मुंबईतील महागडी घरे नेतेमंडळींच्या आवाक्याबाहेरच !

Maharashtra ; मुंबई ;

'म्हाडा'च्या मुंबईतील सोडतीमध्ये लागलेली महागडी घरे मंत्री, आमदारांकडून नाकारली गेली आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी ताडदेव येथील साडे सात कोटीच्या घरासाठी विहित मुदतीत स्वीकृती पत्रच दाखल केलेले नाही. हेच घर आमदार नारायण कुचे यांनी म्हाडाला परत केले होते. असे असताना नवी मुंबईतील पामबीच येथे आमदार-खासदारांसाठी आलिशान घरे बांधण्याचा निर्णय 'सिडको' घेतला आहे. मात्र या घरांना तरी खरेदीदार मिळणार

का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कराड आणि कुचे यांनी नाकारलेले सात कोटींचे घर विक्रीवाचून रिकामे राहण्याची शक्यता आहे. माजी आमदार हिरामण वरखडे यांनी जुहूतील अडीच कोटीचे तर चेंबूरमधील दीड कोटीचे घर नाकारत पहाडी गोरेगावमधील अल्प गटातील ४६ लाखांचे घर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

आमदार आमश्या पाडवी यांनीही गारेगावमधील ४६ लाखांचे पसंत करून २५ टक्के रक्कमही भरली आहे. म्हाडाच्या सोडतीमध्ये आजी- माजी खासदार-आमदारांसाठी सर्व उत्पन्न गटांत दोन टक्के आरक्षण असते. मात्र अत्यल्प गटात हे लोकप्रतिनिधी बसत नसल्याने त्यांचे अर्ज येत नाहीत आणि नियमानुसार सोडतीत ही घरे सर्वसाधारण गटासाठी वर्ग होतात. मात्र अल्प, मध्यम आणि उच्च गटात काही लोकप्रतिनिधी अर्ज करतात. त्यानुसार ऑगस्ट २०२३ च्या सोडतीत आ. पाडवी, आ. कुचे, माजी आमदार शरद पाटील, माजी आमदार वरखडे यांच्यासह सात जण विजेते ठरले.

 

राज्यमंत्री कराड यांच्यासह अन्य एक जण प्रतीक्षा यादीत होते. असे असताना यातील अनेकांनी महागडी घरे नाकारत अल्प उत्पन्न गटातील घरे स्वीकारली आहे. दरम्यान कराड यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. आपल्याला गोरेगाव, पहाडी येथे अल्प गटात घर लागले असल्याचे आमदार पाडवी यांनी 'लोकसत्ता'ला सांगितले.