राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला गती द्यावी...

मुंबई :

राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याला गती देण्यासाठी सुकाणू समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ‘एनईपी’ अंमलबजावणीसाठी अंतिम आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सुकाणू समिती आणि सर्व कुलगुरूंची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तयार केले आहे.

 

या धोरणानुसार बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन, शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता, आणि शैक्षणिक दर्जा,नवीन संशोधन ही उद्दिष्टे ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यावर्षी सर्व अकृषी विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये आणि ज्या संस्थांनी शैक्षणिक उपाययोजना केली आहे अशा संस्थांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे.

 

पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सर्व विद्यापीठांनी संभाव्य अडचणींचा आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करून दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम आराखडा व अनुषंगिक धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

या धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांना येणाऱ्या अडचणी यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून सर्व विषयांवर सकारात्मक धोरण ठरविले जाईल, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर सुधारित अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षापासून विविध स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. गठित केलेल्या सुकाणू समितीने गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, अधिष्ठाता व अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक विभाग व राज्यातील पारंपरिक स्वायत्त महाविद्यालयांत पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील बी.ए., बी. कॉम व बी.एस्सी तसेच एम.ए., एम.कॉम व एम.एस्सी व दि.२० एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेले अन्य पारंपरिक अभ्यासक्रम आणि सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर एम.ए., एम.कॉम व एम.एस्सी अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार निश्चित केलेल्या क्रेडीट आराखड्यानुसार राबविले जातील. उर्वरित अस्वायत्त संलग्नित महाविद्यालयात सध्या सुरु असलेले अभ्यासक्रमच राबविले जातील.

 

आज झालेल्या बैठकीत सर्व कुलगुरुंनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्यासाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.