मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे ही OBC साठी मृत्युघंटा आहे.

Thane : Shahapur ;

ओबीसींना सामाजिक शैक्षणिक मागासलेपणामुळे आरक्षण दिले गेले. यावर ओबीसी, एस. सी.,एस. टी. अनुक्रमे घटनेच्या कलम ३४०-३४१-३४२ प्रमाणे आरक्षण मिळते. मराठा समाजाला सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण ओबीसींच्या सूचित येण्यासाठी सिद्ध करावे लागेल. ते त्यांना सिद्ध करता येणार नाही. कारण त्यांच्या असमतोल सर्वांगीण विकास झाला.

ठराविक घराणेच्या हातात सत्ता संपत्ती आली ते प्रस्थापित झालेत. त्यात जे प्रस्थापित पुढारी निर्माण झालेत त्यामुळे त्यांच्याकडे आर्थिक सत्ता, राजकीय सत्ता शैक्षणिक सत्ता राज्यातील जवळपास ९० टक्के आली. असे फक्त १५६ घराणेच आहेत. हे त्याचे मुख्य कारण आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हे त्याचे उत्तर आहे. कारण विस्थापीत मराठा ७० ते ७५ टक्के आजही रोजगार हमी, ऊसतोडणीला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्येमध्ये मराठा समाजाची लोकसंख्या जास्त आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रचंड दारिद्र्य, अशिक्षितपणा, बेकारी या जातीत आहे हे मान्य केलेच पाहिजे. मग एका बाजूला ओबीसीत आरक्षणाची मागणी दुसऱ्या बाजूला ओबीसीच्या मंडल आयोगाची दुर्दशा पाहिली तर पावलोपावली मंडलचे हक्क डावलणे, अर्धवट हक्क देणे अशा लुळ्या-पांगळ्या मंडल आयोगामध्ये पुन्हा विस्थापीत मराठ्यांना टाकून आरक्षणाची मागणी करणे हे निश्चितच विस्थापीत मराठ्यांना मूर्ख बनविण्याचे आणि ओबीसींना भेदरून टाकायचे असे फार मोठे षड्यंत्र चाललेले आहे.

 

मराठा समाजाला या ग्रामव्यवस्थेतील व बहुजन समाजातील एक मोठ्या भावाचा दर्जा आहे. उर्वरीत ५२ टक्के ओबीसी हा आलुतेदार-बलुतेदार- कुशल कारागिरीत माहीर असलेला, कष्टकरी म्हणून हा नेहमी मराठा समाजाबरोबर सामाजिक नाते जोडून राहिलेला आहे. हा फारमोठा ट्रेन व मानसिकता आज आहे. आता ओबीसीच्या आरक्षणाची उच्चवर्णीयांनी नाकेबंदी अशी केलेली आहे की, त्यामुळे त्याच लहान अपुर्‍या चादरीत हात पाय आखडून त्यांना झोपावे लागत आहे. नोकरीमधला स्तर क्रिमीलेअरच्या अटीमुळे कमी झाला. मंडल १२.४४ टक्के व मंडलनंतर ४.४४ टक्के हे नोकरीतल्या स्तराचे वास्तव आहे. ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण न देता २७ टक्के आरक्षण दिले, ओबीसी नोकरदारांना पदोन्नती नाही, शिष्यवृत्ती-फ्रिफीस, सहकार क्षेत्रातील आरक्षण बंद आदीमुळे हवालदील झालेल्या ओबीसींमध्ये मराठ्यांना घेणे हे अवास्तवपणा नव्हे काय? मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे मराठ्यांचे ओबीसीकरणातून आरक्षण मिळणे कितपत शक्य आहे? वेगळे पर्याय आहेत ते शोधले पाहिजेत.

 

मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे असे काही बोटचेपी भूमिका घेऊन काही राजकीय पक्ष व नेते पाठिंबा देतात. हे वेगळे आरक्षण कसे द्यावयाचे? यावर उपाय काय? हे ते सांगत नाहीत किंवा जे मराठा समाजातील प्रस्थापीत नेते आरक्षणाची मागणी करतात हे पण अशीच हवेत गोळ्या माराव्यात त्याप्रमाणे करतात. या प्रस्थापीत मराठ्यांच्या अशा स्टेटमेंटमुळे विस्थापीत मराठा व ओबीसी गोंधळून गेलेला आहे. या दोघा समुहात द्वेषाची भावना निर्माण होत आहे. हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत घातक बाब आहे. आज हळू हळू विस्थापित मराठा व ओबीसींना हे षड्यंत्र लक्षात येत आहे. परंतु काही प्रमाणावर संशयाच्या दृष्टीने एकमेकांकडे हे समूह पाहत आहेत ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. याचा खालीलप्रमाणे काही बाबींचे चिंतन प्रामाणिकपणे व निःस्वार्थीपणे करणे आवश्यक वाटते.

 

ओबीसीमध्येच मराठ्यांना आरक्षण द्या व त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता द्या असे म्हणणे म्हणजे किती बेबनावपणा आहे. न्यायालयाने ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा फिक्स केली. त्यातून अनुसूचित जाती-जमातीला २२.५ टक्के आरक्षण जाते, उर्वरीत २७ टक्के आरक्षण ओबीसीला जाते. त्यातून एनटी -१ (a), एनटी-२ (b), एनटी - ३ (C), एबीसी यांना प्रत्येकी दोन टक्के आरक्षण म्हणजे ८ टक्के, २७ टक्क्यामधून वजा होतात त्यावेळी उर्वरीत १९ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी शिल्लक राहते. आता मराठ्यांना २५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी काही प्रस्थापीत मराठे करतात, आता पहा १९ टक्केपैकी २५ टक्के आरक्षण पाहिजे! ते कसे मिळेल? कारण १९ टक्के मध्ये किती टक्के आरक्षण द्यावे? याचे विस्थापीत मराठा तरुणांनी शांतपणे विचार करावा.

 

दुसरा प्रश्न ओबीसीचे आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्या? अशीही मागणी होते. समजा ओबीसीचे १९ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचे ठरविले तर ते देता येते का? नाही देता येत. हे त्याचे उत्तर आहे. का देता येत नाही? याचे कारण ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आहे. २२.५ टक्के एससी, एसटी + २७ टक्के ओबीसी= ४९.५ टक्के आणि पुन्हा मराठा समाजाचे आरक्षण उदा. १५ टक्के तरी देता येते का? कारण ५० टक्क्याची मर्यादा ओलंडता येत नाही हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे.

 

तिसरी मागणी अशी येते की, "राजकीय आरक्षण सोडून शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधले आरक्षण द्या." कसे द्यावयाचे? कोणत्या कायद्यात असे आरक्षण देता येते. दिशाभूल करणारी ही बेकायदेशीर मागणी आहे. मग जरी यापुरते आरक्षण द्यावयाचे ठरविले तर शिल्लक आरक्षण फक्त १९ टक्के आहे. यापुढे गेलोत की ५० टक्क्यांनी मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे ही मागणी शक्य होऊ शकत नाही.

 

एकतर मराठ्याचे ओबीसीकरण करून आरक्षण कायदेशीर अडचणींमुळे मिळणारच नाही. जर ते मिळत असते तर ज्यावेळी मंडल आयोग राज्यात लागू झाला त्यानंतर १९९५ ला ही मराठ्यांना ओबीसीमध्ये घेण्याची मागणी झाली होती. इ. स. १९९५ च्या अगोदर व आजपर्यंत अनेक मागण्या होऊन मराठ्यांना ओबीसीत घेता येत नाही असे निकाल येत असताना मृगजळाच्या पाठीमागे विस्थापीत मराठ्यांना का पळविले जाते आणि आपण का पळतोय ? याचेही चिंतन करणे गरजेचे आहे. मंडलच्या निकषाप्रमाणे मराठा समाजाला गुण कमी पडतात आजपर्यंत २३ वेळा त्यांची मागणी फेटाळली तरीसुद्धा केवळ निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून ओबीसी आणि विस्थापित मराठ्यांमध्ये भांडणे लावण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे.

 

जय ओबीसी! जय संविधान!