घरोघरी मातीच्या चुली

पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना संधी कमी असणे, ही काही एकट्या भारताची समस्या नाही. घरोघरी मातीच्या चुली, तसा जगभरचाच हा प्रश्न. संस्कृती, धर्म, रूढी, चालीरीती, सामाजिक समज यांच्या पाशांत स्त्रिया जखडल्या गेल्या आणि हे जग पुरुषांचे झाले, हा जुनाच इतिहास. पण यांवर मात करू पाहणारे आधुनिक विचार? जागतिक आधुनिकतेचाही इतिहास किमान पहिल्या महायुद्धापासूनचा, म्हणजे शंभरेक वर्षांचा आहे.

 

 

या आधुनिक काळामधील आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सामाजिक प्रगतीत स्त्रियांना त्यांचा रास्त वाटा मिळू लागला, असे मानले जाते. तो किती मिळाला? म्हणजे मुळात, ‘रास्त वाटा’ किती मानायचा आणि प्रत्यक्षात तो मिळाला किती? याची मोजदाद दरवर्षी जगभर करण्याचा उपक्रम जागतिक आर्थिक मंच अर्थात वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरमने यंदाही राबवला. डाव्होस या स्वित्झर्लंडमधील शहरात भरणारे वार्षिक अर्थसंमेलन, हा या मंचाचा उपक्रम अधिक माहीत असतो, कारण आपले सारे राजकीय नेते तेथे जाण्यात धन्यता मानतात. पण या मंचातर्फे आलेला ‘जागतिक लैंगिक विषमता अहवाल’ कसा अयोग्य किंवा चुकीचा आहे, याचीही चर्चा नजीकच्या काळात आपल्याकडे सुरू झाल्यास नवल नाही; कारण प्रतिकूल मते झिडकारताना ‘आपण चांगले आणि ते वाईट’ हा हेका कायम ठेवण्याच्या आपल्या हल्लीच्या शैलीशी ते सुसंगतच ठरेल. ही शैली आपली नव्हे यावर विश्वास असेल, तर मात्र तो अहवाल गांभीर्याने पाहायला हवा. अशा प्रत्येक जागतिक अहवालात कोणत्या देशाची कामगिरी किती, हे चटकन कळण्यासाठी देशांची क्रमवारी लावली जाते. यंदा ‘एकंदर लैंगिक विषमता’ या क्रमवारीमध्ये भारताची घसरण होऊन १५६ देशांच्या यादीत यंदा आपण १४०वे आहोत. गेल्या वर्षी आपला क्रमांक ११२ होता. म्हणजे आपण २८ क्रमांकांनी घसरलो, किंवा बाकीचे २८ देश यंदा आपल्यापेक्षा सरस ठरले.

 

अहवालाचे अनेक पैलू आहेत आणि प्रत्येक पैलूनुसार पुन्हा देशांची क्रमवारीही आहे. ती पाहिली तर, यंदा आपण चीनलाही एका बाबतीत मागे टाकल्याचे लटके समाधान आपल्याला मिळवता येईल… ही बाब म्हणजे आरोग्य आणि जीवनमान. त्या क्षेत्रात स्त्रीपुरुष समानता आणण्याच्या कामी चीन आपल्यापेक्षा मागे आहे. म्हणजे, १५६ देशांच्या यादीत चीन अखेरच्या क्रमांकावर आहे आणि आपण शेवटून दुसरे, १५५वे! महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत समान आर्थिक संधी मिळते का, रोजगारात महिलांचा सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने असतो का, या प्रश्नावरही आपली कामगिरी असेच खोटे समाधान देणारी ठरते… आपण काही अगदीच शेवटच्या पाच देशांमधले नाही, पण शेवटून सहावे आहोत.

 

तिसरा मुद्दा शैक्षणिक यश आणि संधीचा. ‘मुलगी शिकली- प्रगती झाली’ ही घोषणा सुमारे दशकभरापूर्वीची आहे. शालान्त वा तत्सम परीक्षांच्या निकालाच्या बातम्या ‘मुलींची बाजी’ वगैरे मथळ्यांच्या असणे हे आपल्या अंगवळणी पडलेले आहे. म्हणजे मुली शिक्षणात मुलग्यांपेक्षा मागे नसतात आणि नसायलाच हव्या, हे आपल्याला वेगळे सांगायला नको, तरीसुद्धा या मुद्द्यावर आपण १५६ देशांपैकी ११४वे आहोत. थोडक्यात, आपल्याला जे कळते, ते जगातल्या ११३ देशांना आपल्यापेक्षा यंदा जास्त चांगले कळले आणि वळलेसुद्धा. हा क्रमांकांचा दरवर्षीचा खेळ जरासा फसवाच दिसतो, असा आक्षेप कुणी घेतल्यास त्यात तथ्य आहे ते तांत्रिक. ते असे की, ही क्रमवारी जशी गुणवत्तेची असते, तशी अवगुणांचीही असू शकते. म्हणजे पहिल्या क्रमांकाचा देश- यंदा आयर्लंड- हा खरोखरच स्त्रियांना समान संधी देणारा नसून, ‘इतर पुरुषप्रधान देशांपेक्षा त्यातल्या त्यात जरा बरी संधी’ देणारा असू शकतो. खरेच ते. हा अवगुणांमधील स्पर्धेचा प्रकार ‘राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग’ या मुद्द्यापुरता जगभर उघडच दिसतो. मुळात हा सहभाग मोजण्याची पद्धत याही अहवालात काही फार विश्वासार्ह नाहीच; कारण मंत्रिपदांवर स्त्रिया किती, लोकप्रतिनिधीगृहात स्त्रियांचे प्रमाण किती, असल्या अंकगणितांवरच ही पद्धत विसंबते.

 

वास्तविक, पुरुषप्रधान राजकारणाला फाटा द्यायचा म्हणजे काय करायचे, हे न्यूझीलंडच्या जेसिंडा आर्डर्नसारख्या महिला नेत्या दाखवून देत असताना, केवळ संख्या मोजून काय होणार? त्याऐवजी खरे तर, राजकारणात हिंसेला स्थान नाही ना? प्रशासनात आणि धोरण-कत्र्या पदांवर महिलांची छाप दिसते का? असे प्रश्न अर्थपूर्ण ठरले असते. ते नाहीत. केवळ संख्यांनीच गुणवत्ता मोजली जाते आहे. त्यातही यंदा भारताची १३.५ टक्क्यांनी घसरणच झालेली आहे पण बाकीच्या देशांमध्ये परिस्थिती इतकी वाईट की, आपण १५६ देशांपैकी ५१व्या क्रमांकावर आहोत!भारतीय महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत शिक्षण, आरोग्य, राजकारण आणि रोजगार यांच्या संधी मिळण्याची शक्यता ३७.५ टक्के कमी, असा या अहवालाचा अर्थ. जगभरचा विचार केल्यास ही शक्यता सरासरी ३२ टक्के कमी आहे. बाईला जगण्याच्या सर्व क्षेत्रांत पुरुषांइतकेच निर्धास्त वावरता येण्याच्या शक्यता युरोपीय देशांत अधिक, त्याखालोखाल उत्तर अमेरिकेत, मग दक्षिण अमेरिका वगैरे, हा क्रम वरवर पाहाता आर्थिक प्रगतीवर आधारित वाटेल. किंवा पूर्ण तिरपागडाच विचार करायचा तर, नेमके हेच सारे देश ख्रिस्तीबहुल आहेत आणि त्या एका धर्माची भलामण करू पाहणारे निकष पाश्चात्त्यांनी लावलेले आहेत, असेही तर्कट अर्थात वरवर पाहाताच मांडता येईल. पण जरा सखोलपणे पाहिले, तर आफ्रिकेतले नामिबिया, रवांडासारखे देश झपाट्याने समानतेची पावले टाकताना दिसतात. हे खिजगणतीत नसणारे, मागास, अप्रगत आफ्रिकी देश! पण आफ्रिकी आदिम संस्कृतींमध्ये स्त्रीदमनाच्या शक्यता मुळात कमी, त्यामुळे आधुनिकतेचा फायदा घेण्याची वाट तिथे खुली.

पण बांगलादेश? तो मात्र बराच, बराच पुढे आहे. चारही मुद्द्यांवर मिळून त्याचा क्रमांक ६५वा, तर त्यातल्या त्यात मागचा – १४७वा क्रमांक आर्थिक संधीच्या मुद्द्यावर. आरोग्यपूर्ण जगण्याची संधी बांगलादेशी महिलांना दक्षिण आशियात सर्वाधिकच.

ही तुलना केवळ पुरुषांशी नाही, किंवा ही जगभरातल्या स्त्रियांची एकमेकींशी तुलना नाही. आधुनिकतेने जो भौतिक- लौकिक समतेचा विचार रुजवला, त्या विचाराची पाळेमुळे किती खोलवर कोणत्या देशात रुजू शकली- की रुजत असतानाच यंदा उखडली गेली- याचे चित्र या अहवालातून दिसते. ‘स्त्री-मुक्ती’विरुद्ध ‘स्त्री शक्ती’ म्हणणारा एक गट प्रत्येक संस्कृतीत असतो. या गटाच्या मते स्त्रियांना मातृत्वाची इतकी अलौकिक संधी मिळाली असताना त्यांनी पुरुषांप्रमाणे संधी मिळाव्यात म्हणून हटून बसू नये. भौतिक, लौकिक संधींची तुलना करूच नये. हे विचार कोणत्याही काळात आकर्षकच वाटतील. ते तसे वाटले होतेच, म्हणून तर आजही स्त्रियांना संधी कमी आहेत. वास्तविक जर जग अधिक सुसह्य, अधिक सुंदर करायचे असेल, तर ते स्त्रियांचे हवे. स्त्रियांच्या नेतृत्वातून पुरुषी अशुद्धता, हिंसा यांना स्त्रीकेंद्री उत्तर मिळायला हवे. धृतराष्ट्राला दृष्टी नाही म्हणून गांधारीनेही डोळ्यांवर पट्टी बांधणे ही ‘समता’ नसते… तरीही, अहवाल वाचल्यावर असे दिसून येते की, जगभरच्या अनेक संस्कृतींमधील स्त्रियांना आपापल्या क्षमतांवर पट्टी बांधून, ‘पुरुषाला तितके, तर तुला इतकेच’ हे सहन करावे लागते आहे. या साऱ्या स्त्रिया आजही गांधारीचे गाणेच गात आहेत.