बी एस एन एल चे नेटवर्क सुधारणार : कपिल पाटील

बदलापूर (प्रतिनिधी) : लोकसभेमध्ये जर टेलिकॉम वर तारांकित प्रश्न लागला तर सगळ्यात जास्त सप्लीमेंट्री प्रश्न हे बी एस एन एल याच विषयावर विचारले जातात. देशातील प्रत्येक ठिकाणी बीएसएनएलच्या नेटवर्क सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारचे कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरात लवकर त्याची सुधारणा करून देशाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत बी एस एन एल चे नेटवर्क कसे जाईल यासाठी सरकार कसोशीने प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून बदलापूर मध्ये वन रुपी क्लिनिकच्या सेवेचे उदघाटन केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना कपिल पाटील यांनी वरील माहिती दिली. आमदार किसन कथोरे, भाजपचे शहर अध्यक्ष संजय भोईर, भाजपचे गटनेते आणि जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र घोरपडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

 

सर्वच कामे ऑनलाईन पद्धतीने होत असतांना त्याचा मूळ पाया हा नेटवर्कचा आहे. आणि सध्या सर्वत्र भारत संचार निगम अर्थात बी एस एन एल चा कारभार अतिशय मंदावला असल्याने नेटवर्क मिळत नाही. परिणामी राष्ट्रीय बँका आणि सरकारी कामे ठप्प होत आहेत. बी एस एन एल च्या कामात केंद्र सरकार सुधारणा करणार आहे का ? असा प्रश्न केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील याना विचारला असता त्यावर कपिल पाटील यांनी अतिशय सविस्तर उत्तर दिले.

 

देशातील प्रत्येक ठिकाणी बी एस एन एल च्या नेटवर्कचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या देशांमध्ये दोन लाख ६९ हजार हजार ग्रामपंचायती आहेत. या सगळ्या ग्रामपंचायती इ ग्रामसभेच्या माध्यमातून केंद्राशी जोडायच्या आहेत. आतापर्यंत 2 लाख ५५ हजार ग्रामपंचायती जोडल्या गेल्या आहेत. राहिलेल्या ग्रामपंचायती जोडण्याचे काम सुरु आहे. या ग्रामपंचायती जोडण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम सुरु आहे. हे काम केल्यानंतर त्या सर्व गावांमध्ये नेटवर्क मिळेल. बी एस एन एलच्या टॉवरलाही कसं चांगलं नेटवर्क मिळेल त्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. लवकरात लवकर बी एस एन एलचा नेटवर्क चांगले मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे कपिल पाटील यांनी सांगितले.

 

बदलापूर होम प्लॅटफॉर्मचे काम सुरु आहे. सुरुवातीला बारा डब्यांच्या गाड्यांप्रमाणे होम प्लॅटफॉर्म करण्याचा प्रस्ताव होता. त्या प्रमाणे काम सुरु होते. मात्र नंतर भविष्यात बदलापूरला बारा डब्यांऐवजी पंधरा डब्यांच्या गाड्या सुरु करण्याचा प्रयत्न असल्याने पंधरा डब्याला लागेल असा होम प्लँटफॉर्म बनविण्याचा प्रस्ताव सादर करून त्याला मंजुरी मिळाली असून बदलापूर रेल्वे स्थानकाचा चेहरा मोहरा बदलून जाईल. यासाठी लागणारी जागा ताब्यात घेऊन ती रेल्वेच्या ताब्यात दिली आहे. या साठी सर्वांनी चांगले योगदान दिले आहे. मग लोकप्रतिनिधी असो कि अधिकारी असो सर्वानी चांगले सहकार्य केले आहे. जे गाळे धारक अडचणीत येत होते त्यांचा हि प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. त्यामुळे थांबलेले काम पुन्हा नव्या जोमाने सुरु असल्याचे कपिल पाटील यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

 

बदलापूर मध्ये जी अमृत योजना मंजूर होऊन काम सुरु झाले आहे. त्या कामासाठी केंद्र सरकारचा निधी सर्वात जास्त आहे. पालिकेचा एकही पैसा लागलेला नाही. मात्र कुठेही केंद्र सरकारचा साधा उल्लेखही केला जात नाही. हे जाणून बुजून होत असल्याचे लक्षात आले आहे. केंद्र सरकार गावा गावात, घरा घराघरात जाण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी देते. मात्र राज्य सरकार त्याचा कुठेही उल्लेख करत नाही. म्हणूनच ठाण्याच्या आढावा बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत कि, जी जी कामे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मंजूर झाली आहेत ती सर्व कामे जलदगतीने आणि चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करा. त्याच प्रमाणे कोणत्याही शहरात अथवा ग्रामीण भागात विकास कामे होत असताना ज्या ज्या ठिकाणी केंद्र सरकार मार्फत निधी उपलब्ध झाला असेल त्या त्या ठिकाणी केंद्र सरकारचा उल्लेख झाला पाहिजे असे केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.

 

एमएसआरडीसीने काम केले नाही हे मी सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी ते काम पुन्हा सुरु करून मान्य केले असल्याचे कपिल पाटील यांनी लक्षात आणून दिले. रस्त्याचे काम घेताना ठेकेदाराने कमी दराने निविदा भरून काम घेतले आणि ते काम त्याने दुसऱ्या ठेकेदाराला कमिशनवर दिले. दुसऱ्या ठेकेदाराने तिसऱ्या ठेकेदाराला कमिशनवर दिले. असे असेल तर काम कसे होणार आणि झाले तरी त्याची गुणवत्ता काय असेल. त्यामुळे आता एम एस आर डी सी ने ते काम पुन्हा हाती घेतले असल्याचे कपिल पाटील यांनी सांगितले.

 

माळशेज घाटात दरडी कोसळायचे प्रकार कायम सुरु आहेत. त्यासाठी कायम स्वरूपी योजना करण्यात येणार का ? असा प्रश्न विचारला असता कपिल पाटील म्हणाले, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बरोबर अलीकडेच या विषयावर सविस्तर बैठक झाली त्यावेळी आमदार किसन कथोरे देखील उपस्थित होते. माळशेज रस्ता दरड कोसळते हि बाब लक्षात घेऊन नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. तीन हजार कोटी रुपये देण्यास केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे. कायम दरडी कोसळून नुकसान होत आहे हे लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी बंदोबस्त व्हावा यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. जसा हा प्रस्ताव तयार होईल तसा त्याचा पाठपुरावा करून हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.