- फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण कायदा आल्यानंतर तेव्हा श्रेय घेणाऱ्यांनी खिशात असलेले राजीनामे बाहेर का काढले नाहीत?
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविरोधात निकाल जाहीर केला असून मराठा समाजामध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेत निवेदन दिले.
या भेटीनंतर पत्रकार परिषदेत घेत मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले कि, फुलप्रुफ कायद्याचे काय झाले? ते सगळ्यांसमोरच आहे. कायदा जर का फुलप्रुफ असता तर आज राज्यपालांना भेटण्याचा योग आला नसता, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
मुख्यंमत्री उद्धव ठाकरे यांच्या या विधानावर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष, आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रतिक्रिया देत सत्ताधाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. “आज सत्ता हातात आल्यानंतर आरक्षण कायदा ‘फुलप्रूफ’ नाही असे म्हणणाऱ्यांची तोंड त्यावेळी भाजपासोबत युतीत असताना शिवली होती का? तेव्हा खिशात असलेले ‘राजीनामे’ बाहेर का काढले नाहीत? त्रुटी होत्या तर तेव्हा का नाही बोललात??” अशी टीका प्रसाद लाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केली.
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडला त्यावेळी शिवसेनेला कसलीही त्रुटी आढळली नाही. तसेच मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान देखील फडणवीस सरकारने परतवून लावले होते. मात्र आज सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला हा कायदा फुलप्रूफ का वाटत नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षण रद्दबातल का ठरले? असे अनेक प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केले आहेत.