महाविकास आघाडीने ओबीसींचे राजकीय जीवन उध्वस्त केले- माजी आमदार नरेंद्र पवार

जनदूत टिम    27-Jun-2021
Total Views |

  • ओबीसींचेचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या निषेधार्थ कल्याणमध्ये चक्का जाम आंदोलन

कल्याण : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय जीवन उध्वस्त झाले असून याला महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचा आरोप कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार व भाजपाचे भटके विमुक्त आघाडीचे राज्य संयोजक नरेंद्र पवार यांनी केला.
 
nare55_1  H x W
 
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असून यामुळे राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. याला ठाकरे सरकार कारणीभूत असल्याच्या निषेधार्थ कल्याणच्या दुर्गाडी चौकात भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.
 
या आंदोलनात खासदार कपिल पाटील, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश सचिव अनिल पंडित, कल्याण शहर मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमनाथ म्हात्रे, मोहना टिटवाळा मंडळ अध्यक्ष शक्तिवान भोईर, जिल्हा सरचिटणीस अर्जुन म्हात्रे, ओबीसी जिल्हा सरचिटणीस श्याम मिरकुटे, उपाध्यक्ष विशाल शेलार, निखिल चव्हाण, प्रिया शर्मा, मंगला वाघ, भावना मनराजा, नगरसेविका वैशाली पाटील अनंता पाटील संतोष शिंगोडे गणेश कारभारी प्रवीण संजय कारभारी मनीषा केळकर डॉ पंकज उपाध्याय गौरव गुजर मुक्ता सुभाष पाटील, प्रीती चित्ते, रवी गुप्ता, विनायक भगत, ज्ञानेश्वर कोट, संदीप पाटील यांसह शेकडो कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
 
खासदार कपिल पाटील व माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले की राज्यातले ओबीसी आरक्षणाची सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.
 
यासंदर्भात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, वारंवार स्मरणपत्रे पाठवून सुद्धा कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले. यासंदर्भात 5 मार्च 2021 रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी विषय मांडला होता तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटा सुद्धा तयार करावा लागेल, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाला सुचविले होते पण याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने ओबीसींना मोठा फटका बसल्याचे खासदार कपिल पाटील व नरेंद्र पवार यांनी सांगितले