तेलंगणा व मध्यप्रदेश प्रशासनाने पाणी सोडण्या व अडवण्यापूर्वी गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला पूर्वसूचना द्यावी

मुंबई : तेलंगणा मधील मेडीगट्टा प्रकल्पातून पाणी सोडताना व अडवताना गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला पूर्व सूचना द्यावी, जेणेकरुन सिरोंचा तालुक्यातील , गोदावरी नदीच्या काठावरील गावांतील रहिवाशांना वेळेत सूचना देता येईल व त्यांना सुरक्षितस्थळी हलवता येईल, अशी सूचना गडचिरोलीचे पालकमंत्री व राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

 

 

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गोसीखुर्द धरणाच्या पूरस्थितीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. गेल्यावर्षी अचानक पाणी सोडल्याने व जिल्हा प्रशासनाला पूर्व सूचना न दिल्याने गोसीखुर्दमध्ये पाणी वाढले व विदर्भात पूर परिस्थिती निर्माण होऊन शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदा अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी शिंदे यांनी सूचना केल्या आहेत.

 

एकनाथ शिंदे म्हणाले, मध्य प्रदेशातील संजय सरोवराचे पाणी वैनगंगा, गोसीखुर्द मध्ये वाढल्याने गोसीखुर्द धरणाचे पाणी सोडावे लागते. परिणामी वैनगंगा व प्राणहिता या दोन नदी काठावरच्या गावांना फटका बसतो. गोसीखुर्द मधून पाणी सोडल्यावर ते पाणी गडचिरोलीत येण्यासाठी बारा ते पंधरा तास लागतात. त्यामुऴे मध्यप्रदेश व तेलंगणा सरकारने पाणी सोडताना व अडवताना गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला कळवावे त्यामुळे नियोजन योग्य पध्दतीने करता येईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तेलंगणा प्रशासन व आपल्या प्रशासनात समन्वय ठेवणे गरजेचे आहे.

 

श्रीराम सागर व कडेम या दोन धरणातून पाणी सोडल्याने गोदावरी नदीला पूर येतो. गोदावरी नदी सिरोंचा मधून जाते. पाणी वाढल्यावर प्राणहिता चा प्रवाह थांबतो व बँकवॉटर तयार होते.त्यामुळे सिरोंचा तालुका व अहेरी बॉर्डर विभागात पूरस्थिती उद्भवते. गोसीखुर्द मधून पाणी सोडताना देखील गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाला मुख्य अभियंत्यांनी वेळेवर पूर्वसूचना द्यावी, त्यामुळे काठावरील गावातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी नेता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

याबाबत बोलताना, एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनांची दखल घेतली जाईल. याबाबत येत्या ८/१० दिवसात मध्य प्रदेश , तेलंगणा व महाराष्ट्राचे सचिव संयुक्त बैठक घेणार आहेत त्यामध्ये या सूचना मांडून त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभाग, महसूल विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन पूरपरिस्थितीबाबत काळजी घेण्याची उपाययोजना आखण्यात येईल, असे पाटील म्हणाले.