विवेक पंडितांचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र

जव्हार : आज (दि. १४) रात्री ८ पासून राज्यात सर्वत्र कडक निर्बंध लागू केले जाणार असल्याची घोषणा काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. हे एक प्रकारचे लॉकडाऊनच आहे, या काळात गरीब सामान्यांना दिलासा मिळाला म्हणून काही घोषणा केल्या, त्यात गरीब आदिवासींना प्रत्येकी २ हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर आज श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून याबाबत त्यांचे लक्ष वेधले. मागील वर्षी जाहीर केलेल्या खावटी योजनेचा एक रुपयाही आजपर्यंत आदिवासींना मिळाला नाही, त्यामुळे “अगोदर ते कबूल केलेली ४ हजार रुपये प्रत्येक आदिवासी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावे” अशी मागणी विवेक पंडित यांनी केली आहे.

 

 

देशात कोरोना (COVID19) या वैश्विक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सुरवातीला दिनांक २४ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन करण्यात आले. पहिल्या लॉक डाऊन नंतर आता पुन्हा मार्च २०२१ पासून COVID19 ची दुसरी लाट आल्यामुळे आपण महाराष्ट्रात आज १४ एप्रिल रोजी रात्री ८ वाजेपासून आणखी कड़क निर्बध लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे . या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे त्याबद्दल विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले . याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येईल असे जाहीर केले .

 

परंतु या अगोदर आदिवासी बांधवांना शासनाने कबूल केलेले ४००० / - रुपयांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. पंडितांनी या आगोदर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून “बहुसंख्य आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी स्थलांतर झाल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत, शिवाय खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रियेमधील धोका आणि भ्रष्टाचाराविषयी माहिती दिली होती आणि म्हणून खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीची निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून संपूर्ण ४०००/- रुपये रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तात्काळ जमा (डीबीटी) करणेबाबत दिनांक : २५ नोव्हेंबर रोजी पत्र तर , दिनांक ३ डिसेंबर २०२० रोजी स्मरणपत्र लिहिले होते . त्यानंतर राज्य सरकारच्या ‘ सुकाणू समिती’च्या दिनांक : १.१२.२०२० रोजी बैठकीत “ निविदाधारकांनी निविदेस पुरेसा प्रतिसाद न दिल्यामुळे व निविदापूर्व बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दयांच्या अनुषंगाने जर अटी व शर्तीमध्ये बदल करुन पुन्हा निविदा प्रकाशित केली तर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन धान्य वाटप करणे हे दिनांक ३१ मार्च , २०२१ पूर्वी पूर्ण करण्याची शक्यता दिसून येत नाही. “ असा निष्कर्ष काढला होता. सुकाणू समितीचा तो निष्कर्ष खरा ठरला आहे. त्या बैठकीत सुकाणू समितीने “सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन लाभार्थ्यांना रु .४००० / - थेट अनुदान म्हणून त्यांच्या बँक खात्यात जमा ( DBT ) करण्यात यावे “अशी शासनाला शिफारस केली होती. मात्र अद्याप या शिफारशीवर अंमल झाला नाही.

 

त्यामुळे आता आणखी उशीर न करता सुकाणू समितीच्या शिफारशीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी , राज्यात आजपासून आणखी कडक निबंध लागू करण्यात येत असल्यामुळे पुन्हा लॉक डाऊन सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे आदिवासी समाजावर पुन्हा उपासमारीची वेळ येऊ नये यासाठी शासनाने अगोदर ४००० / - रुपये प्रति लाभार्थी कुटुंबाच्या बँक / टपाल खात्यात तात्काळ रोख ( डीबीटी ) करण्यात यावे अशी मागणी आज विवेक पंडित यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.