महाआघाडी सरकारकडून 'ओबीसीं'चा विश्वासघात

मुंबई : मराठा आणि धनगर समाजाची आरक्षणाबाबत फसवणूक करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील ५२ टक्के इतर मागासवर्गीय समाजाचा (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासंदर्भात विश्‍वासघात केला असल्याची टीका प्रदेश भाजप ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी गुरुवारी केली. अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल न केल्यास भाजप ओबीसी मोर्चातर्फे राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

 

 

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये अन्य मागासवर्ग प्रवर्गातील सर्वच जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार रिक्त झाल्याचे समजून त्यानुसार या संस्थांच्या उर्वरित कालावधीसाठी सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भराव्या असे राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात निवडणुका होणाऱ्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर येणार आहे.

 

राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ज्या पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्या ठिकाणच्या ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या आदेशाच्या आधीन राहून घेतला होता. मात्र नागपूर, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील ज्या १० पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसल्याने त्या ठिकाणचे ओबीसी जागा कायम ठेवल्या होत्या. मात्र आता त्यादेखील रद्द केल्या आहेत. परिणामी ओबीसी आरक्षणाच्या जागा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी वा जास्त असलेल्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या ठिकाणी निवडणुका पुढील काळात होणार आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शून्य राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

तब्बल ४० वर्षे संघर्ष केल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपने विधानभवनासमोर आक्रोश आंदोलन करून या निर्णयाविरोधात फेरयाचिका दाखल करावी अशी मागणी केली होती. तातडीने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करावी. अन्यथा आगामी काळात राज्यभरात आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल. तसेच आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही,' असे टिळेकर यांनी नमूद केले.