स्वप्निल लोणकर आत्महत्या : MPSC च्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरणार

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी एमपीएससी परीक्षेच्या मुद्द्याकडे सरकारचं लक्ष वेधलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात उत्तर दिलं. अजित पवार म्हणाले, “सभागृहाचा पहिला दिवस असतानाच विरोधी पक्षनेत्यांनी एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण स्वप्निल लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला. ही बाब वेदनादायी आहे. अशी घटना कुणाच्याही बाबतीत घडू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करून यासंदर्भात चर्चा केली,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

 

“मला विरोधकांसह राज्यातील जनतेला सांगायचं की, स्वप्निल लोणकर याने २०१९ मध्ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा दिली होती. मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली. परीक्षेचा निकाल २८ जुलै २०२० रोजी लागला. या परीक्षेत ३,६७१ उमेदवार पात्र ठरले. १२,०० पदांसाठी ही परीक्षा झाली होती. दरम्यान, एससीबीसी प्रवर्गासंदर्भातील निर्णयाला ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया थांबवावी लागली. त्यामुळे परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांच्या मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत. याच दरम्यान, कोविडची साथ आली. यात एमपीएससी आयोगाला स्वायत्तता दिलेली असल्याने आयोगाने परीक्षा रद्द केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. आयोगाच्या अध्यक्षांशी संपर्क केला. स्वायत्तता दिलेली असली, तरी अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा निर्णय योग्य नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षांना सांगितलं,” अशी माहिती अजित पवार सभागृहाला दिली. याच मुद्द्यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले, “याच काळात तरुण-तरुणींनी आंदोलनं केली, ती उभ्या महाराष्ट्राने बघितली. मला याचा त्याचा संदर्भात जोडायचा नाही. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडून न आल्यामुळे पद सोडावं लागलं.

 

निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, आम्ही निवडणूक लावली तर न्यायालय त्यासंदर्भात कडक भूमिका घेतं. जिल्हा परिषदेची निवडणूक न्यायालयाने सांगितली म्हणून घेतली. स्वप्निल असं करायला नको होतं, अशी सगळ्यांचीच भावना आहे. पण, तो नाउमेद झाला असेल, त्याचा भ्रमनिरास झाला असेल. पण, काल झालेल्या बैठकीत रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. या विषयावर सर्वांनीच भूमिका मांडली. सरकारने ही गोष्ट गांभिर्याने घेतलेली आहे. आज सभागृहात सांगू इच्छितो की, सरकार ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या संपूर्ण रिक्त जागा भरेल. यात कोणताही अडथळा येणार नाही,” अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली.

 

“आयोगाला स्वायतत्ता दिलेली असली, तरी रिक्त जागा भरत असताना आयोगाच्या अध्यक्षांना बोलावून त्यांच्यासोबत मुलांच्या मनात निर्माण झालेली भावना दूर करण्यासाठी चर्चा केली जाईल. त्यासंदर्भात आजच सभागृहाचं कामकाज संपल्यानंतर बैठक घ्यायला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. यामध्ये राज्य सरकारप्रमाणे तिन्ही श्रेणीतील भरतींना परवानगी दिलीये. त्यासंदर्भात एमपीएससीने लवकर निर्णय घेणं गरजेचं. आहे. पण, या सगळ्यात राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. मला राज्यातील तरुण-तरुणींना सांगायचं की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही सगळी भरती तातडीने करण्याच्या संदर्भात आग्रही आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश दिलेले असल्यानं त्यातून मार्ग काढण्याची भूमिका राज्य सरकारची आहे. स्वप्निलच्या कुटुंबियांना मदत देण्यासंदर्भात भूमिका घेईल. लोणकर कुटुंबियांच्या दुःखात सरकार आणि विरोधक सहभागी आहोत. पुन्हा अशी घटना घडणार नाही, असा ग्वाही मी देतो,” असं अजित पवार म्हणाले.