मागास वर्गाला पदोन्नतीमधील ३३% आरक्षण देणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल अखिल मराठा फेडरेशन तर्फे महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन

ठाणे : पदोन्नती मध्ये मागास समाजाला जे अन्यायकारक असे ३३% आरक्षण दिले जात आहे ते रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्याबद्दल अखिल मराठा फेडरेशनने महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले आहे.शासनाचा ७ मे २०२१ चा हा निर्णय कायम ठेवावा अशी विनंती अखिल मराठा फेडरेशन तर्फे केली आहे.

 

 

याबाबत महाराष्ट्राचे नगर विकास मंत्री आणि पदोन्नती आरक्षण मंत्रीगट उपसमितीचे सभासद मा.ना. एकनाथजी शिंदे यांची अखिल मराठा फेडरेशनच्या वतीने सोमवार दि. २४ मे २०२१ रोजी दु २ वा त्यांचे निवासस्थानी भेट घेतली. त्यावेळी उपाध्यक्ष सुरेश सुर्वे यांनी फेडरेशन तर्फे निवेदन सादर केले. फेडरेशनचे सरचिटणीस राजेंद्र साळवी, जयसिंग सावंत, बाळा घाग, सचिन कदम हे याप्रसंगी उपस्थित होते.

 

शासकीय पदोन्नती मध्ये २००४ सालापासून मागास वर्गाला प्रत्येक पदोन्नतीच्या वेळी अन्यायकारक असे ३३% आरक्षण दिले जात आहे, ते रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने नुकताच घेतला. असे आरक्षण अवैध असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ सालीच दिला होता परंतु महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. या निर्णयामुळे मागासेतर समाजाच्या कर्मचारी, अधिकारी वर्गामध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. २००४ पासून होत असलेल्या अन्यायाला आता मूठमाती दिली जाईल अशी अपेक्षा या अधिकारी वर्गाला आहे.

 

मा.ना. उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,व मा.ना अजितदादा पवार उप-मुख्यमंत्री, अध्यक्ष,पदोन्नती आरक्षण मंत्रीगट महाराष्ट्र राज्य,यांना अखिल मराठा फेडरेशनची, पदोन्नतीमधील आरक्षणा बाबतीत भूमिका इमेल पत्राद्वारे कळविण्यात आली आहे.