आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप सुरू करा

मुंबई / डहाणू : आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय का ? अशी विचारणा करून आदिवासी संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप सुरू करा अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका ईमेल द्वारे निवेदन पाठवून केली आहे.

 

यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (BARTI) याची स्थापना १९७९ मध्ये झाली, त्यांनी सन १९९३ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न्यूयॉर्क येथे उच्च शिक्षणासाठी कोलंबिया विद्यापीठाचा ऐतिहासिक प्रवास केला. या स्मृतिप्रित्यर्थ बार्टीने २०१३ मध्ये ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल रिसर्च फेलोशिप (BANRF)’ सुरू केली. सारथी च्या माध्यमातून मराठा - कुणबी प्रवर्ग साठी सीएसएमएनआरएफ - २०१९ ही योजना सुरू केली. तद्नंतर महाज्योती च्या माध्यमातून ओबीसी - एसबीसी प्रवर्ग साठी एमजेएफआरएफ - २०२० ही योजना सुरू केली. या तीनही संशोधन संस्था या पुणेस्थित आहेत.

 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) ही संशोधन संस्था देखील पुण्यातच आहे, इतकेच नसून TRTI या सगळ्या संस्थांपेक्षा सर्वात जुनी तसेच भारतीय संविधानकृत आणि स्वायत्त संस्था आहे. वरील संस्था त्या - त्या सामाजिक प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या संशोधन वृत्तीस प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्ण आर्थिक सहाय्य करतात. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने सुद्धा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधक अधिछात्रवृत्तीस प्रोत्साहन द्यावे व राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या संशोधकासाठी अभिछात्रवृत्ती (Tribal Research Fellowship) सुरू करावी जेणे करून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकडून दर्जेदार संशोधन होऊन आदिवासी समुदायाच्या विकासास योगदान मिळेल. भारत सरकारच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कायद्याच्या कलम २ (एफ) आणि १२ (बी) अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यापीठे / संस्था / महाविद्यालयांमधून नियमित आणि पूर्णवेळ पीएच.डी. संशोधन करणारे महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले अनुसूचित जमातीच्या इच्छुक विद्यार्थ्यांना या संशोधन अभिछात्रवृत्तीचा फायदा मूळ आणि खऱ्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना मिळण्यास जात पडताळणी अनिवार्य करावी असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी ईमेल द्वारे मागणी केली असून सदरहू निवेदन आदिवासी विकास मंत्री, राज्यमंत्री, प्रधान सचिव यांना देखील पाठवले आहे. त्यावर मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून आदिवासी विकास विभाग व सामाजिक न्याय विभागास कार्यवाही साठी पाठविण्यास आले आहे असे कळविण्यात आले असल्याचे आ. निकोले यांनी सांगितले.