Education : ARMIET महाविद्यालयामधील शिष्यवृत्ती भ्रष्टाचार प्रकरण आले समोर !
Total Views |
Thane : Shahapur ;
कोटी विद्या चॅरिटेबल ट्रस्टचे अलमुरी रत्नमाला इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नोलॉजी,सापगाव ,ता. शहापुर, जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र ४२१ ६०१ या महाविद्यालयाच्या संस्थाचालकांनी प्रशासकीय व आर्थिक भ्रष्टाचार करून शासनाची आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक केल्याबाबत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत अनेक तक्रारदारांनी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय शहापुर व इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये अनेक तक्रारी केलेल्या आहेत.
तक्रारींच्या अनुषंगाने मा.पोलीस निरीक्षक, शहापुर पोलीस स्टेशन ठाणे ग्रामीण यांनी दिनांक १९/०८/२०२३ रोजी प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापुर यांना "संस्थेने भ्रष्टाचार केल्याचे निष्पन्न झाले असल्यास आपले कार्यालयाकडील अधिकारी प्राधिकृत करून अहवालासह तक्रार दाखल करणेकामी हजर ठेवणेस विनंती केली आहे."
या तक्रारींची सत्यता पडताळणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प शहापुर यांनी प्रकल्प कार्यालय स्तरावर ऑगस्ट २०२३ मध्ये चौकशी समितीचे गठन केले गेले.कार्यालयाकडून समितीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केल्याचे तक्रारदारांना सांगण्यात आले आहे. परंतु संस्थाचालकांवर आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक १७/०१/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दंडणीय फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.
तक्रारदारांनी माहिती अधिकार अंतर्गत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण ,विभागीय कार्यालय मुंबई या शासकीय कार्यालयातुन सदर महाविद्यालयाबाबत माहिती मागवली असता त्यामध्ये प्राप्त झालेल्या मा.अध्यक्ष, चौकशी समिती, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प ,शहापुर यांचे दिनांक २६/०८/२०२३ रोजीचे पत्र क्र. शिष्यवृ-२०२२-२३/प्र.क्र./का४(२)/५६९२ मध्ये सदर "संस्थेत भ्रष्टाचार झाल्याबाबत प्राथमिक बाबी निदर्शनास येत आहेत" असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे.
'कोटी विद्या चॅरिटेबल ट्रस्ट' आणि 'कलाश्री वेंकटेश्वरा चॅरिटेबल ट्रस्ट' अश्या दोन वेगवेगळ्या संस्थेच्या माध्यमातून संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांची व शासनाची आर्थिक फसवणूक केलेली आहे. त्यापैकी कलाश्री वेंकटेश्वरा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी मंत्रालयातील बड्या माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती विराजमान असल्याने सदर प्रकरणी दंडणीय फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही होऊ नये याकरिता वरिष्ठ पातळीवरून काही प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय पुढारी दबाव आणत असल्याने कारवाई करण्यास विलंब होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी तक्रारदारांना शंका आहे.
भ्रष्टाचार आणि शासनाची फसवणूक प्रकरणी प्रकल्प कार्यालय स्तरावरून संस्थाचालकांच्या विरोधात दंडणीय फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर व्हावी याकरिता सर्व तक्रारदार आणि विद्यार्थी आदिवासी विकास विभागाच्या अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.