवत्या सुर्याप्रमाणे येणाऱ्या नेत्याचं स्वागत आणि मावळत्याला ठोकर ही नीती भाजप नेत्यांनी अवलंबिली आणि प्राथमिकता दिली. त्यानंतर सगळेच्या सगळे नेते 'मोदी चालीसा' गायला लागले. जे लोक अडवाणींच्या नजरेत असावं म्हणून त्यांच्या घरी पाणी भरत, ती सारी मंडळी आता अडवाणींना बघून रस्ता बदलू लागले, अडवाणींच्या नजरेला पडलो तर आपल्याला त्यांना नमस्कार करावा लागेल. न जाणो आपलं करियर बरबाद केलं जाईल! १९७७ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींकडून सत्ता हिसकावून घेतली होती. तेव्हा काँग्रेसीही इंदिरा गांधींना अशाचप्रकारे टाळू लागले होते. मात्र इंदिरा गांधी या एकट्या संसदेत येत आणि माजी खासदारांच्या गॅलरीत बसून संसदेचं कामकाज पाहात आणि परतत असत.

 

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर २०२४ समोर येऊन ठाकलंय! देशाचं मत, मन आणि कल भाजपलाही आताशी समजून चुकलंय की, २०२४ ला भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणं अवघड आहे. व्यक्त झालेल्या अंदाजानुसार १८० ते २०० जागा निवडून येऊ शकतात. त्यामुळं निवडून येणाऱ्या भाजपच्या १८० ते २०० सदस्यांचा वजीर शोधण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न सुरू केलेत. दुसरीकडं आपल्याला पर्याय ठरू शकतील अशा संभावित नेत्यांना हेरून त्यांना उमेदवारीपासूनच वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जातेय. जेणेकरून त्यांचा वजीर बनण्याचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न शहा आणि मोदींनी चालवलाय. मोदींच्या शब्दातला 'इंसाफ़का ब्रँड' असलेले सीबीआय, आयटी आणि ईडी ह्या संस्थादेखील भाजपच्या १८०-२०० सदस्यांच्या अवस्थेत मोदींना तिसऱ्यांदा प्रधानमंत्री बनवणार नाहीत. मोदी-शहांच्या सभोवताली असलेल्या त्यांच्या हुजऱ्यांनाही याची चाहूल लागलीय, पण सीबीआय, आयटी, ईडी याची भीती त्यांनाही असल्याने ते उघडपणे व्यक्त होत नाहीत. नितीन गडकरी यांचं नाव वजीर म्हणून पुढं आलं तर त्यांना अशा हुजऱ्यांची गरजच भासणार नाही. कारण त्यांचा थेट संपर्क जिल्हास्तरीय तळातल्या कार्यकर्त्यांशी आहे. ते माजी पक्षाध्यक्ष असल्यानं भाजपच्या कार्यकर्त्यांपासून विरोधीपक्षातल्या नेत्यांपर्यंत त्याचं वेगळं नातं आहे.

 

त्यांना भाजपच्या समित्यांतून हटवलं गेलं, त्यानंतर उमेदवारीपासून त्यांना वंचित ठेवलं जाईल अशी चर्चा सुरू असतानाच शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते नागपुरात जाऊन गडकरींना भेटतात, तेव्हा लक्षांत येतं की, नक्की काहीतरी गडबड दिसतेय. भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर विरोधीपक्षातल्या काहींची मदत घ्यावी लागेल, तेव्हा गडकरी वा राजनाथ सिंह यांची लॉटरी लागू शकते. या दोन नावाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नावाला विरोधक मदत करायला तयार असणार नाहीत. राजकारणात अशाच नेत्याना यश मिळतं की, ज्याचे सर्व पक्षांशी मधुर संबंध असतील. दुर्दैवानं आजच्या भाजप नेतृत्वाचं विरोधकांशी मैत्रीचे नाहीत तर ते शत्रुत्वाचं, वैराचं संबंध आहेत. लोकशाहीत विरोधीपक्षाचं अनन्यसाधारण महत्व असतानाही त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता भाजपत आजवर कोंडलेली वाफ बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणे जर शहा आणि मोदींनी वाफ आणखीन कोंडली तर त्याचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही.