आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य इंग्रजी शाळा

जव्हार : जिल्ह्यात वाडा, विक्रमगड, मोखाडा या तीन आदिवासी तालुक्यांमध्ये आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य इंग्रजी निवासी शाळा मंजूर करण्यात आल्या असून यापैकी मोखाडा येथील शाळेला पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी चार हेक्टर जमीन मंजूर करून ती आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी, जव्हार यांच्या ताब्यात देण्याचे लेखी आदेश दिले.

 

 

जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिक्षण सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारच्या जनजाती मंत्रालयामार्फत पालघर जिल्ह्यात शासकीय जमीन उपलब्ध करून शैक्षणिकीकरणाला बळकटी देण्याचे कार्य केले जात आहे. बोईसरजवळील कांबळगाव येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अंतर्गत केंद्र शासनाच्या जनजाती मंत्रालयामार्फत एकलव्य इंग्रजी निवासी शाळा सुरू असून ज्ञानार्जनाचे काम उत्तमरीत्या सुरू आहे.

 

जिल्ह्याच्या अनेक भागांतील विद्यार्थी शिक्षणासाठी या शाळेत दाखल झालेले आहेत. त्यांची निवासाची, शिक्षणाची आणि भोजनाची व्यवस्था अतिशय उत्तमरीत्या केली जात आहे. हा प्रयोग जिल्ह्यात यशस्वी होत असल्याचे लक्षात आल्याने आदिवासी भागातील अन्य तालुक्यांमध्ये अशा निवासी शाळा बांधण्याचे प्रयोजन प्रयोजन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाने ठरविल्याने आता जिल्ह्यात आणखी तीन तालुक्यांमध्ये अशा तीन शाळा उभारण्यात येणार आहेत.

 

ही जमीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार यांच्या नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंद करावी, असे लिखित आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जमीन ज्या प्रयोजनासाठी घेण्यात आली आहे, त्यासाठी वापर करण्यापूर्वी रेखांकन करून घेणे व बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेणे, मंजूर प्रयोजनासाठी देण्यात आलेली ही जमीन व त्यावरील प्रयोजन तीन वर्षांत पूर्ण करावयाचे आहे, तसेच या जागेवर अतिक्रमण होणार नाही, याबाबतची जबाबदारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाची राहणार असल्याचे डॉ. माणिक गुरसळ यांनी आदेशात नमूद केले

 

जिल्ह्यातील वाडा, विक्रमगड, मोखाडा या ठिकाणी आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत एकलव्य इंग्रजी निवासी शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या तीन शाळांपैकी मोखाडा तालुक्यातील मौजे गोंदी खुर्द या गावी निवासी शाळेसाठी जमीन पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी मंजूर केली आहे. त्याबाबतचे आदेश मोखाडा तहसीलदारांना जारी केले आहेत.

 

जव्हार तालुका हा शंभर टक्के आदिवासी बहुल भाग आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमीन उपलब्ध आहे. त्यामुळे जमिनीची अडचण निर्माण होणार नाही .सरकारने जव्हार तालुक्यात सुद्धा एकलव्य निवासी शाळा मंजूर करावी अशी आपली मागणी आहे

-श्रावण खरपडे

जव्हार तालुका प्रमुख

शिवसेना .