राज्याला केंद्राचा गंभीर इशारा

मुंबई : केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठवून अनेक सूचना दिल्या आहेत. सोबतच, कॅान्टॅक्ट ट्रेसिंग, अलगीकरण, विलगीकरण आणि चाचण्या यांत फार कमी कार्यक्षम प्रयत्न केले जात आहेत, अशी खंत आरोग्य सचिवांनी व्यक्त केलीय.

 

 

केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी म्हटलंय की, महाराष्ट्रात कोव्हिड च्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झालेली आहे. रुग्ण शोधून, त्यांचं ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि आयसोलेशन करण्यासाठी आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना क्वारंटाईन करण्यासाठी फारसे सक्रिय प्रयत्न करण्यात येत नाहीयेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातले नागरिकही नियम पाळत नाहीयत.

 

१) कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आणि संक्रमण रोखण्यासाठी जिल्ह्याचे कलेक्टर आणि महापालिका आयुक्त यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा कार्यपथकांची स्थापना करण्यात यावी. या पथकाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यात यावं.

 

२) कंटेनमेन्ट भागांमध्ये घरोघर जाऊन रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेण्यात यावा. सोबतच ILI आणि SARI साठीही आरोग्य यंत्रणा आणि फीव्हर क्लिनिक्सद्वारे लक्ष ठेवण्यात यावं.

 

३) पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या किमान २० ते ३० व्यक्तींचा शोध घेण्यात यावा. यामध्ये कुटुंब, परिसरातील लोक, कामाची जागा आणि इतर कारणांनी संपर्कात येणाऱ्यांचा समावेश असावा. हे ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग महत्त्वाचं असून तातडीने करण्यात यावं. रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांची ICMR च्या सूचनांनुसार चाचणी करण्यात यावी.

 

४) कोरोनाच्या चाचण्यांचं प्रमाण वाढवण्यात येण्याची गरज आहे. पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळण्याचं प्रमाण एकूण चाचण्यांच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी यायला हवं. RT-PCR चाचणी हा टेस्टिंगसाठीचा मुख्य पर्याय असेल. पण सोबतच कंटेन्मेंट झोन्स, मोठ्या प्रमाणात संसर्ग पसरू शकतो असे कार्यक्रम, बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन्स, झोपडपट्ट्या, दाटीवाटीच्या भागांमध्ये रॅपिड टेस्टिंग करण्यात यावं

 

५) कंटेन्मेंटसाठीच्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा. रुग्णसंख्या, त्यांचं कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, डिजीटल मॅपिंग, याआधारे कंटेन्मेंट झोन्स तयार करण्यात यावेत. प्रत्येक कंटेन्मेंट झोनसाठी रॅपिड रिस्पॉन्स टीमने एक योजना आखावी.

 

६) अॅक्टिव्ह केसेसपैकी ८० ते ८५ टक्के जणांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात येण्याच्या धोरणाचा आढावा घेण्यात यावा. एखाद्या व्यक्तीला घरी आयसोलेट करताना केंद्राच्या सूचनांचं पालन होतंय का, याकडे लक्ष देण्यात यावं. घरी आयसोलेट करण्यात आलेल्यांची ऑक्सिजन पातळी रोज ऑक्सिमीटरने तपासली जाणं महत्त्वाचं आहे.

 

७) रुग्णाला घरी आयसोलेट करताना त्याच्यासोबत घरी क्वारंटाईन होणाऱ्या कुटुंबियांत कोणी हाय-रिस्क गटातलं आहे का, हे तपासण्यात यावं.

 

८) आरोग्य यंत्रणेतल्या पायाभूत सुविधा आता पुरेशा असल्या, तरी परिस्थिती चिघळल्यास काय गरज लागेल, याचा विचार करून तयारी करावी.

 

९) रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्ससोबत उपचारांसाठीच्या प्रोटोकॉल्सची उजळणी करण्यात यावी.

 

१०) नाशिकच्या वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांचे मृत्यू होण्याचं प्रमाण मोठं आहे. याचा सखोल तपास व्हावा आणि सोबतच पूर्ण जीनोम सिक्वेन्सिंगही करण्यात यावं.

 

११) डेथ ऑडिट पुन्हा सुरू करण्यात यावं

 

१२) फ्रंटलाईन वर्कर्स लस घेण्यास उत्सुक नाहीत. याबद्दल पावलं उचलण्यात यावीत. कारण रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर त्यांची गरज भासेल.

 

१३) वयाने ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि सहव्याधी असणाऱ्यांच्या लसीकरणाचा वेग राज्य सरकारने वाढवणं गरजेचं आहे.

  

१४) COVID19 होऊ नये म्हणून वावरताना काय खबरदारी घ्यायची यासाठी मोठी जनजागृती मोहीम राबवण्यात यावी.

 

१५) नाईट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाऊन यासारख्या उपायांचा संसर्ग रोखण्यासाठी वा नियंत्रित करण्यासाठी फारसा परिणाम होत नाही. म्हणूनच जिल्हा प्रशासनाने केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे कठोर आणि परिणामकारक उपाययोजना राबवण्यावर लक्ष केंद्रित करावं.