एमपीएससी च्या चेंडूवर राज्यपाल व आयोगाचा चौकार कि षटकार..!

भारत हा विकसनशील देश आहे.या देशात युवकांना देशाचं उद्याचं भविष्य समजल्या जाते. परंतु या देशाचं भविष्य समजल्या जाणा-या युवकांच्या भविष्याचा विचार कितपत केला जातो. हा तर गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यांच्या करिअरचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे.

 

 

या करिअरच्या कोंडीत अडकणा-या युवकांच्या अर्थात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच आहे. ऐन उमेदीच्या काळात स्वप्निल लोणकर या होतकरू युवकाने केलेल्या आत्महत्येने परत एकदा विद्यार्थांच्या आत्महत्या व सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा प्रश्न ऐरणीवर असतांनासुध्दा त्याला आकार देण्याचा प्रयत्न अद्यापही झाला नाही. विविध कारणास्तव होणा-या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हा देशासाठी चिंताजनक विषय ठरत आहे. एवढंच नाही तर विविध कारणातून अनेक विद्यार्थी आत्महत्या करत असल्याने त्या कुटूंबासमोर एक फार मोठे संकट उभे ठाकत आहे.

 

स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटल्यानंतर शासनाने ग्वाही दिली होती की, यावर लवकरच योग्य तो निर्णय घेऊन हा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल. परंतु महिना लोटूनही यावर ठोस उपाययोजना झाल्या नाहित. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे एमपीएससी भरतीबाबत त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या चार सदस्यांच्या निवडीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे 31 जुलैपूर्वीच नावे पाठवली आहेत. मात्र ज्या पध्दतीने बारा विधानपरिषद सदस्यांची यादी राज्यपालांनी अद्याप प्रलंबित ठेवली, त्या पध्दतीने निदान एमपीएससी बाबतीत ते करणार नाहीत अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही निवडीसाठी होत असलेल्या दिरंगाईमुळे स्वप्निल लोणकर या युवकाने कर्जाच्या तणावाखाली गेल्या महिण्यात आत्महत्या केली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी तातडीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवड प्रक्रियेची कार्यवाही करण्याची घोषणा केली होती. मात्र आयोगाच्या सदस्यांची निवडच झालेली नसल्याने व या सदस्यांची निवड आवश्यक असल्याने चार नावे 31 जुलैपूर्वीच राज्यपालांकडे पाठवल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहेत. तर या सदस्य निवडीत बारा विधानपरिषद सदस्यांसारखा विलंब लागू शकतो का? असा प्रश्न पडत आहे. निदान एमपीएससी सदस्य निवडीत तसा विलंब करणार नाहीत अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

 

लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिलेल्या असून पुढील प्रक्रिया सध्या थांबलेली असतांना तसेच नव्याने परीक्षा अपेक्षित असतांना ही प्रक्रिया पार पडत नसल्याने हजारों विद्यार्थ्यांत नाराजीची भावना आहेत. याबाबत विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका सुरू केली असून काही संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीच्या चेंडूवर राज्यपाल व आयोग चौकार मारतील कि षटकार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

 

तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. ही परीक्षा 11एप्रिल 2021 रोजी होणार होती. त्यानंतर राज्य शासनाने परीक्षा परत पुढे ढकलली होती. दरम्यान ही परीक्षा 4 सप्टेंबर 2021 रोजी होणार आहे, असा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे. यासंदर्भात आयोगाने एक परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांना सूचित केले आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या स्थितीच्या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी राबविण्यात येणा-या उपाययोजना लक्षात घेऊन परीक्षाच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने आयोगाकडून वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. तसेच याबाबतची माहिती आयोगाच्य संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

 

याकरीता आयोगाच्या संकेतस्थळाचे नियमित अवलोकन करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे राहील, असे परिपत्रकात उल्लेख केला आहे. राज्यातील चार लाख विद्यार्थी दोन वर्षापासून या परीक्षेची चातकासारखी वाट बघत आहेत. एमपीएससीने संयुक्त परीक्षेसाठी आपत्ती पुनर्वसन विभागाकडे 'नाहरकत प्रमाणपत्र' करीता पत्रव्यवहार केला. दरम्यान यासंदर्भात शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग यांच्या 3 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार प्रस्तुत परीक्षा 4 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात येईल. आयोजित करण्यात यईल म्हणजे हा निर्णय खरंच कायम करून पार पाडण्यात येईल कि पूर्ववत पुढे ढकलण्यात येईल असाही संभ्रम विद्यार्थ्यांत निर्माण होत आहेत.