उरण मधील हॉस्पिटलचा प्रश्न एरणीवर

उरण : उरणमध्ये अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज असे १०० खाटांचे हॉस्पिटल त्वरित व्हावे यासाठी उरण पूर्व विभाग मित्र परिवाराच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते गोरख ठाकूर, प्रशांत म्हात्रे यांनी खासदार कपिल पाटील-नवनियुक्त राज्यमंत्री पंचायत राज्य, भारत सरकार यांची भेट घेतली. नव्यानेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने खासदार कपिल पाटील यांची दिल्ली येथे कार्यालयात भेट घेऊन गुलाब पुष्प देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी उरणच्या नागरिकांचा जिव्हाळ्याचा, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला हॉस्पिटलची समस्या मार्गी लावण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे गोरख ठाकूर, प्रशांत म्हात्रे यांनी राज्य मंत्री खासदार कपिल पाटील यांच्याकडे केली आहे. खासदार कपिल पाटील यांनी निवेदन स्वीकारून सकारात्मक प्रतिसाद देत या समस्याचा मी जातीने केंद्रात पाठपुरावा करेन असे आश्वासन दिले.

 

 

उरण तालुक्यात जेएनपीटी बंदर आधारित शेकडो सीएफ गोडाऊन, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एलपीजी तसेच अनेक मोठमोठे प्रकल्प, कंपन्या आहेत.या विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकार ला अब्जावधी रुपयांचा कर रुपाने महसूल मिळतो. परंतु उरण तालुक्यात आजही एकही आद्ययावत रुग्णालय नाही. ही येथील जनतेची खंत आहे. जेएनपीटी बंदरात ये-जा करणाऱ्या कंटेनर ट्रक इत्यादी रोजच्या हजारो वाहनांमुळे येथे अनेकवेळा जीवघेणे अपघात घडतात. तालुकाभर पसरलेल्या अनेक प्रकल्पांमुळे येथील पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन स्थानिक जनतेला अनेक असाध्य रोगांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे उरण तालुक्यात ट्रामा केअर सेंटरसह अद्ययावत रुग्णालय उभारले जावे. ही येथील जनतेची पंधरा वीस वर्षापासूनची मागणी आहे.

 

साधारणतः पाच वर्षांपूर्वी उरण तालुक्यात शंभर खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय बांधण्यासाठी भूखंड मंजूर झालेला आहे राज्य सरकारने भूखंडाची किंमत ८४ लाख रुपये सिडको महामंडळ कडे जमा केलेले आहे. सदर नियोजित रुग्णालय आणि वसतिगृहाचा अंदाजित खर्च रुपये शंभर कोटी आहे.राज्य सरकारकडून येथील प्रकल्पाच्या CSR फंडातून निधी गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.परंतु त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.

 

विविध राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्पामुळे उरण तालुक्यात देशाच्या सर्वच प्रांतातुन नोकरीं व्यवसायाच्या निमित्ताने नागरिकांची ये-जा सुरु असते. सध्याच्या covid-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा संपर्क धोक्याचा ठरत आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्य सरकारने उरण येथे उपजिल्हा रुग्णालय साठी मंजूर केलेल्या भूखंडावर तातडीने बांधकाम करण्यासंदर्भात केंद्र व राज्य स्तरावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी गोरख ठाकुर,प्रशांत म्हात्रे यांनी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. सदर निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, व्यवस्थापकीय संचालक- सिडको बेलापुर नवी मुंबई, रायगड जिल्हाअधिकारी-अलिबाग रायगड यांनाही देण्यात आल्याचे उरण पूर्व विभाग मित्र परिवाराचे सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ते गोरख ठाकूर यांनी सांगितले आहे.

 

वर्षानुवर्षे उरणमधील गलिच्छ व घाणेरड्या राजकारणामुळे अत्याधुनिक सेवा सुविधानी युक्त व सुसज्य असे हॉस्पिटलचा प्रश्न प्रलंबितच आहे. वर्षानुवर्षे उरणमधील विविध सामाजिक संस्था तसेच उरण सामाजिक संस्था हे उरणमध्ये अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी युक्त सुसज्ज असे हॉस्पिटल व्हावे यासाठी गेली अनेक वर्षे शासनस्तरावर पत्रव्यवहार करीत आहेत मात्र गलिच्छ राजकारण तसेच श्रेयवादामध्ये उरणमधील हॉस्पिटलचा मुद्दा अडकून राहिला आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या वेळी हॉस्पिटल उभारणी संदर्भात आश्वासन देत आहेत. मात्र आजपर्यंत पंधरा ते वीस वर्षे उलटूनही हॉस्पिटल कोणत्याही राजकीय पक्षाने बांधले नाही.त्यामुळे उरणमधील नागरिकांमध्ये या घाणेरड्या राजकारणा विषयी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

गेली पंधरा ते वीस वर्षे हा हॉस्पिटल चा प्रश्न प्रलंबित असल्याने आजपर्यंत उरण मधील ८०० हुन जास्त व्यक्तींचा अपघात तसेच विविध रोगाने मृत्यू झाला आहे.राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच उरणकरांवर हे संकट आल्याने सुसज्ज हॉस्पिटल अभावी उरणमधील नागरिकांचा विनाकारण नाहक बळी जात आहे.

 

हॉस्पिटल अभावी होणाऱ्या मृत्यूला जबाबदार कोण असा सवाल आता जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.जनता मरत आहे.कोरोना सारख्या महाभयंकर काळातही उरणमध्ये एकही सुसज्ज हॉस्पिटल बांधले गेले नाही. कोरोना तसेच विविध आजार, अपघात यावरील उपचारासाठी उरण मधील नागरिकांना वाशी,पनवेल, मुंबईला जाऊन महागडे उपचार घ्यावे लागले आहेत. आणि आताही हॉस्पिटल नसल्याने नागरिकांना उरण तालुक्याबाहेर जाऊन महागडे उपचार घ्यावे लागत आहे. योग्य वेळेत उपचार न मिळाल्याने, सुसज्ज अत्याधुनिक हॉस्पिटल अभावी कोरोना काळात अनेक नागरिकांचा नाहक बळी गेला आहे. त्यामुळे येथील राजकीय पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधिंना जाग येईल तरी कधी ? असा सवाल आता थेट जनतेतून विचारला जाऊ लागला आहे.