ठाणे जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू

ठाणे : ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्ष, संघटनांकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी विविध ठिकाणी मोर्चे, रॅली, घरणे, उपोषण इत्यादी प्रकारची आंदोलने करण्यात येत असतात.

 

 

मराठा आरक्षणाबाबतची याचिका मा. न्यायालयाने रद्द केल्याने मराठा संघटनांकडून आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सध्या कोरोना या संसंर्गजन्य आजाराची रुग्ण संख्या पाहता असेच एकंदरीत ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता व कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी, समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये दि. 11 जून 2021 रोजीचे 12.00 वा. ते 26 जून 2021 वा. पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) मनाई आदेश लागू करण्यात आली आहे.

 

उपरोक्त नमूद परिस्थितीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिक्षक, ठाणे (ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था तसेच जनजीवन सुरळीत रहावे म्हणून खालील कृत्यास बंदी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी राजेश नार्वेकर, यांनी मनाई आदेश निर्गमित केले आहे. पोलीस अधिक्षक ठाणे(ग्रामीण) यांचे कार्यकक्षेतील सर्व पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत दि. 26 जून 2021 रोजीचे 12.00 वाजेपर्यंत खालील बाबीसाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे.

 

शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, लाठ्या अथवा काठ्या शारीरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु बाळगणे. कोणताही क्षारक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे. व्यक्तीचे प्रेत किंवा आकृती किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन केरणे. सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. यामुळे सभ्यता अगर नीती यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल अशा प्रकारची भाषणे तत्वे, हावभाव करणे, सौंग आणणे किंवा चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे किंवा लोकांत प्रचार करणे. पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी.

 

सदरचा आदेश प्रेतयात्रा, लग्नाची मिरवणूक तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानग्या घेवून काढलेल्या मिरवणूकीस लागू असणार नाही. तसेच सदरचा आदेश केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीत असलेल्या व त्यांचे वरिष्ठांचे आदेशानुसार अगर कर्तव्याच्या किंवा अपंगत्वामुळे लाठी, काठी बाळगणे आवश्यक आहे. अशांना लागू असणार नाही.