लॉकडाऊन काळात राज्यात बालविवाह नेहमीपेक्षा दीडपट अधिक वाढले
Total Views |
ठाणे : गावपातळीवर होणारे बालविवाह बहुतांश वेळा गावकऱ्यांच्या अथवा जातपंचायतीच्या सहभागाने जुळले जातात आणि लग्न लावले जातात. त्यामुळे गावातून सहसा बालविवाहाच्या तक्रारी शासनदरबारी करण्यास कुणीही समोर येत नाही. याच कारणास्तव बालविवाहाच्या ८० टक्के घटना समोरच येत नाहीत असे बालविवाह प्रथे विरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या जिजा राठोड सांगतात.आदिवासी बहुल जिल्ह्यात तर परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून येथे आजही बालविवाह होणाऱ्या मुलींचे वय १२ ते १६ वयोगटातील असते असे देखील त्या सांगतात. केवळ आदिवासी, भटके यांच्यातच नव्हे तर सर्वच जातींमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अत्यंत गंभीर आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करताना व सर्वांसाठी आरोग्य ही घोषणा प्रत्यक्षात आणताना बालविवाह हा सर्वात मोठा अडथळा आहे, याचे कारण ती मुलगी बालविवाहानंतर कायमस्वरूपी आजारी होते. तिच्यात सातत्यानं न्यूनगंड राहतो, होणारी संतती ही कमी वजनाची व कुपोषित असते ती मुलगी कमी शिकलेली व निरक्षर राहिल्याने स्वावलंबी होऊ शकत नाही. बालविवाह कायदा अत्यंत कठोर असूनही त्याबाबत गुन्हे किंवा शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे नगण्य आहे, असे मत पीस ऑफ इंडिया या सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते अजय मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
बालविवाह प्रथा राज्याची नवी समस्या नाही. राज्यातील ग्रामीण भागात खासकरून पालघर, ठाणे, नंदुरबार, धुळे, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ आदी आदिवासी बहुल जिल्ह्यात बालविवाह प्रथा आज देखील सुरू आहेत. मात्र, लॉकडाऊन काळात राज्यात बालविवाह नेहमीपेक्षा दीडपट अधिक वाढले आहेत. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्हेच्या एका सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात १जानेवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत बालविवाहांचे प्रमाण ४५ टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तर पोलीस दप्तरी झालेल्या नोंदीनुसार एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या वर्षभराच्या कालावधीत राज्यात ५६० बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.लॉकडाऊनमुळे कुटुंबासमोरील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न, गरिबी, शाळा-महाविद्यालये बंद असल्याने घरात एकटीच असलेल्या मुलीची चिंता, लॉकडाउन काळात विवाहाच्या खर्चात होणारी बचत, मुलीसाठी आलेले चांगले स्थळ आदी कारणांमुळे पालक मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच विवाह लावून देतात. मात्र हे पूर्णपणे बेकायदेशीर व सामाजिक दृष्ट्या अयोग्य असल्याचे मत बालविवाह प्रथा विरोधात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या जिजा राठोड यांनी व्यक्त केले.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील एका गावात बालविवाह पार पडत असल्याची तक्रार जिल्हा महिला व बालकल्याण समितीच्या हेल्पलाईनवर ११मे २०२१ रोजी प्राप्त झाली होती. त्यानुसार भरारी पथकाने घटनास्थळी जाऊन हा विवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वधूववर अशा दोन्ही कडील मंडळींनी हा विवाह रोखण्यास सक्त विरोध दर्शविला. मुलगी व मुलगा आमची जबाबदारी असून आमचे आम्ही काय ते बघून घेऊ, यात कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांनी दखल देण्याची गरज नाही अशी भूमिका वधूवरच्या नातेवाईकांनी घेतली. त्यानंतर वधू व वरासाहित दोन्ही कडील मंडळींना पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. यावेळी वधूपित्याने पोलिसांना असा जबाब दिला की, मुलीचे लग्न १६ वर्षाच्या आत लावून देणे ही आमच्या समाजातील पारंपरिक प्रथा असून १६ वर्षाच्या वर वय झालेल्या मुलीचे लग्न जमणे जवळपास अशक्य आहे. नाईलाजास्तव गावात सगळ्याच मुलींचे लग्न १६ वर्षाच्या आत लावून देणे एक अघोषित नियमच आहे.
वरील घटना प्रातिनिधिक स्वरूपात असली तरी आजही राज्यातील असंख्य गावात अशा प्रथा-कुप्रथा सर्रास सुरू आहेत. पारंपरिक चालीरीती, गरिबी, जातपंचायतीची जाचक बंधने, वाढत्या मुलींची चिंता, उदरनिर्वाहासाठी सतत स्थलांतर आदी कारणांमुळे राज्यात गेल्या काही वर्षात बालविवाहांचे प्रमाण वाढले आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डब्युरोच्या आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षात राज्यात ३० टक्क्यांनी बालविवाह वाढले आहेत. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्हेच्या एका सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत बालविवाहांचे प्रमाण ४५ टक्क्यांनी वाढल्याची नोंद करण्यात आली आहे. तर पोलीस दप्तरी झालेल्या नोंदीनुसार एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या वर्षभराच्या कालावधीत राज्यात ५६० बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यात सर्वाधिक बालविवाह सोलापूर जिल्ह्यात रोखण्यात आले आहेत. सोलापुरात वर्षभरात ७२ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यानंतर उस्मानाबाद ३५, औरंगाबाद ३७, नांदेड ३२, यवतमाळ २८, अहमदनगर २५, लातूर, बुलढाण्यात २७, पालघरमध्ये १०, ठाण्यात ०५, नंदुरबार १४, धुळे ९, जळगाव आदी बालविवाह राज्यात रोखण्यात आले आहेत. कोरोनामुळे गेली दीडवर्षे सतत टाळेबंदी असल्याने कायद्याची अमलबजावणी थंडावली असून त्यामुळे ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे काही जाणकार सांगतात.
मात्र, बालविवाहाचा आलेख उंचावण्यास हेच एकमेव कारण कारणीभूत नाहीये. टाळेबंदीमळे कटंबासमोरील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न, शाळामहाविद्यालये बंद असल्याने घरात एकटीच असलेल्या मुलीची चिंता,लॉकडाउन काळात विवाहाच्या खर्चात होणारी बचत, मुलीसाठी आलेले चांगले स्थळ, अशा विविध कारणांमुळे पालक मुलीचे वय १८ होण्यापूर्वीच विवाह लावून देत असल्याचे वास्तवही समोर येत आहे.
दुर्गम भागात मासिकपाळी येणे हेच बालविवाहाचे वय मानले जातेय
बालविवाह एक शाप असून त्यामुळे सामाजिक व कौटुंबिक समस्या तर उदभवतातच परंतु त्याचा मोठा दुष्परिणाम नवदाम्पत्याच्या आरोग्यावर जाणवतात. बालविवाहांमुळे किशोरवयीन मुलींच्या प्रसूतीदरम्यान पहिल्या २८ दिवसांत बाल मृत्युदराचे प्रमाण मोठे असते. तसेच आजारपण व अयोग्य देखभालीमुळे माता मृत्युदरही लक्षणीय आहे. अनेक भटक्या व आदिवासी जमातींत मासिक पाळी येणे हेच बालविवाहाचे वय मानले जाते. या बालविवाहांच्या इतर परिणामांबरोबर महत्त्वाचा परिणाम हा लोकसंख्यावाढीचा असतो. शिवाय जास्त बालविवाह हे मागास, निरक्षर, अल्पशिक्षित जाती-जमातींत होत असल्याने संततिनियमनाची साधने वापरण्याइतपतही जागृती नसते. तेव्हा बालविवाहानंतर एक वर्षातच बाळंतपण लादले जाऊन बाळंतपणांची मालिका सुरू होते.
काय आहे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा?
बालविवाह आपल्या देशातील एक शाप असून ही प्रथा रोखण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. १९२९ मध्ये हा कायदा केला गेला. त्यात पुढे सुधारणा होऊन देशात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ करण्यात आला व १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. या कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे, तर मुलासाठी किमान वय २१ वर्षे कायद्याने बंधनकारक आहे. बालविवाहाचे अनेक दुष्परिणाम असल्याने समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. मात्र, तरी देखील आजही ग्रामीण भागात बालविवाह मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे चित्र आहे.
इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅनेजमेंटमध्ये धक्कादायक वास्तव
इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मॅनेजमेंट या संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार, सध्यस्थीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सुमारे ५० टक्के किशोरवयीन मुलींचे लग्न १८ वर्षांच्या आत होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. बालविवाह सारख्या कुप्रथा समाजातून नष्ट करण्यासाठी शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर बाल संरक्षण समिती असून या समिती अंतर्गत बाल संरक्षण कक्ष प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच ही कुप्रथा रोखण्यासाठी बालकल्याण समिती देखील काम करत आहे.
सोबतच राज्य सरकारमार्फत प्रत्येक गावात ग्राम बाल संरक्षण समिती गठीत करण्यात आली आहे आणि तर या समितीमध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांच्यासह, पोलीस पाटील यांचा देखील सहभाग असतो. मात्र गाव पातळीवर या कायद्याची जनजागृती करण्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांची उदासीनता पाहायला मिळते.