शासनाच्या निधीवर अधिकाऱ्यांचा डल्ला?

Thane : Municiple Corporation Thane ; 

ठाणे महापालिकेच्या ठेकेदारांकडून ४१ टक्के कमिशन घेतले जात असल्याची तक्रार शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी १९६६ केली होती.

त्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नंदलाल समितीची स्थापना केली होती. या समितीनेही या भ्रष्टाचारात लाखो रुपयांची माया गोळा केल्याचा ठपका तत्कालीन ५७ नगरसेवकांवर ठेवला होता. ठाणे महापालिकेतील हा भ्रष्टाचार अजूनही कायम असून आजच्या तारखेला तर विविध विकास कामांसाठी आलेल्या राज्य शासनाच्या निधीवरच कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत टक्केवारीचे राजकारण सुरु असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. कडक शिस्तीचे मानले जाणारे महापालिका आयुक्त यावर आता काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

 

कोरोनापासून ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीला घरघर लागली आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिका क्षेत्रात होत असलेल्या विविध विकासकामांसाठी सध्या राज्य शासनाच्या माध्यमातून सध्या कोट्यवधींचा निधी आणला जात आहे. या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महत्वाच्या प्रकल्पांची कामे करण्यात येत आहे. मात्र ही कामे करत असताना या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यापासून ते अगदी वरिष्ठ पातळीवर या कामांना मंजुरी देण्यापर्यंत खालच्या स्तरातील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून ते पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत टक्केवारीचे गणित सुरु आहे.

 

ठाणे पालिकेला भ्रष्टाचार तसा नवीन नाही. यापूर्वी महासभा आणि स्थायी समितीच्या माध्यमातून दोन ते तीन टक्क्यांचे गणित सुरु होते. अशाप्रकारे भ्रष्टाचार करणाऱ्या नगरसेवकांच्या विरोधात तत्कालीन जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी स्वतः तक्रार करून हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला होता. यावर अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. मात्र ठाणे महापालिकेत सध्या सुरु असलेल्या टक्केवारीवर पालिका आयुक्त कोणती ठोस भूमिका घेणार? हा प्रश्न आहे.

 

ठाणे शहरात सध्या जी कामे सुरु आहेत त्या कामांच्या बाबत दर्जा राखण्याच्या सूचना स्वतः महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर हे अधिकाऱ्यांना देत असताना मात्र ज्या कामांसाठी हा शासनाचा पैसे आला आहे. त्यापैकी २५ ते ३० टक्के पैसे हा वाटण्यातच जात असेल तर या कामांचा दर्जा कसा राखला जाईल, असा मीठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

 

ठाणे महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्याने महासभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ठाणे महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या संदर्भात सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार हे प्रशासनाला असल्याने मनमानी कारभार करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे ज्या अधिकाऱ्यांचा यामध्ये संबंधही नाही त्या अधिकाऱ्यांनाही टक्केवारी जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.