वन संरक्षण समित्यांचे अधिकार वाढवा!

ठाणे : कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील डोंगराळ अशा अभयारण्य क्षेत्रात वनविभागाच्या हजारो एकर अशा संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणात वणवे लागण्याचे प्रकार जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यात सालाबाद प्रमाणे सुरू असतात वनविभागाचे कर्मचारी जंगल वाचवायचे सोडाच तर वणवे लागू नये म्हणून कोणतीही कार्यवाही करत नाहीत. मग या खात्यातील कर्मचाऱ्यांना पगार कशाचा दिला जातो त्यापेक्षा यांना घरीच बसवा आणि वन वाचवा ही मोहीम राबविण्यासाठी वन संरक्षण समित्यांना अधिकार द्यावेत अशी मागणी गावागावातून होत आहे.

 

 

सरकारने वनसंरक्षण समित्यांना बळ द्यावे म्हणजे वनविभागाचे कामच संपून जाईल. गेल्या दहा वर्षात वन विभागात बंधाऱ्यांची बोगस कामे असो, नालाबंडिंगची बोगस कामे असोत जे जे वनविभागाचे प्रकल्प राबविले आहेत या सर्व प्रकल्पात वन विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचे ठाणे जिल्ह्यात उघडकीस येत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना घोटाळे करत ठेवायचे शासकीय योजना फक्त यांच्या घोटाळ्यासाठी अस्तित्वात आणल्या आहेत का ? असा प्रश्न पडला आहे.

 

वनसंरक्षण समित्या आणि वणवे यांचा संबंध जोडून शासनाने त्या - त्या गावातील समित्यांना वन वाचविण्यासाठी समनव्यातुन खर्च करावेत आणि वनसंरक्षण समित्यांना अधिकार द्यावेत आणि वन कर्मचाऱ्यांना घरी बसवावे अशी मागणीही होत आहे.

 

शहरीकरणा लगतच्या वन विभागात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून या ठिकाणचे प्लॉट विकण्याचे, त्याठिकाणी चाळी बांधून देण्याचे, त्या ठिकाणी फार्म हाऊस बनविण्याचे आणि त्या माध्यमातून लाखो रुपयांची कमाई करून घ्यायची यासाठी पोस्टिंग मिळविण्यात मोठ्या - मोठ्या बोली लावून या ठिकाणचे फॉरेस्ट शिपाई आणि रेंज ऑफिसर यांच्या नेमणुका होऊ लागल्या आहेत.

 

ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागात नोकरी म्हणजे कमाईचे काही बोलूच नका डी एफ ओ असेल रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर असेल हे करोडो रुपये कमविण्यासाठीच याठिकाणी पोस्टिंग घेत आहेत. यावेळी मोठे व्यवहार मंत्रालयापर्यंत याचे बदलीतून पोस्टिंग चे धागेदोरे जोडलेले असतात.

 

ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, शहापूर, मुरबाड, कल्याण, अंबरनाथ तसेच पालघर जिल्ह्यातील वाडा, मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड, डहाणू, तलासरी,पालघर आणि वसई तालुक्यातील संपूर्णपणे जंगलाचा भाग जळून खाक झाला असून या सर्वाकडे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांना उघड्या डोळ्यांनी पाहण्या व्यतिरिक्त काहीही करता आले नाही. म्हणजेच या ठिकाणी काम करणारे वनमजूर असतील ते काय करत होते. त्या ठिकाणी असणारे शिपाई असतील फॉरेस्टर असतील या ठिकाणचे रेंज ऑफिसर असतील यांनी नेमकं वन वाचवण्यासाठी जंगल पेटून न देण्यासाठी वणवा लागू नये म्हणून कोणती तजवीज कोणती उपाययोजना केली होती. आणि किंवा केली नसेल तर का केली नव्हती याबाबत आपले खुलासे सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावे अशीही मागणी होऊ लागली आहे.

 

ठाणे - पालघर जिल्ह्यात ठाणे उपविभाग, शहापूर उपविभाग, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार उपविभाग, डहाणू उपविभाग आणि पालघर उपविभाग अशा पद्धतीने वनविभागाची कार्यालयीन रचना आहे. यामध्ये UPSC मार्फत आलेले IFS झालेले उपविभागीय अधिकारी या जिल्ह्यांमध्ये काम करीत आहेत. अशा वेळी वन वाचविण्याचे निवेदन नियोजन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबत कोणतीही खबरदारी घेतलेली या अधिकाऱ्यांनी दिसत नाही.