ठाणे जिल्ह्यासाठी 46 हजार 300 कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मान्यतां

ठाणे  : ठाणे जिल्ह्यासाठी 2021-22 या वर्षा करिता 46 हजार 300 कोटी रुपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यातील 18 हजार 800 कोटी प्राधान्य क्षेत्राला असून 200 कोटी रुपये पीक कर्जासाठी देण्यात आले आहे. बिगर प्राधान्य क्षेत्राला 27 हजार 500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व बॅंका, समन्वयक आणि शासकीय विभागप्रमुखांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा.

 

 

बॅंकांनी शेतीसोबतच अन्य विकास कामांच्या योजनांसाठी कालबद्धरित्या पतपुरवठा करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी आज येथे केले. यावेळी आमदार संजय केळकर, जिल्हाधिकारी श्री. नार्वेकर आदी मान्यवरांच्या हस्ते वार्षिक पतपुरवठा आराखडा प्रकाशित करण्यात आला.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात जिल्हा अग्रणी बॅंकेची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी आमदार संजय केळकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक जे. एन. भारती, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अंकुश माने, विविध बॅंका, महामंडळे यांचे प्रतिनीधी यावेळी उपस्थित होते. आमदार श्री. केळकर यावेळी म्हणाले, समाजातील वंचित घटकांसाठी पतपुरवठ्याच्या ज्या योजना आहेत त्याचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी बॅंकांनी वेळेवर पतपुरवठा करणे गरजेचे आहे. शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देताना बॅंका आणि विविध शासकीय यंत्रणा तसेच महामंडळे यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे श्री. केळकर यांनी सांगितले.

 

ठाणे जिल्ह्यासाठी 2021-22 या वर्षाकरीता 46 हजार 300 कोटींचा पतपुरवठा आराखडा आज प्रकाशित करण्यात आला. त्यामध्ये प्राथमिक क्षेत्राला 18 हजार 800 कोटी तर बिगर प्राथमिक क्षेत्राला 27 हजार 500 कोटी रुपये देण्यात आले आहे. प्राथमिक क्षेत्रातील 200 कोटी कृषी पतपुरवठा, 600 कोटी कृषी गुंतवणुक कर्जासाठी तर 14 हजार 700 कोटी रुपये मध्यम, लघु, सुक्ष्म उद्योगांसाठी तर 3300 कोटी अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. नार्वेकर यांनी सांगितले. बॅंकांनी कालबद्ध पद्धतीने कर्जपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

 

यावेळी महामंडळांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. विविध शासकीय योजनांसाठी बॅंकांनी कडून केल्या जाणाऱ्या पतपुरवठ्याविषयी यावेळी आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला.